तुळजापुर, दि. १२:
महाराष्ट्रामधील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी समान वाटा देणे बंधनकारक असताना केवळ सोलापूर- उस्मानाबाद - तुळजापूर या रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाने निधी देण्याची भूमिका झटकणे अत्यंत चुकीचे आहे अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी तुळजापूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
तुळजापूरातील आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार पाटील यांनी सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा प्रकल्प देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजूर केला आहे. सदर रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार या दोघांनी समान निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य सरकारने विधानसभा मध्ये सुभाष देशमुख आणि आपण विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना या रेल्वे मार्गाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकल्पासाठी निधी देण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद उत्तरांमध्ये दिला आहे. हा युक्तिवाद अत्यंत चुकीचा असून या योजनेची पूर्तता होण्यासाठी आणि तुळजाभवानी देवीच्या भाविकांना रेल्वेमार्गाने दर्शन घेण्याची संधी मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 50 टक्के राज्य सरकारचा वाटा तातडीने भरावा अशी मागणी पत्रकार परिषदेमध्ये आमदार पाटील यांनी केली.
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय म्हणजे लोकहितासाठी बेफिकिरी दाखवणारे समोर आले आहे. विधानसभेमध्ये लेखी उत्तरे देखील आता खोटी येत आहेत. यावरून हे सरकार नॉटी असून त्यांची उत्तरे देखील नॉटी आहेत अशी उपहासात्मक टीका केली.
२००५ या मार्गात खर्च १८९ कोटी ४७ लाख रुपये होता. तो २०१७ मध्ये ९५८ कोटी ३६ लाख रुपये एवढा वाढला आहे. या मार्गावरील परतावा खर्च ४.४५ वरून ७.८५ एवढा वाढला आहे.
या मार्गासाठी राज्य सरकारचे प्रधान सचिव यांनी १ जानेवारी २०१९ रोजी रेल्वे खात्याला पत्र लिहून राज्य सरकार ५० टक्के खर्च देण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र अचानकपणे राज्य सरकारने भूमिका बदल्यामुळे उस्मानाबाद सोलापूर आणि तुळजाभवानी तीर्थक्षेत्र तुळजापूर येथे रेल्वे मार्ग कारवाई होण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशी माहिती आमदार पाटील यांनी दिली.
