संग्रहीत फोटो

तुळजापूर, दि. २१: डॉ. सतीश महामुनी

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या  सहकारी साखर कारखान्याच्या अनुषंगाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारकडून या कारखान्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या प्रश्नावर मदतीचे आश्वासन न दिल्यामुळे सदर बंद असलेले साखर कारखाने पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता मावळली  मावळत चालली असुन याबाबत शेतकरी, ऊस उत्पादकातुन चर्चा होत आहे.  

प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना चालविणाऱ्या राजकीय नेत्या संदर्भात सरकारमध्ये अविश्वासाचे वातावरण आहे. अनेक वर्षापासून सहकारी साखर कारखाने बंद असल्यामुळे ते पुन्हा सुरू करणे म्हणजे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार ही गुंतवणूक सरकारने करायची आणि पुन्हा कारखाना चालेल या संदर्भात शाश्वती कमी असल्यामुळे आर्थिक मदत करण्यासाठी सरकार पुढे येत नाही. या कारखान्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज दिलेले असताना देखील हे कारखाने पुन्हा आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याची शक्यता सरकार आणि प्रशासकीय पातळीवर नसल्यामुळे यास साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी दुर्लक्ष केले जात आहे.


उस्मानाबाद जिल्हा उद्योगपतींनी उभ्या केलेल्या साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात आहे . या जिल्ह्यात परजिल्ह्यातील बड्या धनदांडग्या नेत्यांनी आणि उद्योगपतींनी साखर कारखानदारी ताब्यात घेतली आहे.

संपूर्ण राज्यभर साखर कारखानदारी ही खासगी उद्योगपती आणि बड्या धनदांडग्या पुढाऱ्यांची मालमत्ता झाली असल्यामुळे उस्मानाबाद जिल्हा देखील याला अपवाद नाही. या जिल्ह्यामध्ये लोकहिताचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांची साखर कारखानदारी वरील पकड संपलेली आहे. आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे सहकारी साखर कारखाने पुन्हा सुरू करणे मोठे जिकरीचे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून सदर कारखाने स्वतःच्या ताकतीवर सुरू करण्याचे प्रयत्न होत नाहीत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखर कारखान्यांना पाठबळ देण्याच्या प्रश्नावर बगल दिले असल्यामुळे भविष्यात या साखर कारखान्यांना मदत मिळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षापासून बंद असलेल्या साखर कारखान्यांची आजची अवस्था पाहिल्यानंतर पुन्हा ते सुरू होतील अशी सभासदांची देखील मानसिकता राहिली नाही.
 
Top