मुरुम, दि.. ५ :
महाराष्ट्र राज्यातील होमगार्ड समस्या घेऊन जानेवारी २०२० पासून बसव प्रतिष्ठाण अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते रामलिंग पुराणे यांनी शासनाकडे अनेक वेळा पाठपुरावा केला आहे. दि.०५ जानेवारी २०२१ रोजी राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची रामलिंग पुराणे यांनी भेट घेऊन राज्यातील होमगार्ड समस्या निकाली लावण्यासाठी विनंती केली होती. राज्यातील होमगार्ड समस्याचे विविध ११ मागणीचे निवेदन घेऊन दि.२४ फेब्रुवारी २०२० रोजी पुराणे यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान, मुंबई येथे दोन दिवसीय आंदोलन होऊन यामध्ये राज्यातील वीस हजार होमगार्ड उपस्थित होते.
दि.२५ फेब्रुवारी २०२० रोजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या भेटीनंतर, आपल्या मागण्या रास्त असून, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर बैठक लावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीस विलंब होत राहिला. दि.२५ मे २०२१ रोजी गृहराज्यमंत्री यांच्या सोबत होमगार्ड समस्या घेऊन व्ही.सी.मिटिंग आयोजित करण्यात आली होती, परंतु त्या तारखेचीही मिटिंग मंत्रिमंडळाच्या इतर महत्वाच्या कामकाजानिमित्त रद्द झाली. आता परत दि.०८ जून २०२१ (मंगळवार) रोजी राज्याचे गृहराज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्ही.सी. मिटिंग आयोजित करण्यात आली असून त्या बैठकीस महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष बसवराज पाटील, प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष रामलिंग पुराणे व होमगार्डचे मुख्य अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न होणार असल्याचे गृह विभागाचे दि.०४ रोजी पुराणे यांना पत्र प्राप्त झाले आहे.
होमगार्ड समस्याबाबत खालील ११ मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. यात विविध कारणांनी अपात्र होमगार्डना त्वरित विनाअट कामावर रुजू करून घ्यावे, कायमस्वरूपी ३६५ दिवस कामावर घ्यावे किंवा आदींच्या सरकारने देऊ केलेले १८० दिवस काम पूर्वरत करणे, बंदोबस्त मानधन आठवडाभरात द्यावे, पोलीस खात्यातील ५टक्के, आरक्षण वरून १५ टक्के आरक्षण करावे, तीन वर्षांनी होणारी पुर्ननोंदनी / पुनर्नियुक्ती पध्दत बंद करावे, जिल्हा समादेशक / मानसेवी पद पूर्वरत ठेवावे, आंदोलकावरील झालेली कार्यवाही त्वरीत मागे घ्यावी, विविध कारणांनी कामावरून काढून टाकण्यात आलेल्या समादेशक / इतर अधिकाऱ्यांना परत नियुक्ती द्यावी, पोलीस प्रशासनास जी आपत्तीजनक विमा रक्कम मंजूर आहे, त्यात होमगार्डचा ही समावेश करावा.
दि.३० जुलै २००९ च्या शासन निर्णयात बदल करून २ लक्ष रुपये विमा ऐवजी २०२० च्या चालू महागाईनुसार २० लक्ष रुपये करावे व तसेच परिवाराला लघु उद्योगसाठी तात्काळ देण्यात येणारे १० हजार रुपये ऐवजी १ लाख रुपये देण्यात यावे व त्यांच्या पाल्याचा शिक्षण खर्चही वाढवून द्यावा. प्रशिक्षण घेऊनही अद्याप त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले नाहीत, त्यांना पोलीस भरतीत आरक्षणनुसार समाविष्ट करून घ्यावे, केंद्रीय आदेशानुसार महासमादेशक यांनी नेमलेली त्रिसदस्यीय समिती रद्द करून नवीन समिती नेमावी आदी.
रामलिंग पुराणे ,अध्यक्ष, बसव प्रतिष्ठाण
बसव प्रतिष्ठाणच्या वतीने राज्यातील होमगार्ड समस्या घेऊन राज्य सरकार, केंद्र सरकार यांच्याकडे पाठपुरावा चालू आहे, कायदेनिहाय जाचक अटी लावून गेल्या पाच वर्षांपासून होमगार्डचा छळ केला जात असल्याचे शासनाला वारंवार निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. वेळेवर मानधन न देणे, आपत्तीजनक विमा किंवा आर्थिक मदत न देणे, कोरोना काळात अनेक होमगार्ड कोरोनाने आणि ड्युटी बजावत असताना अपघाताने कोणाचे शरीर अवयवांनी निकामी झाले आहेत तर कांही मयत झाले आहेत अशा लोकांनाही न्याय मिळणे गरजेचे आहे, यासंदर्भात दि.०८ जून रोजीच्या बैठकीत आमच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा आम्हाला परत एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावे लागेल.
