उस्मानाबाद , दि. १७ 

बायोडीझेल पंपाच्या पडताळणी व मुद्रांकाबाबत शासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी व त्या अनुषंगाने दि. 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी अन्न पुरवठा मंत्री व ग्राहक संरक्षण यांच्याकडे झालेली चर्चा, शासन पत्र क्र. रॉकेल, - 2020/प्र.क्र.82/ना.पु.27, दि. 29/01/ 2021 या नुसार केंद्रशासनाची आधिसुचना व शासनस्तरावर झालेली चर्चा विचारात घेता केंद्र शासनाच्या दि. 30 एप्रिल 2019 रोजीच्या आधीसुचनेनुसार महाराष्ट्र राज्यात बायोडीझेलच्या विक्रीबाबत धोरण ठरविले आहे. 


त्या नुसार राज्यात बायोडिझेल विक्री केंद्र स्थापन करण्यासाठी आपल्या विभागासह अन्य विभागाचे एकुण 11 प्रकारचे ना - हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहेत.  याबाबत केंद्र शासनाकडुन बायोडिझेल विक्री केंद्र स्थापन करण्यास कोणतेही ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. राज्यात या विभागाकडुन अनेक ठिकाणी बायोडिझेल पंपाचे पडताळणी व मुद्रांकण करण्यात आल्याचे दि. 13/10/2020 रोजी विधानसभा अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आपल्या कार्यालयाकडुन नमुद करण्यात आले आहे. तसेच दि. 28/01/2021 रोजी अन्न पुरवठा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सदर बाब तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्याकडून अधोरेखित करण्यात आले आहे. असे संदर्भीय शासन पत्राव्दारे कळविले आहे.
वरील बाब विचारात घेता बायोडिझेलचे वितरण पंपाव्दारे सुरु ठेवणे उचित नसल्याने आपल्या विभागात सुरु असलेले बायोडिझेलपंप तात्काळ बंद करण्याची कार्यवाही करावी व त्या बाबतचा अहवाल या कार्यालयास तात्काळ सादर करण्याचे आवाहान राज्याचे नियंत्रक वैद्यमापन शास्त्रचे डॉ. रविंद्र कुमार सिंघल यांनी दि. 1 मार्च 2021 रोजी आदेश पत्र काढले आहे.

 
Top