उस्मानाबाद , दि. ०४ :
राज्य शासन मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेमध्ये दाखवण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष भाऊसाहेब कांबळे , कार्याध्यक्ष रघुनाथ आंबेटकर , शिक्षक व कर्मचारी विभाग उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष प्रा. प्रभाकर जाधव यांनी केला असून त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण रद्द करण्याच्या 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात नुकतीच दाखल केली आहे .
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 मध्ये समानतेच्या हक्काविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम 16 मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेचे वागणे संदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम 16 च्या उपकलम 4 मध्ये पदावरील नियुक्ती संदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकाराविषयी उल्लेख आहे. राज्यघटनेचे कलम 16 ( 4 ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, आशा वर्गाकरिता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. घटनेच्या याच कलमाच्या आधारे 2004 मध्ये राज्य शासनाने पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती ,भटके-विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्ग या समाज घटकासाठी आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. त्यानंतर तेरा वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्‍यांना लागून राहिला. पण 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरवले.
त्यानंतर राज्य शासनाने 7 मे 2021 रोजी नव्याने शासन निर्णय काढून यात असे म्हटले आहे की, उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 4 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात यावी, राज्य शासनाने पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून कोटा सर्वासाठी खुला करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेमधून डावलण्याचे काम करत असल्याचे सांगुन भाऊसाहेब कांबळे , प्रा. प्रभाकर जाधव , रघुनाथ आंबेटकर यांनी 7 मे 2021 चा शासन निर्णय रद्द करण्याकरिता उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेचे कामकाज ॲड अरविंद आंबेटकर हे पहात असून सदर जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्याने राज्यातील मागासवर्गीय शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत .
