नळदुर्ग , दि .७
बहुचर्चित नळदुर्ग नगरपालिकेच्यावतीने शहरात राबविण्यात येणाऱ्या महत्वकांक्षी घरकुल योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणी संबधित आठ जणाचे सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपुर्व जामिन फेटाळले आहे.
केंद्र शासनाच्या एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुल बांधकामात अनियमितता करीत कामापेक्षा जास्त रक्कम उचल करून शासनाची फसवणूक केलेल्या ठेकेदारांचा, नगरपालिका अधिकारी व पदाधिकारी यांचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
येथील नगरपालिका अंतर्गत शहरातील नागरिकांना केंद्र शासनाच्या एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत 1206 (खुल्या प्रवर्गासाठी 737 तर मागास प्रवर्गासाठी 469) घरकुल मंजूर झाले होते.
या योजनेवरील खर्चाचा वाटा हा केंद्र शासन 80 टक्के तर राज्य शासनाचा 20 टक्के होता. 20 टक्के वाट्यापैकी खुल्या प्रवर्गाकडून 12 टक्के तर मागास जातीकडून 10 टक्के लोकवाटा घेऊन ही योजना राबविण्यात आली होती.
या योजने अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांस 25 स्क्वेअर मिटर जागेत एक लाख 551 रूपयात दोन खोल्या, किचन व संडास, बाथरुम बांधून देण्यात येणार होते.
सदर योजना 20 कोटी 69 लाख 4 हजार 514 रूपये खर्चाची होती . यात 16 कोटी 8 लाख 91 हजार 396 रूपये बांधकामावर तर 4 कोटी 11 लाख 17 हजार मुलभूत सुविधेवर खर्चून सर्वे नंबर 29 व 236 वरील 20 हेक्टर 20 आर क्षेत्रावर राबवायची होती.
दरम्यान योजना निर्धारित कालावधीत पुर्णत्वास गेली नाही, ठेकेदाराने केवळ 302 घराचे बांधकाम केले व त्या करीता पालिकेने तब्बल 5 कोटी 75 लाख 47 हजार 141 रूपये खर्च केले सदर रक्कम कामापेक्षा 2 कोटी 43 लाख 79 हजार 017 रूपयाने जास्त होती.
न.प ने ठेकेदारास दिलेली रक्कम जास असल्याने नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असता न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी, म्हाडा, पालिका अधिकारी यांच्या मार्फत चौकशी करून उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केले.
विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी अहवालानुसार न्यायालयाने दोषीवर फौजदारी खटले दाखल करून जास्तीची रक्कम वसूल करण्यासाठी आदेशित केले. त्यानुसार येथील तत्कालीन मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांनी 2019 मध्ये मिनार कन्स्ट्रक्शन कंपनी, राजहंस कन्स्ट्रक्शन कंपनी, संजय राजहंस, तत्कालीन मुख्याधिकारी दिलीप देशमुख, तत्कालीन नगराध्यक्ष उदय जगदाळे, निर्मलाताई गायकवाड व उपनगराध्यक्ष नय्यर जहागीरदार यांच्या विरोधात नळदुर्ग पोलीसात तक्रार दाखल केली होती.
दरम्यान शासनाने खोटे आरोप लादून खोटा गुन्हा दाखल केल्याच्या व अन्य सबबी खाली सुरवातीला तालुका न्यायालयात व जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन साठी अर्ज केला असता तो फेटाळण्यात आला.
दरम्यान वरील प्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळावे याकरिता उच्च न्यायालयात अर्ज केले असता न्यायालयाने आयुक्तांनी दिलेल्या चौकशी अहवाला बरोबरच विविध संदर्भ व शासन निर्णयातील तरतुदीचा उहापोह करीत अटकपूर्व जामीन फेटाळला.
उच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे विचारात न घेता एककली व अन्यायकारक निर्णय दिल्याने तो रद्द करून अटकपूर्व जामीन मिळावे , याकरीता वरील आरोपीतांनी 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपील दाखल केले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 आक्टोबर रोजी अटकपुर्व जामीन फेटाळले असून उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य असल्याचा निर्वाळा विविध खटल्याचे संदर्भ देत फेटाळले आहे.
