काटी , दि .१७ :
इपीएस 1995 पेन्शनधारकांना वृद्धापकाळात तुटपुंजी रक्कम मिळत असल्याने त्यांचे जीणे खडतर झाले आहे. दरमहा अवघे 500 ते 2500 रूपये मिळणार्‍या पेन्शनमधून उदरनिर्वाह भागवायचा कसा आणि वृद्धापकाळातील आजारांवर उपचार कसा करायचा? असा सवाल इपीएस पेन्शनधारक करत आहेत. याबाबत सन 2007 पासून पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याची खंत व्यक्त करीत पेन्शधारकांनी प्रधानमंत्र्यांकडे पुन्हा दाद मागितली आहे.
निवृत्त कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत प्रधानमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील इपीएस 1995 या योजनेतील 67 लाख पेंन्शनर कर्मचार्‍यांना अत्यंत तुटपुंजी पेन्शन मिळते. या पेन्शनमधून वृद्धावस्थेत व्यवस्थित जीवन जगता येत नाही. वयोमानानुसार औषधोपचाराचीही अत्यंत अवश्यकता असते. परंतु तुटपुंज्या रकमेतून उदरनिर्वाहाचाही खर्च भागत नाही. त्यामुळे पेन्शनरांचे जीवन अत्यंत खडतर व हालाखीचे झाले आहे.
सन 2013 मध्ये भगतसिंग कोश्यारी कमिटीने 147 नुसार राज्यसभेत अहवाल सादर करून इपीएस 1995 पेन्शनधारकांना दरमहा 3000 रूपये अधिक महागाई भत्ता लागू करण्याची शिफारस केली होती. तो अहवाल अद्याप धुळखात पडून आहे.
दि.04/10/2016 रोजी सुप्रीम कोर्टाने पेन्शनधारकांच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे. या निकालाच्या विरूद्ध सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करून इपीएस पेन्शनधारकांना वाढीव पेन्शनपासून वंचित ठेवले असून आहे. सध्या आमच्या भविष्य निर्वाह खात्यामध्ये रू.5.23 लाख कोटी व अनक्लेमड रक्कम रू.59 हजार कोटी शिल्लक आहेत, असे असूनही सन 1995 पासून इपीएस पेन्शन धारकांच्या पेन्शनमध्ये एक रूपयाचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. इपीएस पेन्शन धारकांना उचित न्याय मिळावा व जगण्याइतपत पेन्शन मिळावी अशी मागणी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बसवण्णा मसुते, सचिव दिगंबर दराडे यांची स्वाक्षरी आहे.
