तुळजापूर , दि . ९
न्यायालयातील १९९२ ते २००० दरम्यान नियुक्त झालेल्या बिगर नेट/सेट प्राध्यापकांच्या न्यायप्रविष्ट प्रश्न तडजोडीच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी ६ जानेवारी २०२२ रोजी ऑनलाईन बैठकीमध्ये प्राधान्यक्रमाने मांडण्यात आलेल्या पी.एच.डी /एम.फिल च्या प्रोत्साहन पर वेतन वाढ, रिफ्रेश व ओरिएंटेशनला ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणे, एम.फील बाबत काढलेला अन्यायकारक जी.आर रद्द करणे, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांना मुलाखत दिनांका ऐवजी ड्यू डेट ग्राह्य धरून प्लेसमेंट करणे या विषयाचे लेखी निवेदन उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक तथा अकृषि विद्यापीठे व महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासनाने गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ.धनराज माने यांना नेट/सेट संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा.डॉ.गोविंद काळे सर यांनी ७ जानेवारी २०२२ रोजी मध्यवर्ती कार्यालय पुणे येथे निवेदन दिले.
यामध्ये प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ट प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी १२६५ याचिकाकर्त्यां प्राध्यापकांनी खालील मुद्दे तडजोडी साठी शासनाकडे शिफारस करण्याची विनंती केली. निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.१८ नोव्हेंबर २०१३ व दि.१ सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या अंतरिम आदेशानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन उप सचिव श्री.सिद्धार्थ खरात यांनी २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी शासन आदेश काढून सर्वोच्च न्यायालयातील मुळ याचिकाकर्त्यां सौ.आशा बिडकर यांच्या सह २१ प्राध्यापकांच्या सेवा नियुक्ती दिनांक पासून ग्राह्य धरून वेतन निश्चिती करून वेतन अदा केले आहे, त्यानुसार उर्वरित १९९२ ते२००० प्राध्यापकांच्या सेवा निवृत्ती दिनांक पासून ग्राह्य धरून वेतन निश्चिती करावी.
पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम देण्यात येऊ नये, १ जानेवारी २०१६ पूर्वी काल्पनिक वेतन वाढ गृहीत धरून वेतन निश्चिती करावी, १ जानेवारी २०१६ पासून शासनाच्या हिस्साची फरकाची रक्कम देऊ नये. मात्र यू. जी. सी कडून मिळणारी फरकाची रक्कम देण्यात यावी, शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन, न्यायालयांमध्ये शिक्कामोर्तब झालेल्या दिनांकापासून वेतन निश्चितीचे सर्व लाभ देय राहतील.
याशिष्टमंडळाने पुणे विभागीचे सहसंचालक तथा शासनाने गठित केलेल्या शिफारस समितीचे सदस्य सचिव डॉ.किरण बोंदर यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली ते सुद्धा आपल्या विषयाबद्दल सकारात्मक आहेत. डॉ. गोविंद काळे हे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आहेत. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना.उदय सामंत यांच्या सोबत हे प्रश्न तडजोडीने सोडविण्यासाठी सकारात्मक आहेत.
तसेच आश्वासन नेट/सेट संघर्ष समितीच्या औरंगाबाद येथील राज्यस्तरीय मेळाव्यात मंत्री महोदयांनी दिलेले आहे.
या नेट/सेट संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळात पुणे विभागाचे अध्यक्ष डॉ.रमाकांत जोशी ,प्रा. सुमंत जगताप प्रा. मते उपस्थित होते.
