नळदुर्ग , दि. ०६ : विलास येडगे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सोलापुर टोलवेज यांनी दि.२४ एप्रिल २०२२ रोजी न्यायालयात हजर होऊन आपले म्हणणे मांडावे याबाबतचे आदेश दिले आहेत.
नळदुर्ग येथील जयकुमार गायकवाड यांनी सक्तीच्या टोल वसुली संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सोलापुर टोलवेज यांना दि.२४ एप्रिल २०२२ रोजी न्यायालयात हजर होऊन आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
सोलापुर टोलवेज व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संगनमत करून सोलापुर ते जळकोट ते येणेगुर या महामार्गाचे काम अपुर्ण असताना तसेच जळकोट, नळदुर्ग, अणदुर येथील जनतेस व्यवस्थीत रस्ता उपलब्ध करून न देता फुलवाडी टोलप्लाझा सुरू करून जनतेकडुन सक्तीने टोल वसुली कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. यासंदर्भात सक्तीने टोल वसुली करू नये म्हणुन नळदुर्ग, जळकोट व अणदुर येथील जनतेकडुन केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी, राज्य दळणवळण मंत्री, जिल्हाधिकारी धाराशिव व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना सक्तीची टोल वसुली थांबविण्यासाठी निवेदन देऊन विनंती करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही सक्तीची टोल वसुली थांबविण्यात आली नसल्याने नळदुर्गचे रहिवासी जयकुमार गायकवाड यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात ॲड. निलेश पाटील व ॲड. सुजीत बी. गायकवाड यांच्याद्वारे दि.१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी याचिका दाखल करून सक्तीची टोल वसुली थांबविण्याची विनंती करण्यात आली होती.
