पत्रकार संरक्षण समितीचे क्रांतिदिनी सामूहिक आत्मदहन ईशारा; पत्रकारांच्या समस्यांबाबत शासन एवढे उदासीन तरी का ? पञकार संरक्षण समितीचे संस्थापक अध्यक्ष विनोद पञे
यवतमाळ ,दि. ०७
पत्रकार संघटनांचे गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनास येत असून या विरोधात पत्रकार आता क्रांती दिनी सामूहिक आत्मदहन करण्याच्या निर्णयाप्रत येऊन ठेपले आसल्याचे पञकार संरक्षण समितीचे संस्थापक अध्यक्ष विनोद पञे यांनी बोलताना सांगितले.
विनोद पञे पुढे म्हणाले की, कांंही पत्रकार संघटना नोंदणीकृत नाहीत तसेच त्यांचे कामकाज नियमबाह्य पध्दतीने सुरु असताना,अशा संघटनांना व त्यांच्या प्रतिनिधीना कोणत्याही शासकीय समितीवर प्रतिनिधित्व देऊ नका अशा वारंवार तक्रारी देऊनही सरकार,त्यांचे अधिकारी एवढे ढिम्म का झाले आहेत,या विषयावर काही पत्रकार संघटना अशा मोकाट कारभारा विरोधात हायकोर्टात सुद्धा गेल्या आहेत. तरी देखील अधिकारी व सरकार यांच्यावर कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही,त्यामुळे अशा खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या कारभारातून अधिकाऱ्यांना काय सिद्ध करायचे आहे असा प्रश्न उपस्थित केला.
बोगस पत्रकार संघटना व नियमबाह्य पध्दतीने त्यांच्या प्रतिनिधींना शासकीय कमिट्या बहाल करणे यावर व्यंगचित्रकार प्रशांत आष्टीकर हे सातत्याने सरकारला घेरीत असतात,त्यानंतर आता यवतमाळचे पत्रकार श्री विनोद पत्रे यांनी अशा बोगस गिरीला आळा घालण्यासाठी क्रांती दिनापासून सहा पदाधिकारी यांचे सामूहिक आत्मदहन करण्याचे जाहीर केले आहे,शासन अशा बोगसगिरीला का पाठीशी घालत आहे याचे खरोखरच आश्चर्य वाटत आहे !
एका नामांकित वृत्तपत्राचे जिल्हा प्रतिनिधि व अधिस्वीकृती समितिचे नागपुर विभागिय सदस्य यांची काही वर्षांपुर्वी अधिस्वीकृती पत्रिका रद्द करण्यात आली होती. तो नोकरी करीत असलेल्या शाळेतून लाख रुपये पगार घेत आहे. तो पत्रकार कसा या गोष्टीचा सर्व पुरावा माहिती विभागाला व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना देऊन सुध्दा अद्याप कारवाई झाली नाही?
माहिती व जनसंपर्क विभागातील एका अधिकाऱ्याने सर्व नियम धाब्यावर कागदपत्रे देवून पेन्शन मंजूर केली. सदर गोष्टी लक्षात आल्यानंतर त्याला दिल्लीला पाठविले, या गैरप्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी करावी अशी मागणी विनोद पत्रे जाहीररीत्या करीत आहेत
नांदेडच्या एकाने बोगस संघटनेचे कागदपत्रे दिली, जालनातील एकाने दैनिकाचे खोटे प्रमाणपत्र दिले व अहमदनगर जिल्ह्यातील अधिस्वीकृती समिति सदस्याने चक्क सोसायटीत अपहारच करून पत्रकारितेला काळिमा फासला, ही सर्व माहिती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व माहिती विभागाला वारंवार देऊन सुध्दा त्यावर काहीच कारवाई होऊ नये हे दुर्दैव म्हणावे लागेल असेही पञे यानी सांगितले.
मुख्यमंत्री महोदयांना अशा ढीगभर तक्रारी पाठवल्या गेल्या. उत्तर कधीच मिळाले नाही, फक्त तुमचा ईमेल मिळाला व पुढिल कारवाईसाठी संबंधित विभागाला पाठविला हा एवढाच मेसेज येतो. या व्यक्तिरीक्त काहीच नाही .आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना कार्यवाही व दर तीन महिन्यांनी होणारी मिटिग नाही, ९० जेष्ठ पत्रकारांचे प्रस्ताव पेडिंग आहेत व ते सर्व जेष्ठ पत्रकार आतुरतेने वाट बघतात की आपली पेन्शन केव्हा सुरू होणार.....?
अधिस्वीकृती समिति गठीत करताना शासनाने नियमावली समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन नवीन समिती जाहीर करावी अशी राज्यातील पत्रकार संघटनांची मागणी असताना माहिती व जनसंपर्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांना मर्जीतील व लाडक्या पत्रकारांना समितीवर सदस्य म्हणून घेण्याची घाई लागली होती, ही सर्व माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झालेली आहे,सरकारने यातील काही सदस्य आपल्या अधिकारात नेमण्यांच्या शिफारशी केलेल्या आहेत, त्यातील एक लाडका पत्रकार सदस्य ठाण्यात फेरीवाला असल्याचे उघडकीस आले आहे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी म्हणावी लागेल असे सांगुन
जर्नालिस्ट् युनियन ऑफ महाराष्ट्र या पत्रकार संघटनेने या प्रकरणी सरकारला निवेदन देऊन सदर समितीचे पुनर्गठन करण्याची मागणी केली होती,प्रेस कौंसिल ऑफ इंडियाने सुद्धा या प्रकरणी मार्गर्शक सूचना द्याव्यात अशी मागणी असतांना बोगस संघटना व बोगसगिरीला शासकीय मान्यता देण्याचे धाडस संबंधित अधिकारी वर्गाने का करावे याचे उत्तर अद्यापही मिळाले नाही ?
करोना काळात तमाम पत्रकार देशोधडीला लागला, अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले,करोनाने मृत पावलेल्या पत्रकारांना सरकारने काहीच मदत केलेली नाही,करोना नंतरही पत्रकारांचे जीवनमान उंचावेल अश्या कोणत्याही योजना राबविण्यात आल्या नाहीत,तरीही पत्रकारिता निष्ठेने सुरूच आहे.अनेक पत्रकार आजही 25 ते 30 वर्षे मुंबईत भाड्याच्या घरात आपले कुटुंब घेऊन रहात आहेत,त्यांच्या स्वतःच्या मालकीचे घर मुंबईत नाही, ही खंत असून,सरकारने या बाबतीत सहानुभूती ने कधी विचार केला आहे का ? सरकार नेहमीच भावनिक आवाहन करत असते, सरकार हे तळागाळातील लोकांचे,गोरगरीब लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे म्हणून छाती ठोकून सांगतात,मग पत्रकार त्यामध्ये मोडत नाही का ? पत्रकारांच्या प्रश्नाकडे सरकार नेहमीच कानाडोळा करत असते. त्याचाच उद्रेक आज होताना दिसतो आहे, छत्रपतींच्या राज्यात,शाहू,फुले आंबेडकर यांच्या विचारधारा असलेल्या महाराष्ट्रात आज अन्यायाच्या विरोधात पत्रकारांना सामूहिक आत्मदहन करण्याची वेळ यावी ही नामुष्कीची पाळी म्हणावी लागेल !समाजातील अनेक घटकांना गोंजारणारे सरकार मात्र,पत्रकारांच्या प्रश्नी एवढे उदासीन का असावे ? असेही विनोद पञेनी बोलताना सांगितले.