अनिल जगताप,  पिक विमा याचिका कर्ते

परळी येथे केंद्रीय मंत्र्यांनी ३० एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी बैठक घेण्याच्या दिलेल्या आश्वासन प्रमाणे बैठक घ्या

लोहारा,दि.०८

 नुकतेच परळी (जि. बीड) येथे संपन्न झालेल्या
कृषी प्रदर्शनात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शब्द दिल्याप्रमाणे दिल्ली येथे बैठक घेऊन ३० एप्रिल २०२४ चे पिक विमा बाबतचे जाचक परिपत्रक रद्द करून स्पष्टता आणावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे  नुकततेच निवेदनाद्वारे केली आहे.
      

 मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, २१ ऑगस्ट ला परळी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनात देशाचे कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ३० एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक रद्द करण्यासंदर्भात दिल्ली येथे बैठक घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र १५ दिवस लोटूनही अद्याप पर्यंत या बाबतीत साधी बैठक देखील झाली नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून तातडीने बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बैठक  घ्यावी असे साकडे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी घातले आहे.
      

 लोकसभा आचारसंहितेच्या कालखंड ३० एप्रिल रोजी परिपत्रक काढल्याने धाराशिव जिल्ह्यातील पाच लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर २० हजार रुपये चा फटका बसला असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ९०० कोटी रुपयाचे नुकसान झाले आहे. हे परिपत्रक केवळ धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवरच नव्हे तर  महाराष्ट्रातील ७५ टक्के शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे असल्याने ते तातडीने रद्द व्हावे यासाठी आता आंदोलने सुरू झाली आहेत. मात्र शासन याबाबत कुठलीही गतिमानता दाखवत नाही. मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन दिल्ली येथे बैठक घेऊन परिपत्रक रद्द करावे अशी विनंती देखील श्री जगताप यांनी केली आहे. 

 परिपत्रक गेल्यावर्षीचे मात्र यावर्षी देखील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम अवस्था कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन स्पष्टता आणावी.

 गेल्या वर्षी काढलेले परिपत्रक हे केवळ खरीप २०२३ साठीच लागू केलेले होते. मात्र त्यात अद्यापही स्पष्टता आलेली नाही तेच परिपत्रक केंद्रशासन पुढे चालू ठेवते की काय? अशी भीती आता शेतकऱ्यांना वाटत आहे. १५ सप्टेंबर हा वैयक्तिक नुकसानीच्या पूर्व सूचना देण्याचा अंतिम कालावधी असून त्यापूर्वी पूर्व सूचना द्यायच्या का नाही त्या २५% पेक्षा जास्त झाल्या तर महसूल मंडळांना केवळ पाच-सहा हजार रुपये इतकीच हेक्टरी मदत मिळेल या भिती खाली शेतकरी वावरत असून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम अवस्था निर्माण झाली आहे. खरंतर कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन कृषी आयुक्तालय व महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन घेऊन या परिपत्रकासंदर्भात स्पष्टता आणणे आवश्यक असताना कुठलीही कृती होत नाही.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घोषणा करून पंधरा दिवस लोटूनही साधी बैठक झालेली नाही त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे नुकसान होत आहे तसेच चालू वर्षी देखील हे परिपत्रक राहते की काय अशी भीती शेतकऱ्याच्या मनात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन तातडीने ३० एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक रद्द झालेच पाहिजे यासाठी शासनाने किमान यात तरी गतिमानता दाखवावी असे  अनिल जगताप सांगितले. 

 
Top