तुळजापूर: बंजारा समाजाच्या वतीने आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या मागणीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

 

तुळजापूर: बंजारा समाजाच्या वतीने आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या मागणीचे  मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

 तुळजापूर,दि.११: 

 गोरबंजारा समाजास हैद्राबाद गॅझेटप्रमाणे अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षणाचा लाभ  देण्याच्या  मागणीचे निवेदन बंजारा समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना तुळजापूर तहसिलदार यांच्या मार्फत बुधवारी देण्यात आले आहे.

 तुळजापूर तालुक्यातील बंजारा समाजाच्या वतीने 

मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र शासनाने हैद्राबाद गॅझेटच्या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजातील "कुणबी" दाखला धारकांना

ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यासाठी शासन निर्णय (G.R.) दि, 02/09/2025/रोजी काढलेला आहे...

. गोरबंजारा समाजासंबंधीही हैद्राबाद गॅझेट, जिल्हा गॅझेट्स, महसूल रेकॉर्ड आणि प्रशासकीय पुरावे

स्पष्टपणे दर्शवतात की हा समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या मूळ आदिवासी (Scheduled Tribe) स्वरूपाचा

आहे.. शासनाने एका समाजासाठी ऐतिहासिक दाखल्यांवर आधारित तातडीने निर्णय घेऊन दुसऱ्या समाजाला त्याच निकषाचा लाभ नाकारणे हे घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन आहे.

आमचा घटनात्मक आधार :

कलम 14 – कायद्यापुढे समानता व समान संरक्षणाचा अधिकार, कलम 15(1) – धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभावास बंदी,कलम 15(4) – सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार, कलम 16(1) – सार्वजनिक सेवांमध्ये समान संधीचा अधिकार

कलम 16(4) – मागास वर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद

कलम 19(1)(g) – उपजीविकेच्या समान संधीचे संरक्षण (आरक्षणाअभावी हक्क बाधित होतो)

कलम 21 – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (समान संधी व सामाजिक न्याय हाही जीवनाचा

भाग) ,कलम 46 – अनुसूचित जाती-जमाती व मागास वर्गांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्याचे

राज्याचे कर्तव्य,

कलम 338A – अनुसूचित जमाती आयोगाला अधिकार व राज्याचे उत्तरदायित्व व वाय४. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय (Indra Sawhney vs. Union of India, 1992 व State of

Maharashtra vs. Milind, 2000) स्पष्ट करतात की जातीय ओळख व आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक व

प्रशासकीय पुरावे ग्राह्य धरले जावेत आणि शासनाने समानतेचा तत्त्वाधार राखणे बंधनकारक आहे.

तरी गोरबंजारा समाजास तातडीने अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समाविष्ट करून शासन निर्णय (G.R.) काढावा असेही नमुद केले आहे.

शासनाने त्वरित सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आम्ही हायकोर्ट / सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक

उपचार (Writ Petition under Articles 32/226) दाखल करू,आपण समानता व सामाजिक न्यायाचा घटनात्मक तत्त्वाधार राखून तातडीने निर्णय घ्यावा  असे नमुद केले आहे .सदरील निवेदन माजी जि प सदस्य प्रकाश चव्हाण, हरिश जाधव ,वसंत पवार , दामाजी राठोड ,मोहन चव्हाण, लक्षमण राठोड, संतोष चव्हाण, वैभव जाधव,राजू चव्हाण ,छमाबाई राठोड,दत्ता राठोड, सुरेश पवार,प्रविण पवार , शिवाजी राठोड, कुमार राठोड, विनायक राठोड,बंकट राठोड, सुरेश राठोड,देविदास राठोड,बालाजी राठोड, किरण राठोड आदीसह तालुक्यातील समाज बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.