अखेर श्रावणबाळ माता-पिता संघटनेच्या लढ्याला यश, नळदुर्ग शहरातील निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार; शासन निर्णय जारी ; अतिक्रमणधारकांना दिलासा
नळदुर्ग शहरासह राज्यातील शासकीय जागेवर कब्जेवहीवटीनुसार राहणाऱ्या कुटूंबाचे निवासी अतिक्रमण नियमित होण्यासाठी गेल्या दशकापुर्वी पासुन श्रावणबाळ माता-पिता संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर, राज्य समन्वयक शिवाजी नाईक यांनी अनेकदा आंदोलने केले, प्रसंगी उच्च न्यायालयात लढा चालू असतानाच शासनाने राज्यातील अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत शासन निर्णय जारी करत अतिक्रमण धारकांना दिलासा दिला आहे. त्याबद्दल श्रावणबाळ संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
नळदुर्ग शहरातील वसंतनगर, दुर्गानगर (वडारवाडा) , इंदिरानगर, बौध्दनगर आदीसह अतिक्रमणधारक कुटुंबांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यतची निवासी अतिक्रमणे नियमित केली जाणार असून यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकतेच दि.२५ मार्च २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शासकीय व गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे झाली आहेत. अनेक गरीब व गरजू कुटुंब या जागांवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असून,त्यांचा निवासाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. "सर्वांसाठी घरे" या धोरणाच्या अनुषंगाने तसेच सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
अतिक्रमणधारकांना १ जानेवारी २०११ रोजी अतिक्रमण असल्याच्या पुराव्यासाठी मतदार यादीतील नाव, वीजबिल, मालमत्ता कराची पावती किंवा निवासी पुराव्यासाठीचे इतर शासकीय दस्तऐवज (शिधापत्रिका वगळून) सादर करावी लागणार आहेत.
आठ अ उतारा, शासकीय दस्तऐवजामध्ये ग्रामपंचायत अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवही, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना, उपग्रह छायाचित्र आदी पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत.
३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत
नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वने आणि धोकादायक क्षेत्रातील अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत. ५०० चौरस फुटापर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमित होणार आहेत. या पुढील क्षेत्रासाठी बाजारमूल्यानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्जाची मुदत आहे.
किराणा दुकान, दळणाची चक्की नियमित होणार
अतिक्रमण असलेल्या वस्ती किंवा परिसरातील किराणा दुकान, मेडिकल, दळणाची चक्की, छोटेखानी दवाखाना इत्यादी अतिक्रमण घरासह स्वतःचे असल्यास घराचाच भाग समजून अपवादात्मक परिस्थितीत नियमित होणार आहे. व्यावसायिक अतिक्रमण या योजनेत नियमित होणार नाही.
पाच वर्षे विक्री होणार नाही
एका कुटुंबाला केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करुन घेता येणार आहे. यासाठी शपथपत्र अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. नियमित केल्यानंतर पाच वर्षे ही जागा विकता येणार नाही.
राजेंद्र निंबाळकर, अध्यक्ष, श्रावणबाळ माता-पिता संघ
गेल्या १२ वर्षांपासून आम्ही अतिक्रमण धरकांसाठी न्यायालयात लढा देत आहोत. या निर्णयाने आमच्या संघर्षाला यश मिळाले. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो. सरकारने हा निर्णय वेळेत घेतला नव्हता, त्यामुळे सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र आता न्याय मिळाल्याने ही याचिका माघारी घेणार आहे.
शासन निर्णय दि.२५ मार्च २०२६
