गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या नावाखाली अनेक कुटुंबे बेघर?तीस वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या जागा मूळ मालकांच्या नावे; चौकशीची मागणी
नळदुर्ग, दि. १२ जून २०२६ :
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत अनधिकृत बांधकामे व लेआउट नियमित करण्यासाठी शासनाने राबविलेल्या योजनेचा नळदुर्ग नगरपालिकेकडून कथित गैरवापर झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. या प्रक्रियेमुळे शहरातील अनेक गोरगरीब व मागासवर्गीय कुटुंबांच्या मालकी हक्कावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून काही कुटुंबे बेघर होण्याच्या भीतीत असल्याचे चित्र आहे.
शहरातील अनेक भागांत सुमारे वीस वर्षांपूर्वी पासुन जमीन मालकांनी अकृषिक परवानगी न घेता प्लॉट विक्री केली होती. साध्या स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार करून खरेदीदारांना जागेचा ताबा देण्यात आला होता. त्यानंतर नागरिकांनी त्या जागांवर घरे बांधून दीर्घकाळ वास्तव्य केले. नगरपालिकेकडून त्यांना पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा देण्यात आल्या तसेच घरपट्टी व इतर करही नियमितपणे वसूल करण्यात आले.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान संबंधित जागा मूळ जमीनमालक अथवा त्यांच्या वारसांच्या नावे करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक प्रस्तावांना प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, पंचनामा किंवा सखोल शहानिशा न करता मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या मालकी हक्कांवर गदा आली आहे.
दरम्यान, नवीन पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत नळजोडणी देण्यास नकार दिला जात असल्याचा आरोपही रहिवाशांनी केला आहे. घरपट्टी स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही नागरिकांनी पालिकेतील कर्मचाऱ्यांवर मूळ जमीनमालकांशी संपर्क साधून कर भरण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केल्याचाही आरोप केला आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा शहरात असून गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी वसूल करण्यात आलेल्या शुल्काबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
प्रभावित नागरिकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली असून कथित बेकायदेशीर नियमितीकरण प्रक्रियेला स्थगिती देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांच्या निवारा व मालकी हक्कांचे संरक्षण करण्याची अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
नागरिकांची भावना
"आम्ही पैसे देऊन प्लॉट खरेदी केले, आमच्याकडे करारपत्रे आहेत. अनेक वर्षे घरपट्टी व पाणीपट्टी भरली, नगरपालिकेनेच सुविधा दिल्या. आता अचानक आम्हाला अनधिकृत कसे ठरविले जात आहे?" असा सवाल प्रभावित नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
