नगरपालिका कर रचनेच्या नावाखाली अनधिकृत जमिनींच्या व्यवहारांना चालना?
भूमिअभिलेख मोजणी करून प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची नागरिकांची मागणी; घरजागांच्या खरेदी-विक्रीवर तात्पुरती स्थगितीचीही अपेक्षा
नळदुर्ग, दि. १५ जुन :
नळदुर्ग शहरात नगरपालिका प्रशासनाकडून कर रचना व मालमत्ता नोंदणीच्या प्रक्रियेअंतर्गत अनधिकृत जमिनींच्या नोंदी नगरपालिका अभिलेखावर घेतल्या जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. या नोंदींच्या आधारे संबंधित धारकांना ८-अ उतारे दिले जात असल्याने शहरात अनधिकृत जमिनींची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याची चर्चा असून, यामध्ये सर्वसामान्य व गरीब नागरिक आर्थिक फसवणुकीचे बळी ठरत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, नगरपालिका अभिलेखावरील नोंद ही मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा नसतानाही अनेकजण त्याचा आधार घेऊन भूखंड व घरजागांचे व्यवहार करत आहेत. परिणामी, भविष्यात मालकी हक्क, सीमांकन, वारसा हक्क व इतर कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये जागेच्या मूळ मालकांबाबत स्पष्ट नोंदी उपलब्ध नसल्याने खरेदीदारांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
शहरातील निवासी घरजागा व जमिनींची अधिकृत नोंद महसूल प्रशासन व भूमिअभिलेख विभागाकडे नसल्यामुळे अनेक भूखंडांचे क्षेत्रफळ, सीमा आणि मालकी हक्काबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तातडीने नळदुर्ग नगरपालिका हद्दीतील सर्व निवासी घरजागांची भूमिअभिलेख कार्यालयामार्फत मोजणी करून घ्यावी व संबंधित मालमत्ताधारकांना अधिकृत प्रॉपर्टी कार्ड (पीआर कार्ड) वितरित करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, शहरातील प्रत्येक घरजागेची नोंद महसूल अभिलेखात व भूमिअभिलेख विभागाकडे झाल्यानंतरच मालमत्तेची वास्तविक स्थिती स्पष्ट होऊ शकते. यामुळे भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होईल तसेच नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
याचबरोबर, जोपर्यंत घरजागा व जमिनींची अधिकृत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दुय्यम निबंधक (नोंदणी) कार्यालयाला सूचना देऊन नळदुर्ग शहरातील घरजागा व जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही नागरिकांतून पुढे येत आहे. अन्यथा भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता वाद निर्माण होऊन सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाकडे जिल्हाधिकारी, भूमिअभिलेख विभाग, महसूल प्रशासन व नगरविकास विभागाने गांभीर्याने लक्ष देऊन शहरातील जमिनींच्या नोंदी, मालकी हक्क व व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिक व विविध सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. नळदुर्गमधील वाढत्या अनधिकृत जमीन व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
