नळदुर्गच्या प्रश्नांचा गुंता : विकासाच्या नावाखाली विश्वासाचा ऱ्हास?
नळदुर्ग,दि.१६ जुन : शिवाजी नाईक
नळदुर्ग शहराच्या विकासासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या प्रयत्नातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. या निधीतून शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याची संधी निर्माण झाली होती. मात्र प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या कथित लालची आणि बेफिकीर वृत्तीमुळे हा विकासाचा सुवर्णकाळ वाद, संशय आणि असंतोषाच्या गर्तेत अडकला आहे. आज नळदुर्गसमोर उभा असलेला सर्वात मोठा प्रश्न निधीचा नाही, तर प्रशासनावरील ढासळलेल्या विश्वासाचा आहे.
नळदुर्ग नगरपालिका प्रशासकीय राजवटीत प्रशासन, शहर विकास आराखड्यात भुमाफियाना संरक्षण,गुंठेवारी नियमितीकरण, अनधिकृत जमिनींचे व्यवहार, रखडलेले लेखापरीक्षण या सर्व घडामोडींकडे पाहता नगरपालिका प्रशासनाने "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" हे ब्रीदवाक्य केवळ कार्यालयीन भिंतीपुरते मर्यादित ठेवले आहे का, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
समोर आलेल्या वृत्तांमुळे नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र या सर्व प्रकरणांकडे केवळ आरोप-प्रत्यारोपांच्या चौकटीत न पाहता वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक चौकशीच्या दृष्टीने पाहणे अधिक गरजेचे आहे.
गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या नावाखाली अनेक कुटुंबांच्या मालकी हक्कावर गदा येत असल्याचा आरोप केला जात आहे. काही ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या जागांची नोंद मूळ मालकांच्या नावावर असल्याने भविष्यात वाद निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, कर रचना व मालमत्ता नोंदींच्या आधारे अनधिकृत जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला चालना मिळत असल्याचाही मुद्दा पुढे आला आहे. त्याचबरोबर शहर विकास आराखड्यात भुमाफियांना संरक्षण देवुन प्रशासनाने कार्य पध्दतीवर गडद संशय निर्माण केले असले तरी या बाबी केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून नागरिकांच्या मालमत्ता हक्काशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहेत.
याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे काही प्रकरणांत सरकारी जमिनींच्या विक्रीचे आरोप समोर येत आहेत. हे आरोप सत्य असतील तर तो केवळ महसुली नियमांचा भंग नसून सार्वजनिक संपत्तीवरील अतिक्रमणाचा विषय ठरू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांची महसूल, भूमिअभिलेख, नगरविकास आणि स्थानिक निधी लेखा विभाग यांच्या संयुक्त सहभागातून निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. नगरपरिषदेचे अनेक वर्षे रखडलेले लेखापरीक्षणही नागरिकांच्या शंकांना खतपाणी घालत आहे. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारातील पारदर्शकतेचा मुख्य आधार म्हणजे नियमित आणि सखोल लेखापरीक्षण. लेखापरीक्षण वेळेवर न झाल्यास आर्थिक व्यवहारांबाबत संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर मांडली पाहिजे.
विकास कामांच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न देखील तितकेच महत्त्वाचे आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, , सार्वजनिक सुविधा यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना त्या कामांची गुणवत्ता, उपयुक्तता आणि टिकाऊपणा यांचे मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. विकासकामे झाली की नाहीत यापेक्षा ती दर्जेदार झाली का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
लोकशाही व्यवस्थेत सत्य शोधण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे निष्पक्ष चौकशी आणि पारदर्शक प्रशासन.
आज नळदुर्गसमोरचा खरा प्रश्न व्यक्ती किंवा पदांचा नसून विश्वासाचा आहे. नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास टिकवायचा असेल तर सर्व संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून तथ्ये सार्वजनिक करावी लागतील. प्रशासनाने मौन बाळगण्याऐवजी स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे आणि नागरिकांनीही पुराव्यांच्या आधारे प्रश्न उपस्थित करण्याची भूमिका कायम ठेवली पाहिजे. नळदुर्गच्या विकासाचा मार्ग सत्य, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या प्रकाशातूनच पुढे जाऊ शकतो. आजची हीच काळाची गरज आहे.
