आराखड्याच्या नावाखाली नागरिकांवर घाव?; नळदुर्ग विकास आराखड्यातील फेरबदलांवर संताप
नळदुर्ग, दि. १५ :
नळदुर्ग शहर विकास आराखड्यात करण्यात आलेल्या फेरबदलांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नगरपालिकेच्या दुटप्पी भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शहराच्या विकासासाठी आरक्षित असलेल्या काही सार्वजनिक जागा निवासी वापरासाठी खुल्या करण्यात आल्या, तर अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या निवासी भागांवर विविध आरक्षणे टाकण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत नळदुर्ग शहराचा विकास आराखडा तयार करून त्यास प्रसिद्धी देण्यात आली होती. यावर नागरिकांनी हरकती व सूचना दाखल केल्या होत्या. मात्र, या हरकतींचा पुरेसा विचार न करता नगरपालिकेने मनमानी पद्धतीने फेरबदल मंजूर केल्याचा आरोप होत आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, दि. ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये साईट क्रमांक १७ येथे सार्वजनिक बगीचा कायम ठेवण्यात आला आहे, तर सर्वे क्रमांक २९ पी येथील साईट क्रमांक २४ वर शैक्षणिक संकुलाचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, सर्वे क्रमांक २७३ पी मधील निवासी क्षेत्र रद्द करून ते औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
याशिवाय सर्वे क्रमांक २१४ पी, २१५ पी, २२१ पी व २२२ पी या कृषी क्षेत्रांमध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या अटीसह निवासी वापरास मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वे क्रमांक २७२ पी हा कृषी झोन असतानाही त्याला निवासी क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, सर्वे क्रमांक ३१ पी व ३४ पी हे मूळ निवासी क्षेत्र असताना त्या ठिकाणी क्रीडांगण, सांस्कृतिक केंद्र आणि वाहनतळ यांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सर्वे क्रमांक ३१ पी येथील प्रस्तावित जलतरण तलावाचे आरक्षण रद्द करून ती जागा बेघर नागरिकांसाठी राखीव करण्यात आली आहे. तर सर्वे क्रमांक २९ पी येथील बेघरांसाठी प्रस्तावित घरे रद्द करून त्या ठिकाणी भाजीपाला व फळबाजार तसेच शॉपिंग सेंटरला मान्यता देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या फेरबदलांमुळे शहरातील अनेक जुन्या वस्त्यांवर परिणाम होणार असल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. गेल्या चार दशकांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या निवासस्थानांवर विविध आरक्षणे टाकण्यात आली असून, त्याचवेळी कृषी क्षेत्रातील जमिनी निवासी वापरासाठी खुल्या करण्यात आल्याने भूमाफियांना संरक्षण मिळाल्याचा आरोपही होत आहे.
नागरिकांनी दाखल केलेल्या हरकतींची दखल न घेता विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित निर्णयांची चौकशी करावी, तसेच प्रभावित नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरत आहे. या प्रकरणामुळे नळदुर्ग शहरातील विकास आराखड्याबाबत नवा वाद निर्माण झाला असून, प्रशासनाची भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे.
नळदुर्ग (दुसरी सुधारित)
नगर विकास विभागाने नळदुर्ग (दुसरी सुधारित) विकास योजनेला महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१(१) अंतर्गत भागशः मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला.
अधिसूचनेनुसार नळदुर्ग नगर परिषद या नियोजन प्राधिकरणाने विकास योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सन २०२१ मध्ये सुरू केली होती.त्यानंतर प्रारूप विकास योजनेचा मसुदा प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून नियोजन समितीने अहवाल सादर केला. त्यानंतर आवश्यक फेरबदल करून सुधारित आराखडा पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
नळदुर्ग विकास योजनेला मंजुरी; नियोजनबद्ध विकासाला गती की वादग्रस्त भूखंडांना वैधतेचा मार्ग?
मात्र या मंजुरीमुळे केवळ विकासकामांनाच चालना मिळणार नसून गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या गुंठेवारी, अनधिकृत प्लॉटिंग, आरक्षण बदल आणि शासकीय जमिनींच्या वापरासंदर्भातील प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
