नळदुर्ग शहर विकास आराखड्याच्या नावाखाली नागरिकांवर घाव?; नळदुर्ग विकास आराखड्यातील फेरबदलांवर तीव्र संताप ; प्रशासकीय राजवटीतील गैरप्रकार उघडकीस
नळदुर्ग, दि. १८ : शिवाजी नाईक
नळदुर्ग शहर विकास आराखड्यात करण्यात आलेल्या फेरबदलांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नगरपालिकेच्या दुटप्पी भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर नगरपालिका प्रशासकीय राजवटीत संबंधित आधिका-याने स्वहित पाहात
भुमाफियाना प्राधान्य दिल्याचे आरोप नागरिकातुन केला जात आहे.
याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नळदुर्ग शहराच्या विकासासाठी आरक्षित असलेल्या काही सार्वजनिक जागा निवासी वापरासाठी खुल्या करण्यात आल्या, तर अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या निवासी भागांवर विविध आरक्षणे टाकण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत नळदुर्ग शहराचा विकास आराखडा तयार करून त्यास प्रसिद्धी देण्यात आली होती. यावर नागरिकांनी हरकती व सूचना दाखल केल्या होत्या. मात्र, या हरकतींचा पुरेसा विचार न करता नगरपालिकेने मनमानी पद्धतीने फेरबदल मंजूर केल्याचा आरोप होत आहे.
दि. ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये साईट क्रमांक १७ येथे सार्वजनिक बगीचा कायम ठेवण्यात आला आहे, तर सर्वे क्रमांक २९ पी येथील साईट क्रमांक २४ वर शैक्षणिक संकुलाचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, सर्वे क्रमांक २७३ पी मधील निवासी क्षेत्र रद्द करून ते औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
याशिवाय सर्वे क्रमांक २१४ पी, २१५ पी, २२१ पी व २२२ पी या कृषी क्षेत्रांमध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या अटीसह निवासी वापरास मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वे क्रमांक २७२ पी हा कृषी झोन असतानाही त्याला निवासी क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, सर्वे क्रमांक ३१ पी व ३४ पी हे मूळ निवासी क्षेत्र असताना त्या ठिकाणी क्रीडांगण, सांस्कृतिक केंद्र आणि वाहनतळ यांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सर्वे क्रमांक ३१ पी येथील प्रस्तावित जलतरण तलावाचे आरक्षण रद्द करून ती जागा बेघर नागरिकांसाठी राखीव करण्यात आली आहे. तर सर्वे क्रमांक २९ पी येथील बेघरांसाठी प्रस्तावित घरे रद्द करून त्या ठिकाणी भाजीपाला व फळबाजार तसेच शॉपिंग सेंटरला मान्यता देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या फेरबदलांमुळे शहरातील अनेक जुन्या वस्त्यांवर परिणाम होणार असल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. गेल्या पाच दशकांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या निवासस्थानांवर विविध आरक्षणे टाकण्यात आली असून, त्याचवेळी कृषी क्षेत्रातील जमिनी निवासी वापरासाठी खुल्या करण्यात आल्याने भूमाफियांना संरक्षण मिळाल्याचा आरोपही होत आहे.
नागरिकांनी दाखल केलेल्या हरकतींची दखल न घेता विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित निर्णयांची चौकशी करावी, तसेच प्रभावित नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरत आहे. या प्रकरणामुळे नळदुर्ग शहरातील विकास आराखड्याबाबत नवा वाद निर्माण झाला असून, प्रशासनाची भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे.
नळदुर्ग शहर विकास आराखड्यावर नागरिकांचा आक्षेप; चौकशीची मागणी
नळदुर्ग शहर विकास आराखड्याबाबत नागरिकांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय नगररचनाकार सहसंचालक यांच्याकडे हरकती दाखल करून जवळपास दहा महिने उलटले आहेत. मात्र, अद्याप सुनावणीची नोटीस देण्यात आलेली नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
नागरिकांची दिशाभूल करत सुनावणी न घेता मनमानीपणे शहर विकास आराखडा मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे
यामुळे नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात असुन
या प्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अशोक बंजारे यांनी केली आहे. तसेच, याबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी असंतोष वाढत आहे.
