सिटी सर्व्हेने उलगडणार हडप केलेल्या ओपन स्पेस , अंतर्गत रस्त्यासह नळदुर्गच्या जमिनींचे गूढ?
सिटी सर्व्हेच्या मागणीला जोर; हडप झालेले भूखंड, आणि कथित गैरप्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता
नळदुर्ग, दि. १६ : शिवाजी नाईक
गेल्या वीस वर्षापासून बदलत्या काळानुसार ऐतिहासिक नळदुर्ग शहरातील नगरपालिका हाद्दीत झालेल्या जमिन व्यवहारात गैरप्रकार झाले असुन याप्रकरणी अनेकांचे न्यायालयात वाद सुरु आहेत.त्यातच न.प. प्रशासकीय राजवटीत धनदांडग्याशी सुत जुळवत गैरप्रकार झाल्याचे चव्हाट्यावर आले आहे.त्यकरिता नळदुर्ग शहराचा तातडीने सिटी सर्व्हे करण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरत असून या सर्व्हेमुळे शहरातील शासकीय, सार्वजनिक जागा , धनदांडग्यानी हडप केलेले भूखंड, गायब झालेले अंतर्गत रस्ते तसेच मागील काळातील कथित प्रशासकीय गैरप्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नळदुर्ग शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना मालमत्तांच्या सीमा, क्षेत्रफळ आणि मालकी हक्कांबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विविध भागांतील शासकीय व सार्वजनिक (ओपन स्पेस) जागांबाबत तक्रारी वेळोवेळी समोर आल्या असून काही भूखंडांच्या मालकीबाबतही संभ्रमाचे वातावरण आहे. अद्याप सर्वसमावेशक सिटी सर्व्हे न झाल्याने अनेक मालमत्तांच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, सिटी सर्व्हेमुळे प्रत्येक मालमत्तेचे अचूक मोजमाप, सीमा निश्चिती आणि अधिकृत अभिलेख तयार होतील. त्यामुळे शासकीय, नगरपालिका आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जागांवर झालेले कथित गैरप्रकार समोर येतील. अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या भूखंडांची वस्तुस्थितीही स्पष्ट होऊ शकेल.
दरम्यान, प्रशासकीय राजवटीच्या काळात विविध विकासकामे, जमिनींच्या नोंदी, गुंठेवारी प्रस्ताव, कर आकारणी आणि मालमत्ता अभिलेखांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याचे आरोप नागरिकांनी वेळोवेळी केले आहेत. सिटी सर्व्हेच्या माध्यमातून या सर्व व्यवहारांची शासकीय पातळीवर पडताळणी होऊन वास्तव परिस्थिती समोर येऊ शकते, अशी चर्चा शहरात रंगली आहे.
भूमी अभिलेख क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सिटी सर्व्हे ही केवळ जमिनींची मोजणी नसून शहरातील मालमत्तांचे अधिकृत दस्तावेजीकरण करण्याची प्रक्रिया आहे. यामुळे मालकी हक्क स्पष्ट होतात, भविष्यातील वाद कमी होतात आणि शहर विकास नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते.
नागरिकांनी शासनाने विशेष मोहीम हाती घेऊन नळदुर्ग शहराचा सर्वंकष सिटी सर्व्हे करावा, हडप झालेल्या शासकीय व सार्वजनिक जागांची नोंद घ्यावी आणि गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. सिटी सर्व्हेच्या माध्यमातून शहरातील अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर प्रकाश पडून भूखंड व्यवहारात पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शफीभाई शेख , माजी उपनगराध्यक्ष नळदुर्ग
न.प. ने केवळ शुल्क न भरल्यामुळे नळदुर्ग शहराचा आजपर्यंत सिटी सर्व्हे झालाच नाही. यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
गेल्या दोन दशकात नळदुर्ग शहरातील वाढत्या जमीन व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर सिटी सर्व्हे मोजणीची मागणी वाढत असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हद्दविषयक वादांवर यामुळे तोडगा निघेल. याप्रकरणी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने सिटी सर्व्हे करण्याबाबत लक्ष घालावे व मालमत्ता धारकांना दिलासा द्यावे.
