नळदुर्ग विकास आराखड्यावर वादळ!; रद्द झालेल्या जमिनी पुन्हा निवासी क्षेत्रात? अंतिम मंजुरीपूर्वीच संशयाचे सावट
नळदुर्ग, दि. ६ : शिवाजी नाईक
प्रशासकीय राजवटीत तयार करण्यात आलेला नळदुर्ग शहराचा विकास आराखडा अंतिम मंजुरीपूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नगरपालिकेने सन २०१७ मध्ये रद्द केलेल्या जमिनी प्रस्तावित विकास आराखड्यात पुन्हा निवासी क्षेत्र म्हणून समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप पुढे आला असून, ५० एकरांहून अधिक अकृषी क्षेत्राला निवासी क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत नळदुर्ग शहराचा विकास आराखडा तयार करून प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानंतर नागरिकांकडून विविध हरकती व सूचना दाखल करण्यात आल्या. मात्र, त्या हरकतींवर अद्याप सुनावणी झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मतांचा विचार न करताच आराखडा पुढे नेला जात असल्याचा आरोपही होत आहे.
दरम्यान, विभागीय नगररचना कार्यालयाचे सहसंचालक टी. पी. नागरगोजे यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, नळदुर्ग शहराच्या विकास आराखड्याचा नकाशा सध्या तपासणी (स्क्रुटिनी) प्रक्रियेत आहे. शासन राजपत्रातील तरतुदींनुसार विकास आराखड्याचे नकाशे तयार करणे बंधनकारक असल्याने मंजूर व वगळलेल्या भागांबाबत आवश्यक दुरुस्त्या केल्या जात आहेत. दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम अहवाल शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
नागरगोजे यांनी स्पष्ट केले की, विकास आराखड्याबाबत नागरिकांनी दाखल केलेल्या हरकती व सूचनांवरील सुनावणी अद्याप झालेली नाही. अंतिम मंजुरीपूर्वी नागरिकांना पुन्हा हरकती व सूचना नोंदविण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतरच सर्व बाबींचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
मात्र, नगरपालिकेने पूर्वी रद्द केलेल्या जमिनी पुन्हा प्रस्तावित निवासी क्षेत्रात कशा समाविष्ट झाल्या, याबाबत शहरात प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अंतिम मंजुरीपूर्वी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि नागरिकांच्या हरकतींची पारदर्शक सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शहरातून जोर धरू लागली आहे.
हरकतींना पुन्हा संधी
विकास आराखडा अद्याप अंतिम झालेला नसून तो दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत आहे. सर्व आवश्यक दुरुस्त्या पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांकडून पुन्हा हरकती व सूचना मागविल्या जाणार असून, त्यानंतरच आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला जाणार असल्याचे विभागीय नगररचना कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
