दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पिळवणुकीच्या तक्रारी; फॅट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक काटे आणि दूधाच्या गुणवत्तेची चौकशीची फुरखान शेखची मागणी
नळदुर्ग, दि. ६ जुलै :
नळदुर्ग शहरातील काही दूध डेअऱ्या व दूध संकलन केंद्रांमध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची तक्रार दुग्ध व्यावसायिक,सामाजिक कार्यकर्ते फुरखान शैख यांनी केली आहे.
दूधातील फॅट मोजणाऱ्या मशीनमध्ये अचूकता नसणे, इलेक्ट्रॉनिक काट्यांमध्ये फेरफार करून दूधाचे वजन कमी दाखविणे तसेच दूधाला अपेक्षित दर न देणे, अशा स्वरूपाच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
दुग्ध व्यवसायीक फुरखान शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी दूधाचे प्रत्यक्ष वजन आणि नोंदविलेले वजन यामध्ये तफावत आढळत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तसेच फॅट मोजणीमध्येही अचूकता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दूधाचे योग्य मूल्य मिळत नसल्याची भावना आहे. या आरोपांची सत्यता संबंधित शासकीय यंत्रणांनी तपासून स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे.
दूध खरेदी दराबाबतही पशुपालकांमध्ये असंतोष आहे. बाजारात ग्राहकांना ज्या दराने पॅकेट दूध विकले जाते, त्या तुलनेत स्थानिक स्तरावर दूध उत्पादकांना मिळणारा दर अत्यल्प असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. वाढलेला चारा, औषधोपचार, मजुरी आणि जनावरांच्या संगोपनाचा खर्च लक्षात घेता सध्याचा मोबदला परवडणारा नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, काही ठिकाणी भेसळयुक्त अथवा निकृष्ट दर्जाच्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीबाबतही तक्रारी समोर येत असल्याने अन्नसुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणी करावी, अशी मागणी केली होत आहे.
दूध व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानला जातो. मात्र, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता नसेल तर त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन, वजन-माप विभाग आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांनी संयुक्त तपासणी मोहीम राबवून फॅट मोजणी यंत्रे, इलेक्ट्रॉनिक काटे आणि दूधाच्या गुणवत्तेची तपासणी करावी. नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे
"शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य मोबदला मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. तक्रारींमध्ये तथ्य असल्यास संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी. त्याचबरोबर तक्रारी निराधार असल्यास तेही स्पष्ट व्हावे. पारदर्शक व्यवस्थाच दूध उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांच्याही हिताची आहे." असेही म्हटले आहे.
