नळदुर्गच्या सव्वाशे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना न्याय मिळणार? पुनर्वसनाला वेग देण्यासाठी राज्याचे मृदसंधारण मंत्री संजय राठोड यांचे धाराशिव पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांना पत्र सव्वाशे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना न्याय मिळणार? पुनर्वसनाला वेग देण्यासाठी
राज्याचे मृदसंधारण मंत्री संजय राठोड यांचे धाराशिव पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांना पत्र
नळदुर्ग, दि. २३ जुलै :
नळदुर्ग ( वसतंनगर) येथील बोरी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे निवेदन गांभीर्याने घेत धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने रवि महाराज राठोड व इतरांनी मंत्री राठोड यांना निवेदन सादर करून पुनर्वसन, घरांची नोंदणी आणि मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती.
निवेदनानुसार, सन १९६५ मध्ये बोरी धरण प्रकल्पासाठी वसंतनगर येथील शेतजमीन व घरे संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर १९६६ मध्ये धरणाचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी १६ एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच वसंतनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला जमीन देण्याबाबत पत्र व्यवहारही झाला होता.
प्रकल्पग्रस्ताच्यवतीने रवि महाराज राठोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून मंत्रालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. विविध विभागांकडे पुरावे सादर करण्यात आले असून, ४२४ घरे प्रकल्पग्रस्त असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच १६ एकर जमीन हस्तांतरणास प्राथमिक मान्यता मिळाल्याची नोंदही उपलब्ध असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, घरांची नोंदणी, मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र आणि पुनर्वसनाची अंतिम प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्याने ११४ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे म्हटले आहे.
या निवेदनाची दखल घेत मंत्री संजय राठोड यांनी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांना पाठविलेल्या पत्रात, महसूल व वन विभागामार्फत संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ पडताळणी करून शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना केली आहे. याशिवाय पात्र लाभार्थ्यांना मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र देणे, घरांची नोंदणी करणे आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतिमान करण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे.
दरम्यान, मृदसंधारण मंत्र्यांनी स्वतः पुढाकार घेत हे प्रकरण थेट पालकमंत्र्यांसह धाराशिव जिल्हाधिकारी, जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना पाठविल्याने आता प्रशासनाकडून सकारात्मक आणि ठोस कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा वसंतनगर येथील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसन, घरनोंदणी आणि मालकी हक्काच्या प्रश्नाला अखेर न्याय मिळणार का, याकडे आता प्रकल्पग्रस्तांसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
