उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा; सत्यस्थिती अहवालाची प्रत द्या!
एनएच-६५२ भूसंपादन प्रकरणात शेतकरी संघर्ष समितीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
नळदुर्ग, दि. २१ जुलै :
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५२ नळदुर्ग–अक्कलकोट मार्गावरील भूसंपादन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सत्यस्थितीदर्शक अहवाल तातडीने सादर करून त्याची प्रत शेतकरी संघर्ष समितीला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी, जिल्हाध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर, तालुकाध्यक्ष व्यंकट पाटील व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन सादर करण्यात आले. यामध्ये उपविभागीय अधिकारी तथा तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी यांनी न्यायालयीन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी न करता पोलिस बंदोबस्ताच्या जोरावर रस्त्याचे काम सुरू करून शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, या प्रकरणी शेतकरी संघर्ष समितीने यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांकडेही तक्रार केली होती. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून सत्यस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र अद्यापही तो अहवाल सादर करण्यात आलेला नसल्याचा दावा समितीने केला आहे.
याशिवाय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील संबंधित परिच्छेदांचा उल्लेख करून भूसंपादन प्रक्रिया कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आदेश असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तातडीने अहवाल मागवून त्याची प्रत शेतकरी संघर्ष समितीला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकरी संघर्ष समितीने प्रशासनाने न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करून शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.
याप्रसंगी दिलीप जोशी, व्यंकट पाटील, सरदारसिंग ठाकूर, महेश घोडके, दशरथ ठाकूर, श्रीकांत पोतदार ,बालाजी ठाकूर, प्रताप ठाकूर, महादेव बिराजदार अजमुद्दीन शेख , गोलू पाटील, काशिनाथ काळे आदीसह शेतकरी उपस्थित होते.
