🚨 धाराशिव शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलन रोखले!समुद्रात उतरण्यापूर्वीच शेतकरी नेते पोलिसांच्या ताब्यात; मंत्रालयात महसूल उपसचिवांसमोर संतप्त शेतकऱ्यांचा एल्गार;

🚨 धाराशिव शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलन रोखले!

समुद्रात उतरण्यापूर्वीच शेतकरी नेते पोलिसांच्या ताब्यात; मंत्रालयात महसूल उपसचिवांसमोर संतप्त शेतकऱ्यांचा एल्गार; पीकविमा, कर्जमाफीसह अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची जोरदार मागणी 

नळदुर्ग, दि. ९ जुलै : 

धाराशिव शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने मुंबईतील नरीमन पॉईंट येथे समुद्रात जलसमाधी आंदोलन करण्यासाठी निघालेल्या शेतकरी नेत्यांना मानखुर्द पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने आंदोलनाला नाट्यमय वळण मिळाले. त्यानंतर आंदोलकांना गोवंडी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पुढे आझाद मैदान पोलिसांच्या मध्यस्थीने मंत्रालयात महसूल विभागाचे उपसचिव श्रीराम यादव यांची भेट घडवून आणण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.

शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी यांनी तात्कालीन उपविभागीय अधिकारी संतोष राऊत यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीची विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दखल घेतली असतानाही जिल्हाधिकारी स्तरावर कारवाई होत नसल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास उपविभागीय अधिकारी ओकार देशमुख यांच्याकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करीत संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.

यावेळी शेतकऱ्यांचा हक्काचा पीकविमा तातडीने मंजूर करावा, थकीत ऊसबिले अदा करावीत, बंद करण्यात आलेली एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी, कर्जमाफीसाठी लागू असलेल्या अटी शिथिल करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, तसेच शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे शासनासमोर मांडण्यात आल्या.

महसूल विभागाचे उपसचिव श्रीराम यादव यांनी या सर्व मागण्यांचा शासनस्तरावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन आंदोलकांना दिले.

यावेळी नळदुर्ग पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी हाजारे, आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे अधिकारी उपस्थित होते. आंदोलनात दिलीप जोशी, अशोक पाटोळे, संजय कलकोटे आणि श्रीकांत पोतदार यांनी सहभाग घेतला.

'जलसमाधी' आंदोलनाऐवजी मंत्रालयात चर्चा

नरीमन पॉईंट येथे जलसमाधी आंदोलन करण्याचा निर्धार करून मुंबईत दाखल झालेल्या शेतकरी नेत्यांना पोलिसांनी वेळेत ताब्यात घेतल्याने संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न टळला. पोलिसांच्या मध्यस्थीने आंदोलकांची मंत्रालयात महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली.