मुख्याधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न? माहिती अधिकारालाही नगरपरिषदेची टाळाटाळ ; मुदत संपूनही माहिती नाही; आस्थापना आणि लेखा विभागाकडून परस्परविरोधी उत्तरे
नळदुर्ग,दि.२३ जुलै:
नळदुर्ग नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी यांना मिळालेले वेतन, भत्ते, शासकीय वाहन, इंधन खर्च, दौरा खर्च, मोबाईल सुविधा तसेच इतर शासकीय लाभांची माहिती माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत मागवूनही नियोजित मुदतीत उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. उलट अर्जदाराला आस्थापना व लेखा विभागाकडून एकमेकांकडे बोट दाखवत हेलपाटे मारायला लावले आहे.
पत्रकार शिवाजी नाईक यांनी १८ जून २०२६ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज सादर करून तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांना मिळालेल्या विविध शासकीय सुविधांचा तपशील व संबंधित आदेशांच्या प्रमाणित प्रती मागितल्या होत्या. मात्र, कायद्यानुसार माहिती देण्याची मुदत उलटूनही अर्जावर कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
माहिती मिळत नसल्याने नगरपरिषद कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट घेतली असता, कार्यालयीन अधिक्षक अजय काकडेनी "सदर माहिती आस्थापना विभागाकडे उपलब्ध नाही, लेखा विभागाशी संपर्क साधा," असे सांगितले. त्यानंतर लेखा विभागात चौकशी केली असता, "ही माहिती आस्थापना विभागाकडेच मिळेल," असे उत्तर देण्यात आले. त्यामुळे माहिती देण्याऐवजी अर्जदाराला विभागागणिक फिरवून वेळ काढूपणा केला आहे.
दरम्यान, संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांची बदली होऊन ते अन्यत्र कार्यरत असतानाही त्यांच्या कार्यकाळातील माहिती देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याने नगरपरिषद प्रशासन माजी मुख्याधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियमाचा उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणणे हा असताना, नळदुर्ग नगरपरिषदेत मात्र माहिती लपविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत आहे.
कायद्याचे उल्लंघन?
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ नुसार जनमाहिती अधिकाऱ्याने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. मुदतीत माहिती न देणे किंवा विनाकारण टाळाटाळ करणे हे कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात वरिष्ठ प्रशासन काय भूमिका घेतो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
