शेतकऱ्यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती; पोलीस अधीक्षकांच्या आश्वासनानंतर निर्णय; विश्वासात घेऊनच पुढील प्रक्रिया करण्याची ग्वाही
नळदुर्ग, दि. १६ जुलै :
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५२ (नळदुर्ग–अक्कलकोट) रस्त्याच्या भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत शेतकरी संघर्ष समितीने नळदुर्ग पोलीस ठाण्यासमोर सुरू केलेले बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन पोलीस प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशाचा अवमान होत असून, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३००-अ चे उल्लंघन करून बाधित शेतकऱ्यांवर पोलीस बळाचा वापर केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. वारंवार पोलीस बंदोबस्तासह मोजणी करून शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याने समितीने बुधवारी (दि. १५ जुलै) दुपारी १२ वाजल्यापासून कुटुंबीयांसह अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते.
आंदोलनाची गंभीर दखल घेत पोलीस अधीक्षकांनी आंदोलनकर्त्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा केली. यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी (तुळजापूर), नळदुर्ग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सविस्तर बैठक झाली.
बैठकीत पुढील काळात भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच सर्व कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन पोलीस प्रशासनाकडून देण्यात आल्याचे समितीने सांगितले. या आश्वासनानंतर शेतकरी संघर्ष समितीने सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
यापूर्वी या आंदोलनाला तुळजापूर पंचायत समितीचे माजी सदस्य प्रसाद भोसले, नळदुर्ग नगरपालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते तथा नगरसेवक मारुती खारवे, नगरसेवक सुधीर पोतदार, अरुण लोखंडे, सौ. सुभद्रा मुळे, सौ. कल्पना गायकवाड, राष्ट्रवादीचे वसीम काझी, फारुक कुरेशी, लक्ष्मण अंगुले, बडेसाब इनामदार, अजय दुपारगुडे यांच्यासह विविध राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील पदाधिकारी आणि नागरिकांनी भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला होता.
अन्नत्याग आंदोलनात दिलीप जोशी, सरदारसिंग ठाकूर, व्यंकट पाटील, पंडित पाटील, पंडित निकम, लक्ष्मण निकम, खंडू हालकंबे, काशिनाथ काळे, दिलीप पाटील, तोलू पाटील, गणपत सुरवसे, सचिन जवळगे, महेश घोडके, बालाजी ठाकूर, आजमोद्दीन शेख, पीरपाशा इनामदार, श्रीकांत पोतदार यांच्यासह मोठ्या संख्येने बाधित शेतकरी सहभागी झाले होते.
शेतकरी संघर्ष समितीने स्पष्ट केले की, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही किंवा शेतकऱ्यांवरील अन्याय कायम राहिला, तर आंदोलन पुन्हा सुरू करून ते अधिक तीव्र करण्यात येईल.