पाणीटंचाईची चाहूल; नळदुर्ग शहरात प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’वर! ; २३ तलावांवर करडी नजर; अवैध पाणी उपशावर धडक कारवाई
नळदुर्ग, दि. २१ ऑगस्ट : शिवाजी नाईक
संभाव्य पाणी व चाराटंचाईचे संकट ओढवू नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच कंबर कसली आहे. नळदुर्ग अपर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील २३ पाझर व साठवण तलावांतील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले असून, या पाण्याचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पाटबंधारे, पोलीस व महावितरण विभागाची संयुक्त पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
नळदुर्ग नगरपालिकेच्या सभागृहात अपर तहसीलदार प्रमोद गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांनी बुधवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानंतर गुरुवारी नळदुर्ग येथे संबंधित विभागांची बैठक झाली.
आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी २३ पाणी प्रकल्पांची अचानक तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तलावांमधून बेकायदा पाणी उपसा होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तातडीने कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी महावितरण, ग्रामस्तरावरील अधिकारी-कर्मचारी आणि पोलिसांचे भरारी पथक गठीत करण्यात आले आहे.
गाळपेरा क्षेत्राचीही होणार पाहणी संभाव्य चाराटंचाईचा प्रश्नही प्रशासनाने गांभीर्याने घेतला आहे. ज्या-ज्या पाणी प्रकल्पांमध्ये गाळपेरा क्षेत्र उपलब्ध होऊ शकते, त्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अभियंत्यांना देण्यात आल्या आहेत. या क्षेत्राचा उपयोग जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येणार आहे.
कृषी पंपांचे रोहित्र बंद
पिण्याच्या पाण्याचा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी नळदुर्ग, चिकुंद्रा, मानेवाडी, नंदगाव आदी शिवारांतील कृषी पंपांचे रोहित्र महावितरणकडून बंद करण्यात आले आहेत. आणखी काही ठिकाणीही कारवाई सुरू असल्याची माहिती महावितरणचे सहाय्यक अभियंता डी. एम. तगारे यांनी दिली.
या बैठकीस नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी रामकृष्ण जाधवर, पाटबंधारे विभागाचे सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ के. के. वाघमारे, सहाय्यक अभियंता के. व्ही. रणखांब, पोलीस निरीक्षक रविंद्र गायकवाड, महावितरणचे सहाय्यक अभियंता डी. एम. तगारे, न. प. कार्यालयीन अधीक्षक अजय काकडे, मंडळ अधिकारी डी. टी. पवार आदी उपस्थित होते.
पाणीटंचाईची चाहूल लागताच प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली असून, पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देत पाणीसाठ्यांचे संरक्षण आणि अवैध उपशावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.
