अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या योजनांना मागील तीन वर्षात गतिमान करण्यात आले आहे. सच्चर समितीच्या अहवालातील शिफारशी आणि पंतप्रधानांच्या अल्पसंख्याक विकासविषयक नवीन 15 कलमी कार्यक्रमास अनुसरुन राज्य शासनामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. राज्यामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि जैन या धार्मिक समुदायांना 'अल्पसंख्याक' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
'शिक्षणाशिवाय उद्धार नाही' हे ब्रीद लक्षात घेऊन अल्पसंख्याक समाजाला शिक्षणाकडे आकर्षित करण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभाग व्यापक प्रयत्न करीत आहे. अल्पसंख्याक समाजातील मुलांचे शाळा गळतीचे प्रमाण चिंताजनक असून उच्च शिक्षणातील प्रमाणही कमी आहे. हे लक्षात घेऊनच धोरणाची आखणी करण्यात आली असून त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत.
शाळांमध्ये मुलभूत सुविधांसाठी 2 लाख रुपये निधी देण्याची योजना, विविध शिष्यवृत्ती योजना, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेली शैक्षणिक कर्ज योजना, मोफत गणवेष वाटप योजना आदींचा अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक समाजामधील तरुणांना रोजगारक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने राज्यातील 44 आयटीआयमध्ये तसेच अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील 12 पॉलिटेक्निकमध्ये दुसऱ्या पाळीतील विशेष वर्ग सुरु करण्यात आले आहेत. देशातील हा अभिनव उपक्रम असून त्याचे देशपातळीवर कौतुक होत आहे. अल्पसंख्याक मुलींसाठी जिल्हा पातळीवर वसतीगृहे निर्माण करण्यात येत असून याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे.
अल्पसंख्याक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा जसे की, पिण्याचे पाणी, शौचालय, संगणक कक्ष, ग्रंथालय, वर्ग खोलीचे बांधकाम इत्यादी उभारण्यासाठी शासनामार्फत प्रत्येक शाळेस 2 लाख रुपये निधी दिला जातो. या योजनेत 2011-12 मध्ये 2 हजार 111 शाळांना 42 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेली शिष्यवृत्ती योजना यशस्वी ठरली असून आतापर्यंत राज्यातील साधारण 14 लाख 17 हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. पहिली ते दहावीच्या सुमारे 12 लाख 57 हजार 405 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. तर 11 वी आणि 12 वीच्या साधारण 1 लाख 28 हजार 76 विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. तसेच बी.ए., बी.एस्सी., बी.कॉम, मेडिकल, इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर, एमबीए, एमसीए, लॉ इत्यादी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या साधारण 27 हजार 500 विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे.
राज्यातील शासनमान्य प्राथमिक शाळांमधील 1 ली ते 4 थी मधील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करुन त्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढविण्याच्या उद्देशाने 'मोफत गणवेष योजना' राबविण्यात येत असून मागील तीन वर्षात साधारण 13 लाख विद्यार्थ्यांना गणवेषाचे वाटप करण्यात आले आहे. साधारण यासाठी 50.70 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. या योजनेचा लाभ शाळास्तरावर मुख्याध्यापकांमार्फत दिला जातो. यासाठी मुलांना इतरत्र कुठेही अर्ज करण्याची गरज नाही.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अत्यल्प व्याजदराने कर्ज दिले जाते. प्रवेश घेतलेल्या शैक्षणिक संस्थेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, जामिनदाराचा दाखला, शैक्षणिक खर्चाचे अंदाजपत्रक आदी अत्यल्प कागदपत्रे यासाठी सादर करावी लागतात.
विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे प्रमाण कमी असल्याचे सच्चर समितीच्या अहवालातून पुढे आले. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत अशी शिफारसही या समितीने केली होती. पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कार्यक्रमात याबाबत निर्देश देण्यात आले असून शासकीय नोकऱ्यांमध्ये अल्पसंख्याकांचे प्रमाण वाढावे यासाठी राज्यात भरीव प्रयत्न केले जात आहेत. पोलीस भरतीच्या पूर्वतयारीसाठी शासनामार्फत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात असून या योजनेला भरीव यश मिळाले आहे. राज्यात या योजनेतून आतापर्यंत 10 हजार 427 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षण घेतलेल्या 1 हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची पोलीस दलात निवड झाली आहे.
यशदा आणि राज्य शासनाच्या आयएएस प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राबविली जात असलेली आयएएस, आयपीएस पूर्वपरिक्षा प्रशिक्षण योजनाही यशस्वी होत आहे. या योजनेतून प्रशिक्षण घेतलेले 6 अल्पसंख्याक विद्यार्थी युपीएससीची पूर्वपरिक्षा यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाले असून आता ते मुख्य परिक्षेची तयारी करीत आहेत. एमपीएससीसह विविध राज्य शासकीय सेवेतील भरतीसाठीही आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे.
अल्पसंख्याक आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आयोगाला कोणत्याही बाबतीत पुरावा गोळा करणे, शपथेवर पुरावा घेणे, साक्षीदारांना समन्स काढून हजर राहण्यास भाग पाडणे असे अधिकार देण्यात आले आहेत. नगरपरिषदा, नगरपालिका, महापालिकांमधील अल्पसंख्याक बहुल भागांमध्ये पायाभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी 10 ते 20 लाखांपर्यंत अनुदान देण्याची योजना यशस्वी झाली आहे. आता या योजनेची व्याप्ती अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण भागापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा व मध्य भारतातून हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या मुस्लिम बांधवांसाठी नागपूर येथे भव्य हज हाऊस उभारण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे औरंगाबाद येथेही हज हाऊस बांधण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याकांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व्हावी या उद्देशाने अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यालयामध्ये हेल्पलाईन सुरु करण्यात आली असून त्याचा टोल फ्री क्रमांक 1800 22 5786 असा आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थी या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करुन विविध शैक्षणिक योजनांविषयी माहिती मिळवू शकतील.
* इर्शाद ल. बागवान,
मुंबई.
