महाराष्ट्राने अनेक बाबतीत देशाला दिशा दाखविण्याचे काम केले आहे. अनेक योजना प्रथम महाराष्ट्रात सुरु झाल्या आणि नंतर देशपातळीवर त्या राबविण्यात येऊ लागल्या. यामध्ये रोजगार हमी योजनेचा आपल्याला प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. सन 1972 मध्ये पडलेल्या भीषण दुष्काळाच्या काळात करावयाच्या उपाययोजना आणि ग्रामीण जनतेला रोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने स्व. वि.स.पागे यांच्या कल्पनेतून रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. याच योजनेच्या धर्तीवर आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र ही योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षातील या योजनेच्या वाटचालीबाबतचा हा आढावा…
* योजनेचा उद्देश
राज्याच्या ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याबरोबरच रोजगार हमी योजनेने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे मोठे काम केले आहे. ग्रामीण भागाच्या समृद्धीचे श्रेय बरेचसे या योजनेला जाते. दुष्काळग्रस्तांना संजीवनी देण्याचे कार्य या योजनेमार्फत केले जात आहे. स्थायी स्वरुपाची मालमत्ता निर्माण करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येत आहे. या योजनेची कार्यप्रणाली सुलभ करुन अंमलबजावणीस गती देण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये मजुरांना जॉबकार्ड देण्यात येते. मागेल त्याला रोजगार आणि 145 रुपये दरदिवशी या दराने मजुरी देण्यात येते. या योजनेंतर्गत ग्रामविकासाकरिता पाहिजे तेवढा निधी प्राप्त होऊ शकतो. राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीने 40 लाखांचा विकास आराखडा तयार करुन त्यानुसार कामे करण्याच्या सूचना शासनातर्फे देण्यात आल्या आहेत. पारदर्शकता हे या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य असून मजुरांना 15 दिवसात बँक अथवा पोस्टामार्फत मजुरी प्रदान करण्यात येते.
* ग्रामपंचायत आणि पंचायत राज संस्थांचे सबलीकरण
महाराष्ट्र राज्य हे रोजगार हमी योजनेचे जनक आहे. केंद्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 2008 पासून सुरु झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात ही योजना राज्यात मूळ धरु शकली नाही. जुनी मानसिकता व नवीन योजनेबाबतची उदासीनता हे या मागील प्रमुख कारण होते. केंद्र शासनाने सन 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा पारित केला. या कायद्यानुसार या योजनेचा केंद्रबिंदू ग्रामपंचायत हा निश्चित करण्यात आला आहे. मजुरांच्या नोंदणीचे अधिकार, नियोजनाचे अधिकार तसेच नियंत्रणाचे सर्व अधिकार ग्रामपंचायतीलाच देण्यात आले आहेत. केंद्रीय कायद्यानुसार कमीत कमी 50 टक्के कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मनरेगाची अनेक कामे पंचायतराज संस्थांना देण्यात आली आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत आणि पंचायतराज संस्थेच्या सबलीकरणास मदत होणार आहे.
* योजनेची प्रगती
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत सन 2009-10 मध्ये 321 कोटी रुपये तर सन 2010-11 मध्ये 351 कोटी रुपये खर्च झाले. त्यानंतरच्या काळात घेतलेले विविध निर्णय आणि उपाययोजनांमुळे सन 2011-12 या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत सुमारे 1500 कोटी रुपये खर्च झाले. सन 2012-13 या चालू आर्थिक वर्षात ऑगस्ट 2012 अखेर 1194 कोटी 46 लाख रुपये इतका खर्च झाला आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात 6.5 कोटी मनुष्य दिन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आणि यासाठी एकूण 1585 कोटी रुपये एवढा खर्च करण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षासाठी 1000 लाख मनुष्य दिन रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून यासाठी 2500 कोटी रुपये एवढा खर्च करण्यात येणार आहे. या योजनेत मुख्यत्वे करुन सार्वजनिक स्वरुपाची व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची कामे घेतली जातात. यातील किमान 50 टक्के कामे ही ग्रामपंचायती मार्फत करावयाची आहेत. या योजनेंतर्गत कामे देताना समाजातील दुर्बल घटकांचा विचार केला जातो, यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्र्ये रेषेखालील व्यक्ती, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकरी इत्यादींचा समावेश असून याच घटकातील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी प्राधान्य दिले जाते. या शेतीवर भूसुधारणेची कामे, अंतर्गत विहिरी, शेततळी व फळबाग लागवड इत्यादी कामांचा समावेश आहे.
* योजनेंतर्गत घेण्यात येणारी कामे
विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, सेवा या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे. दुष्काळाच्या काळात राज्यातील मजुरांना, अल्पभूधारक शेतमजुरांना या योजनेचा मोठा लाभ झाला आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याबरोबरच या योजनेने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे फार मोठे काम केले आहे. वृक्ष लागवड, फळबाग लागवड, रोपवन संरक्षण- संगोपन, रोपवाटिका, फलोत्पादन, भूविकास कार्यक्रम, गाव तलावातील गाळ काढणे, पाझर तलाव, विहिरी, गावातील रस्त्यांचे बांधकाम अशा प्रकारची विविध कामे या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहेत. मनरेगात 30 जादा कामांचा समावेश करण्यात आला असून त्याचा फायदा देखील राज्याला मिळणार आहे.
या कामाव्यतिरिक्त स्मशान घाट, पेव्हर ब्लॉक्स रस्ते, मच्छिमारांची कामे, प्रसाधनगृह, दुग्धव्यवसाय क्षेत्र इत्यादी कामांचा समावेशही आता या योजनेत करण्यात आला आहे. शेताच्या बांधावर फळबाग लागवड तसेच शेतात सिंचन विहिरी घेणे यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. 100 कोटी रुपयांची झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
ही योजना आता फक्त ग्रामीण भागापुरती मर्यादित राहिली नसून शहरी भागातही लागू करण्यात येत आहे. शहरी भागातील बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने 'क' वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात ही योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. यात कोणत्या कामांचा समावेश असावा, हे निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण होत असून ग्रामसभेद्वारे कामाची निवड केली जाते. सरपंच, ग्रामसेवक यांना कामे देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
* उल्लेखनीय काम
ज्या भागातील लोक प्रतिनिधी व अधिकारी सजग आहेत, त्या ठिकाणी ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे चित्र दिसून येते. बीड जिल्ह्यात आष्टी मतदार संघात रोपवाटिका व फळबाग लागवड, लातूर जिल्ह्यात शेतरस्ते व पांदण रस्ते, नांदेड जिल्ह्यात सिंचन विहिरी व विहीर पुनर्भरण, सांगली जिल्ह्यात वनीकरणाची कामे तर अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट येथील विकास कामे ही याचीच उदाहरणे आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील पांडुर्णी ग्रामपंचायतीने सुमारे 1 कोटी रुपयांचे काम पूर्ण केले आहे. या ग्रामपंचायतीला केंद्र शासनाकडून पुरस्कारही मिळाला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील बीड सितेपाट या गावालाही केंद्र शासनाचा पुरस्कार मिळाला आहे.
विहिरींचा कार्यक्रम हा मनेरगामधील अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालाप्रमाणे राज्यामध्ये 61,034 विहिरींची कामे सुरु करण्यात आली आहेत. विहिरींनंतर ग्रामपंचायत हद्दीतील अंतर्गत रस्ते, पांदण रस्ते आणि शेताकडे जाणारे रस्ते ही कामे सुध्दा लोकप्रिय आहेत. औरंगाबाद विभागातील लातूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी पांदण रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम हाती घेतली होती. यामुळे अतिक्रमणे काढल्यानंतर नरेगामार्फत तेथे चांगल्या प्रकारचे रस्ते बांधण्यात आले. अनेक जिल्हाधिका-यानी याचे अनुकरण केले. रोपवाटिका आणि वनीकरण हेही अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम आहेत.
* महत्वाचे निर्णय आणि अंमलबजावणी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत विविध यंत्रणा व ग्रामपंचायती मार्फत तयार करण्यात आलेल्या रोपवाटिकांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोपवाटिका असे नाव देणे, या योजनेंतर्गत आर्थिक व तांत्रिक मापदंड निश्चित करुन ग्रामपंचायत व यंत्रणांमार्फत शेततळ्यांची कामे घेणे, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार योजनेंतर्गत आवश्यक रजिस्टर व अर्ज यांचे नमुने विहित करुन संबंधितांना छपाई करुन देण्याच्या सूचना, महात्मा गांधी राग्रारोहयोंतर्गत जॉब कार्ड नूतनीकरणाची विशेष मोहीम, या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टीम (ईएफएमएस) हा पथदर्शी प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यात कार्यान्वित, मनरेगाअंतर्गत मजुरांची पोस्ट ऑफिसमध्ये असलेली खाती बँकांमध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी विशेष मोहीम, मगांराग्रारोहयो योजनेबाबत राज्यात दीर्घकालीन सुधारणा होण्यासाठी दिनांक 2 ऑक्टोबर 2012 ते 31ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान.
* चालू वर्षातील महत्वाचे उपक्रम
· दिवंगत वि.स. पागे यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या जन्मशताब्दीपूर्ती निमीत्त सन 2012 मध्ये या योजनेंतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा, ग्रामपंचायत, कार्यान्वीन यंत्रणा व अधिकारी यांना राज्यस्तरावर पुरस्कार देण्यात येणार.
· दिवंगत वि.स. पागे यांच्या जन्मशताब्दीपूर्ती निमित्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे.
टंचाईग्रस्त भागाकरिता विशेष उपाययोजना
· तात्कालिक व भविष्यकालीन उपाययोजना म्हणून या योजनेंतर्गत नियोजन करण्यात येत आहे. विशेषत: सामाजिक वनीकरणाची कामे या योजनेंतर्गत घेऊन जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करुन जमिनीत पाणी मुरवून भूगर्भातील जलपातळीत वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
· मनरेगा अंतर्गत ऑगस्ट अखेरीस चालू कामे 91,935 असून त्यावर मजूर उपस्थिती 5,49,764 आहे. शेल्फवरील कामे 9,28,948 इतकी आहेत.
· सद्यस्थितीत दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी योजनेच्या बळकटीकरणासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगट गठित करण्यात आला आहे.
· दुष्काळग्रस्त राज्यातील शेतकऱ्यांना मगांराग्रारोहयो अंतर्गत 150 दिवस काम मिळणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.
· या योजनेला राज्यात चालना देण्याच्या उद्देशाने आणि योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागपूर येथे स्वतंत्र आयुक्तालय सुरु करण्यात आले आहे.
मनरेगा ही मागणी प्रवण योजना असल्याने जेव्हा जेव्हा लोक कामाची मागणी करतील तेव्हा तेव्हा त्यांना रोजगार पुरविला जाईल. या योजनेचा उपयोग ग्रामीण भागात उपयुक्त आणि चांगल्या स्वरुपाची मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी, विशेषत: जलसंधारण आणि वनीकरण यासाठी होईल.
* डॉ. दिलीप साधले
व.स.सं (माहिती)
