स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यात सहकारी चळवळीचा पाया रचला. स्व.यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2012 मध्ये साजरे होत आहे, हा एक विलक्षण योगायोग आहे. या निमित्ताने घेतलेला सहकारी चळवळीचा हा आढावा . . .
सहकारी चळवळीचे स्वरुप बहुव्यापी आहे. समाजहिताला पोषक अशा अनेक क्षेत्रात या चळवळीने शिरकाव करावा असे अपेक्षित आहे. आपल्या देशातील सहकारी चळवळीच्या प्रगतीला शतकाचा इतिहास आहे. “गरज ही शोधाची जननी आहे” असे म्हणतात. जगात सहकारी तत्वावरील उपक्रम हे मनुष्याच्या आर्थिक, सामाजिक गरजेतून निर्माण झाले आहेत. गरज, काटकसर, बचत, गुंतवणूक व सेवा पुरवठा, अर्थात सभासदांना लाभ असा सहकारीतेच्या उगम व विकास प्रक्रियेचा क्रम आहे. सहकारी तत्वावरील उपक्रम राबविण्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून सहकारीतेची मूलभूत तत्वे निश्चित झाली आणि त्या आधारे जगभर ही चळवळ विकसित करण्याचे धोरण सार्वमताने स्वीकारले व अंगीकारले जाऊ लागले. विशेष म्हणजे जागतिक स्तरावर 2012 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे होत आहे.
जगातील काही देश अलिखित संविधानाच्या आधारे देशाचा कारभार लोकशाही पध्दतीने चालवितात. सहकारी उपक्रम देखील लोकशाही पध्दतीने चालविण्याचे तत्व स्वीकारण्यात आले आहे. परंतु वैशिष्ट्य हे की, त्यास उपविधी, नियम व अधिनियमाचे पाठबळ आवश्यक ठरले आहे. या चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी भारतात सर्वप्रथम 1904 चा सहकारी संस्थांचा कायदा मर्यादीत उद्देशांसह अस्तित्वात आला. या कायद्यातील तरतूदी अधिक व्यापक क्षेत्राला लागू करण्यासाठी त्यानंतर 1912 चा सहकारी संस्थांचा कायदा करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील सहकारीतेचा हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करुन घेण्यास सुरुवात केली. मुंबई प्रांतासाठी 1925 चा सहकारी कायदा करण्यात आला. देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. संबंधित राज्य शासनांनी आपापले सहकारी कायदे 1960 चा पारित केला आणि हा अधिनियम राज्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या सुमारे 2.30 लाख सहकारी संस्थांना लागू आहे. बदलत्या काळाची गरज विचारात घेऊन या अधिनियमात वेळोवेळी अनेक सुधारणा देखील झालेल्या आहेत.
राज्यांची धोरणे ठरविण्याची मार्गदर्शक तत्वे राज्य घटनेत विषद करण्यात आलेली आहेत. या अंतर्गत राज्यातील सहकारी चळवळीची निकोप वाढ करण्याच्या उद्देशाने प्रामुख्याने सहकारी संस्थांचा 1960 चा कायदा तयार झाला. या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करताना राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजाविषयी जे प्रश्न, अडचणी, सूचना प्राप्त झाल्या त्यांचा साकल्याने विचार करुन या कायद्यात आतापर्यंत विविध सुधारणा करताना कायद्यातील काही तरतूदी वगळण्यात आल्या, काही तरतूदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली व काही तरतूदींचा नव्याने समावेश करण्यात आलेला आहे. आवश्यकतेनुसार कायद्यात सुधारणा करीत राहणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे. मात्र कायद्यातील सुधारणा करताना त्या सहकारीतेच्या मूलतत्वांशी सुसंगत राहतील याची काळजी घ्यावी लागते.
आर्थिक, सामाजिकदृष्टया दुर्बल असलेल्या सामाजिक घटकांसाठी सहकारी चळवळ उभारताना, त्या घटकाला स्वबळावर हे काम करणे कदापी शक्य नाही ही बाब विचारात घेऊन या संस्थांमध्ये राज्य शासनास सभासदत्व देऊन राज्य शासनाची भाग भांडवलात गुंतवणूक, कर्ज, थकहमी आणि अनुदान स्वरुपात आर्थिक सहभागाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने अनेक संस्थांच्या प्रकल्पात अशी मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक देखील केली आहे. त्या अनुरुप या संस्थांवर शासकीय देखरेख व नियंत्रणाबाबत सहकार कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र या संस्थांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराचे निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी मुभा, स्वायत्तता देण्याची व शासकीय देखरेख, नियंत्रण कमी करण्याची आवश्यकता असल्याचा विचार गेल्या काही वर्षांपासून सतत चर्चेत आहे. आंध्रप्रदेश सारख्या राज्याने शासकीय मदत मिळालेल्या संस्थांसाठी वेगळा व शासकीय मदत न मिळालेल्या संस्थांना स्वायत्तता देणारा वेगळा असे दोन वेगळे कायदे पारीत करुन घेतलेले आहेत. ज्या राज्यांच्या सहकारी कायद्यात सहकारी संस्थांना त्यांच्या कारभारात अधिक स्वायत्तता देण्याची तरतूद नाही किंवा असेल तर ती पुरेशी नाही त्यांनी ती करावी हा विचार आता सर्वत्र जोर धरत आहे.
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांविषयक 1960 च्या सध्याच्या अधिनियमात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरुपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहारांचे लेखापरीक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणूका, गुन्हे व शास्ती, अपीले, पुनरीक्षण, पुनर्निरीक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.
भारतीय संविधानात नुकत्याच करण्यात आलेल्या 97 व्या दुरुस्तीद्वारे सहकारी संस्थेची स्थापना करणे हा नागरीकांचा मुलभूत हक्क म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या संस्था स्वायत्त, कामकाज, सभासंदाचे लोकशाही पध्दतीने नियंत्रण, व्यवसायिक दृष्टीकोनातून व्यवस्थापन, सभासदांच्या सक्रीय सहभागाने चालविलेल्या अशा स्वरुपाच्या असतील. संस्थेच्या व्यवहारात सभासदांनी सक्रीय भाग घेणे, वार्षिक सर्वसाधारण सभा मुदतीत घेणे व तिथे चर्चेस घ्यावयाचे विषय, अपेक्षिले आहे. किमान आर्थिक गुंतवणूक करणे व संस्थेकडील सेवांचा वापर करणे, संस्थानी आपल्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण संस्थानी स्वत: लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करुन विहित मुदतीत करुन घेणे,संस्थानी नियतकालिक अहवाल व विवरणपत्रे सादर करणे. व्यवस्थापक समिती निवडणूका स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत घेणे, संस्थेची व्यवस्थापक समिती निबंधकामार्फत निष्प्रभावित करण्यावर मर्यादा असणे, समिती सदस्यांची मर्यादा निश्चित करणे, अनुसूचित जाती/जमाती व महिलांना आरक्षणाची तरतूद आहे. व्यवस्थापक समितीवरील रिक्त पदावर नामनिर्देशन स्वीकृतीची तरतूद करण्यात आली आहे. संस्थांनी त्यांची माहिती विहित पध्दतीने निबंधकाकडे सादर करणे, सर्वसाधारण सभा मुदतीत घेणे, इ. तरतुदी सोबतच गुन्हे व शास्तीची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. घटनेतील या तरतुदीशी सुसंगत असे बदल संबंधित राज्यांनी आपापल्या सहकार कायद्यात विहीत मुदतीत करुन घेणे बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत राज्यांनी त्यांच्या कायद्यात असे बदल स्वत: होऊन न केल्यास विहित तारखेनंतर घटनेतील तरतुदी आपोआप लागू होतील असे घटना दुरुस्तीनुसार निश्चित करण्यात आलेले आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये कोणकोणते व कसे बदल करणे अपेक्षीत आहेत, याचा अभ्यास करुन मसुदा राज्य शासनाकडे सादर करण्यासाठी शासनाने 5 जून, 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचे अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या तज्ञांच्या समितीचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात करण्यात यावायाच्या विविध सुधारणांचा परिणाम स्वरुप महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीची दिशा निश्चितपणे बदलणार आहे; हे होणारे बदल गुणात्मक व लोकाभिमुख स्वरुपाचे असावेत, हा उद्देश आहे.
* सु.भि.पाटील
सह सचिव तथा वि.का.अ.(सहकार विभाग)
