वंचितांचा आणि शोषितांचा विकास हेच ध्येय डोळयासमोर घेऊन काम करणा-या आघाडी शासनाने दलितांच्या उन्नतीसाठी सर्वव्यापी विकासात्मक खंबीर आणि धोरणी पावले उचलली आहेत. राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी सामाजिक न्यायाचा उदात्त हेतू प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आघाडी शासन प्रयत्नशील आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास, विशेष मागास प्रवर्ग इत्यांदीच्या विकासासाठी एकाच छताखाली सर्व सोईसुविधा देण्याच्या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाची अतिशय भव्य, सुसज्ज आणि बहुमजली वास्तु सोलापूरात जनसेवेसाठी १ जानेवारी २०१२ पासून सज्ज झाली आहे.
सोलापूरात उभारण्यात आलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाची देखणी इमारत पाहताच लोकांचे लक्ष वेधुन घेते. ४०३५ चौ.मी.क्षेत्रफळ असणा-या या भव्य-दिव्य वास्तुसाठी तब्बल ४ कोटी ६२ लक्ष २२ हजार रुपये खर्च झाला आहे. तळमजल्यासह एकूण ४ चार मजले असणाल्या या इमारतीत तळमजल्यावर वाहने पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुस-या मजल्यावर सोलापूर जिल्ह्यासाठी सुरु करण्यात आलेले विभागीय जात पडताळणी कार्यालय आहे. तिस-या मजल्यावर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे कार्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले मागासवर्गीय महामंडळ कार्यालय, संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ कार्यालय आणि अपंग कल्याण कार्यालय आहे. तर सर्वांत वरच्या मजल्यावर सहाय्यक आयुक्त विशेष समाज कल्याण कार्यालय आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मानवमुक्तीच्या लढयाची प्रेरणा, त्यांचे तत्वज्ञान आणि मानवमुक्तीचे कार्य जनसामान्यांच्या कायम चिरस्मरणात राहून त्याचे वेळोवेळी अनुकरण होण्यासाठी सामाजिक न्याय भवनाच्या इमारतीस बाबासाहेबांचे नाव देण्यात आले आहे. या इमारतीच्या आवारातच 200 खुर्च्यांची आसन क्षमता असणारे आणि ९९.११० चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बहुउद्देशीय सभागृह बांधण्यात आले आहे.
सप्टेंबर २०१० साली या इमारत बांधणीच्या कामास प्रत्यक्षरित्या सुरुवात झाली होती. दि. २७ जुलै २०११ रोजी या सामाजिक न्याय भवनाचे काम पुर्ण झाले. राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १ जानेवारी २०१२ रोजी या सामाजिक न्याय भवनाचे उद्धाटन करुन सोलापूरच्या जनतेला नवीन वर्षाची आगळीवेगळी भेट दिली.
मागासवर्गियांसाठीच्या कल्याणाच्या बहुविध योजना राबविणारी महामंडळांची व शासकीय कार्यालये आता एकाच छताखाली असून सामान्य जनतेला शासनच्या विविध योजनांचा लाभ देत आहेत. त्यामुळे शासन व प्रशासनाच्या माध्यमातून समाजातील सर्वसामान्य आणि दुर्बल घटकामध्ये तयार झालेली विकासाची दरी निश्चितच भरुन काढण्यात यश मिळणार आहे. समता आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने देशात अग्रेसर असणा-या महाराष्ट्राने सामाजिक न्याय भवनाच्या उभारणीतून विकासाचा एक नवा मानबिंदू निर्माण केला आहे.
राज्यातील वंचित समाजाचा सर्वांगिण विकास होण्याच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनात शासनाच्या विविध योजना उपेक्षित सामान्यांपर्यंत पोहोचविणारी सर्व कार्यालये एकत्रित आली आहेत. समाजातील दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा, गरजूंना निवारा आणि व्यक्तिगत सामूहिक लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी या भव्य वास्तुच्या प्रांगणात असलेल्या कार्यालयातून आता अधिक त्वरेने होणार आहे. सामाजिक न्यायाबरोबरच व्यसनमुक्ती आदी घटकांच्या माध्यमातून लोकाभिमुख सेवा पुरविण्यासाठी ही सर्व कार्यालये सामाजिक न्याय भवनात स्थलांतरीत करण्यात आली आहेत. आघाडी शासन मागासवर्गीयांना समजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि सर्व प्रकारच्या सामाजिक अन्याय व शोषणापासून संरक्षण करण्याची दृष्टी समोर ठेऊन सामाजिक विकासाची सर्व कामे करीत आहे.
वंचितांची दाखले मिळविण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयातून होणारी पायपीट वाचणार असून वेळ व पैशाची बचत होणार आहे. याबद्दल पदवी परीक्षा देत असलेला विशाल कांबळे नावाचा विद्यार्थी म्हणाला कि, आज मी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी विदेशात जाण्याच्या तयारीला लागलो आहे. आता मला सर्व दाखल्यांची गरज भासत असून सामाजिक न्याय भवनात सर्वच कार्यालये असल्यामुळे मला माझ्या शिक्षणाची वाट सुकर झाल्यासारखी वाटत आहे.
ज्योती पाईकराव या गृहीणीने सामाजिक न्याय भवन उभारणीमुळे आमचे दाखल्यासाठींचे विविध कार्यालयात होणारे हेलपाटे वाचल्याचे सांगितले. त्याचबरोबरच शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वंचित घटकांसाठी अशाच प्रकारच्या सोयी निर्माण कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
यावरुन असेच दिसून येते की, आघाडी शासनाचा पिडीतांना आणि समाजातील अति महत्वाच्या सामान्य घटकाच्या विकासाचा मनोदय अशा रुपाने पुर्ण होत असून तो नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या रुपात पुर्ण होत राहिल.
* रुपाली गोरे
जिल्हा माहिती कार्यालय, सोलापूर