तुळजापूर -: ऊसाला प्रतिटन साडे चार हजार रुपये भाव मिळावा, या व इतर मागणीसाठी रविवार दि. ११ नोव्हेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजता ढोकी (ता.जि. उस्मानाबाद) येथे भव्य ऊस परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील तर उद्घाटक म्हणून आ. बच्चू कडू व प्रमुख मार्गदर्शन शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष कालिदास आपटे, क्रांतीसिंह नाना पाटील बिग्रेड संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी नांदखिले, शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाळके, शेतकरी संघटना महिला आघाडी अध्यक्ष सौ. वंदना माळी, पश्‍चिम महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शंकर गोडसे, कामगार कृती समितीचे अध्यक्ष रामभाऊ देशमुख यांचे होणार आहे. या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून तज्ञ संचालक गाढवे गुरुजी (तेरणा), सदन शेतकरी महादेव देवळकर (जागजी), अनिल देशमुख, काका डांगे, बाबुराव समुद्रे, सुरेश समुद्रे (ढोकी), अंकुश सुर्यवंशी, वसंत लोमटे, पांडुरंग वाकुरे, अखिल काझी, शामराव देशमुख, हेंबाडे अप्पा (सोलापूर), बबनराव कवडे (वाशी), राजकुमार सस्तापुरे (लातूर), परमेश्‍वर पिसुरे (बीड), संजय भराटे (पारा) आदीजण उपस्थित राहणार आहेत.
शेतीसाठी लागणार्‍या डिझेल, पेट्रोल, रासयनिक खते, बियाणे, किटकनाशके, शेतमजुरी, दवाखाना, मुलाबाळांचे शिक्षण आणि लग्नकार्यातील खर्चात भरमसाठ वाढ झालेली असताना सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वखालील डॉ. मनमोहन सिंगाचे केंद्र सरकार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार शेतीमालाच्या किंमती कमीत कमी रहाव्यात यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. आम आदमी आणि गोरगरिबांच्या नावाचा पध्दतशिरपणे गैरवापर करुन शेतीमालाच्या किंमती जाणीवपूर्वक पाडल्या जात आहेत. साखर, कांदा, कापूस यासह सर्व शेतीमालाला जीवनावश्यक वस्तू कायदा लावून केंद्र आणि राज्य सरकार शेतीमालाच्या बाजारपेठेत ढवळाढवळ करत आहे. जागतिक व्यापार करारावर सही केल्यानंतरही साखर, कांदा, कापूस या महाराष्ट्राच्या प्रमुख पिकावर निर्यातबंदी लादून शेतक-यांची बेसुमारपणे लुबाडणूक केली जात आहे. सरकारच्या या नितीमुळे देशभरातील तीन लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करुन जीवन संपविले. एवढी मनुष्यहानी जगातील कुठल्याही युद्धात झाली नाही. एवढ्यावरही राज्यकर्त्यांचे समाधान झाले नसल्याने न्याय मागणीसाठी रस्यावर उतरणार्‍या शेतकर्‍याना गोळ्या घालून संपविण्याचे सरकारचे धोरण मावळ, जि. पुणे येथील पाणी आंदोलनाचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
यावर्षीच्या गाळप हंगाम सन २०१२-१३ च्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी ऊस दराच्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार ऊसापासून तयार होणार्‍या साखर, मळी व बगॅस या प्राथमिक तीन उत्पादनाच्या बाजार मुल्यांच्या सत्तर टक्के रक्कम म्हणजेच किमान प्रतिटन ३ हजार ५०० रुपये ऊसाला पहिला हप्ता मिळाला पाहिजे. राज्यातील कृषी विद्यापीठे व कृषी संशोधन संस्थेने काढलेला या हंगामातील ऊसाचा उत्पादन खर्च प्रतिटन तीन हजार रुपये येत असल्याने डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार वास्तव उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा करुन ऊसाला प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये दर मिळावा पाहिजे, अथवा शेतकरी संघटनेच्या मागणीनुसार साखर उद्योगातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवून साखर उद्योग बंधनमुक्त केल्यास यंदाच्या हंगामात ऊसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये भाव सहज मिळू शकतो किंवा सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू केल्यास ऊसाला शेतकरी संघटनेच्या मागणीप्रमाणे भाव मिळू शकतो, अशी सत्य व अभ्यासपूर्ण मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. ऊसाचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असतानाही ऊसाला कमी भाव दिला जात आहे. बगॅस आणि मळीपासून उत्पन्न गृहीत धरले जात नाही.
तरी शेतकरी, ऊसउत्पादक शेतकरी भावांनो ऊस दराचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेकर्‍यांनी, साखर कामगारांनी व ऊसतोड कामगारांनी या ऊस परिषदेस मोठ्या संख्येनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामजीवन बोंदर यासह पदाधिकार्‍यानी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
