सुरुवातीच्या काळात 22 भागामध्ये 395 आर्टिकल्स असून 8 शेड्युल्स होते. घटना 80 हजार शब्दांची असून Govt. of India Act 1935 मधील भारतीय घटनेमध्ये संघ राज्य, द्विस्तरीय, केंद्रीय कायदेमंडळ, राज्य व केंद्रीय विधान मंडळे अशी ठळक तरतूद करण्यात आली होती. त्यामूळे घटनात्मक विधीमंडळाचे कामकाज 26 नोव्हेंबर 1946 ला सुरु झाले. ब्रिटीश पार्लमेंटने 18 जुलै 1947 ला भारतीय राष्ट्रीय कायदा मंजूर केला. आणि आज रोजी 26 नोव्हेंबरला त्याचा स्विकार झाल्यामूळे आजचा दिवस राष्ट्रीय कायदा दिन म्हणून संबोधण्यात आला. भारतीय राज्य घटनेच्या संपादनामध्ये 13 जण प्रमुख सदस्य होते. त्यामध्ये डॉ. बी.आर. आंबेडकर, श्री. संजय फाके, पं.जवाहरलाल नेहरु, सी राजगोपालाचार्य, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, कन्हैयालाल जोशी, मौलाना अब्दुल कलाम, शामा मुखर्जी यासारख्या मान्यवरांचा त्यामध्ये समावेश होता. या समितीमध्ये 30 पेक्षा अधिक मागास घटकांचे प्रतिनिधी समाविष्ट होते. अन्थोनी अग्री इंडियन म्हणून तर मोदि पारसी समाजाचे प्रतिनिधी तर अल्पसंख्यांक समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून मुखर्जी, तसेच गोरखा समितीचे सदस्य म्हणून गुरुंग यांचा समावेश होता.
घटनेच्या योगदानामध्ये पंडित अल्लादी अय्यर सारख्या कायदेपंडीतांनी भाग घेतला होता तर सर पेनेगल नरसिंगराव, डी.एन. मुन्शी, मालवणकर हे मान्यवर घटना समितीमध्ये सदस्य म्हणून काम करत होते. तसेच सरोजिनी नायडू, हौसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, कौर, विजयालक्ष्मी पंडित या स्त्री सदस्यांनी भाग घेतला होता. त्याचप्रमाणे डॉ. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद हे घटना समितीचे प्रथम अध्यक्ष होते. अर्थात 9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीची पहिली सभा झाली आणि 30 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बी.आर.आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेबरोबर मित्तल मुन्शी, सादूला, खैतास, नरसिंगराव, कृष्णामाचारी या सहसदस्यांचा समावेश होता या सर्वांच्या परिश्रमातून 4 नोव्हेंबर 1947 ला सादरीकरण झाले. 2000 तरतूदी दोन वर्षात सुचवण्यात आल्या आणि शेवटी 26 नोव्हेंबर 1949 ला देशाने घटनेचा स्विकार केला. यामध्ये 284 सदस्यांनी सहमती दिली. तर घटनेवर 166 दिवसांची चर्चा करुन 308 सदस्यांनी हिंदी व इंग्लिश अशा दोन प्रतीवर 23 जानेवारी 1950 रोजी स्वाक्षरी नोंदविली. यामधील ऐतिहासिक घटना म्हणजे मूळ प्रत मोत्यासारख्या सुंदर अक्षरातील हस्तलिखित असून घटनेची प्रत सादर करेपर्यंत त्या काळात 1 कोटी रुपये इतका खर्च आला होता. सोलापूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणुन मला असे वाटते की, शासकीय व सार्वजनिक ठिकाणी भारतीय घटनेचे सार्वत्रिक वाचन व्हावे. गृह प्रवेशाला, नातेवाईकाच्या घरी बारशाला हजर राहताना सोन्या चांदीची भेट देण्यापेक्षा भारताचे संविधान भेट म्हणून दिली तर भविष्यात तरुण पिढीला ते अधिक मार्गदर्शक ठरेल असा विश्वास वाटतो.
आपला प्रश्न धसास लावताना, चळवळी आंदोलन करताना प्रदेशाचे, धर्माचे, जातीचे नांव घेऊन भांडताना मोडतोड, जाळपोळ करण्यापेक्षा सनदशीर मार्गाने घटनेच्या चाकोरीत आपले जिव्हाळ्याचे प्रश्न मांडणे अधिक संयुक्तिक व शहाणपणाचे ठरेल असा मला ठाम विश्वास आहे. या संविधान दिनाला मानाचा मुजरा करुन थांबतो.
जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !
* प्रा. लक्ष्मण ढोबळे,
स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री
मंत्रालय, मुंबई
