उस्मानाबाद -: जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, पंचायत समिती सदस्य,गटविकास अधिकारी, सर्व शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणेच्या शैक्षणिक अधिकारी यांना बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम - 2009 याची माहिती व्हावी यासाठी आज जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
राज्य शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम - 2009 हा कायदा 1 एप्रिल,2010 पासून लागू केला आहे. वय वर्षे 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याची तरतूद केली असून याची प्रभावी अंमलबजावणी 31 मार्च,2013 पर्यंत करणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक केले आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच त्याची एकत्रित माहिती होण्यासाठी येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात ही विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, अर्थ व बांधकाम सभापती धनंजय सावंत, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंडीत जोकार, समाज कल्याण सभापती दगडू धावारे, जिल्हाधिकारी डॉ.के.एम. नागरगोजे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल.हरिदास, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुर्यकांत हजारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. वानखेडे यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी डॉ. नागरगोजे यांनी मानवाधिकार कायद्याची माहिती देतांना सांगितले की, शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होऊन एकूण विकास झाला पाहिजे. आपण किती विकास करतो त्यापेक्षा त्यामधून साध्य काय झाले याचा विचार होऊन कामाचे मुल्यमापन होणे गरजेचे आहे. शिक्षणाची गरज लक्षात घेऊन त्यांचे नियोजन केले पाहिजे. आपल्या उत्पन्नात वाढ झाल्याशिवाय शिक्षणामध्ये प्रगती होणार नाही.
जि.प.अध्यक्ष डॉ.व्हट्टे यांनी, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांनी चिंतन करुन याबाबत जनजागृती करावी. शिक्षण हे भांडवल असून याला अतिरिक्त महत्व दिले पाहिजे. शिक्षणाचा हक्क नवा विकास व नवी माणसे घडवू शकतो,असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण उपसंचालक अरुण व्हटकर यांनी, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-2009 मध्ये बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार, बालकास त्याच्या वयाशी समकक्ष वर्गात नि:शुल्क प्रवेश, दुसऱ्या शाळेत दाखला हस्तांतरीत करणे, स्थानिक प्राधिकरण कर्तव्य, माता,पिता व पालक यांचे कर्तव्य, शाळापूर्व शिक्षणाची तयारी, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी शाळांची जबाबदारी, प्रवेशासाठी फी अथवा चाळणी पध्दत नसणे, प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा, प्रवेशास नकार न देणे, बालकास मागे ठेवण्यास व निष्कासनास प्रतिबंध, बालकास शारिरीक शिक्षा व मानसिक त्रास देण्यास प्रतिबंध, मान्यता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कोणतीही शाळा स्थापन न करणे, विद्यार्थी व प्रमाण, शिक्षकास खाजगी शिकवणीस प्रतिबंध, बालकांच्या हक्काचे संरक्षण आणि समूचित शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार याविषयी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी शिवाजी जाधव यांनी, जिल्ह्यातील सर्व खाजगी शाळांना शासनाची मान्यता 31 मार्च 2013 पर्यंत घेणे व दर तीन वर्षांनी मान्यतेचे नुतनीकरण करणे, शाळेचे कामकाज व्यवस्थापन समितीमार्फत हाताळणे, या कायद्याचा प्रचार व प्रसार करणे, दुर्बल व वंचित घटकांना 25 टक्के प्रवेश मिळवून देणे, विशेष पटपडताळणी मोहिमेतंर्गत दोषी असलेल्या शाळांवर कारवाई करणे, संकलित केली जाणारी नवीन माहिती अचूक तयार करणे, शाळा व क्रीडागंणासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करुन देणे, जून, 2013 पर्यंत विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी यांना आधार कार्ड देणे आदिंबाबत माहिती दिली.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैजनाथ खांडके यांनी आभार मानले.