महाराष्ट्रातील बहुतांश शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली (पर्जन्याधारित) म्हणजेच कोरडवाहू आहे. त्यामूळेच या शेतीला अनेक मर्यादा येतात. त्या दूर करण्यासाठी पाणलोट व जलसंवर्धन हा अतिशय चांगला पर्याय आहे मूल्यवान पाणी आणि त्याइतकीच अमूल्य असलेली माती असे पाणी व माती यांचे संवर्धन करतानाच पडीत जमिनीचा विकास व त्या माध्यमातून रोजगारांची संख्या वाढविणे, हा या योजनेचा हेतू आहे.ज्यामूळे कृषी उत्पादनात वाढ तर होईलच, शिवाय मौल्यवान असलेल्या भूसंपत्तीचे रक्षण व सुधारणा होईल. या उद्देशानेच राज्यात 2002 पासून महात्मा ज्योतिबा फुले जल - भूमी संधारण अभियानांतर्गत भुजलसंपत्ती संवर्धनाचा संकल्प करण्यात आला आहे..
या अभियानासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था तसेच ग्रामीण जनतेचा सहभाग घेण्यात येतो. त्यांच्या मदतीने गेल्या काही वर्षात पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवण्यांसाठी पाझर/ गाव मलाव, माती/ सिमेंट नालाबांधासाठी गाळ काढणे, जलस्तोत्राची किरकोळ दुरुस्ती, वनराई बंधारे बांधणे, कोल्हापूरी बंधा-यांच्या दरवाज्यांची दुरुस्ती आदी प्रकरची कामे करण्यात येतात.
योजनेची प्रमुख उद्दीष्टे - राज्यातील पर्जन्याधारित - कोरडवाहू शेतीची पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून सिंचन उपलब्धता वाढविणे, पडीत जमिनींचा विकास करणे, जलसाक्षरता चळवळ राबविणे, पाण्याचा योग्य वापर, पाण्याचे पुनर्भरण व पाणी वाचिवणा-या पीकपध्दतीचा अवलंब करणे, जमिनीची धूप नियंत्रण करण्यासाठी राज्यभर जनजागृतीच्या उद्देशाने लोकशिक्षण मोहिम, कार्यशाळा व प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे.
विविध लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पाणीवापर संस्थांची स्थापना करुन पाणीवाटपाचे व्यवस्थापन संबंधित संस्थांकडे हस्तांतरित करणे, पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर टंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी पाण्याचे स्तोत्र पारंपारिक व अपारंरिक माध्यमातून बळकट करणे हा आहे.
अभियानात सहभागी असलेल्या प्रमुख यंत्रणा - ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, संचालक मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी, संचालक, सामाजिक वनीकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे, संचालक, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मुख्य अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती, अशासकीय संस्थाचा समावेश् आहे.
राज्यात आजवर जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली. त्याचा लाभही असंख्य जणांना झाला. मात्र, या प्रकल्पांचे आयुष्य वाढविण्यासाठी या कामांची देखभाल व दुरुस्ती करणेही तितकेच महत्वाचे आहे.अन्यथा योजना यशस्वी होतात व देखभाजीअभावी त्या कालांतराने निकामी होतात. त्याचा परिणाम असा होतो की केवळ देखभालीअभावी जलसंधारणाचे दृश्य परिणाम झाकोळले जातात. या कामांवर केलेली सार्वजनिक गुंतवणुक निरुपयोगी ठरून त्याच्या संभाव्य लाभांपासून शेतकरी वंचित रहातो.
सन 2011-12 या वर्षात या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे ही योजना विविध यंत्रणाच्या सहभागाने राबविण्यात येत असून वनराई बंधारे/ इतर सहभागाने राबविण्यात येत असून वनराई बंधारे/ इतर कामे लोकसहभागातून घेण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन 2011-12 मध्ये रु. 2684.81 लाख निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला.
गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्रीच्या इंधनासाठी, पाझर तलाव, गांव तलाव, सिमेंट, मातीचे बंधा-यांची किरकोळ दुरुस्ती, सांडव्याची दुरस्ती, पाण्याचा अपधाव कमी करण्यासाठी गॅबियन बंधारे बांधण्यासाठी वापरायच्या जाळया खरेदी, कोकण विभागात वनराई बंधारे बांधणे इत्यादी कामांसाठी या निधीचा वापर करण्यात येतो.
महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियानाची अधिकाधिक प्रसिध्दी होऊन या अभियानातील लोकसहभाग वाढविण्यासाठी वृत्तपत्रांमधून जाहिराती, आकाशवाणीद्वारे प्रसारण, एसटी बस स्थानकांवर प्रसारित होणा-या जिंगल्स तसेच जिल्हा आणि तालुका स्तरावर प्रसिध्दी होर्डींग ही माध्यमे वापरण्यात येतात.
तर 2011-12 या वर्षात अभियानांतर्गत रु. 26.85 कोटी निधी खर्चण्यात आला. एकूण 8403 विविध जलस्तोत्रांमधील 93.47 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला. त्यामूळे 93 लाख घनमीटर पाणीसाठ्यात वाढ अपेक्षित आहे. यावरुन लक्षात येते की संबंधित जलस्तोत्र वाढण्यास मदत झाली आहे.
सन 2011-12 मध्ये अभियानांतर्गत झालेल्या उत्कृष्ठ कामांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते. तीन फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे त्यासाठी पारितोषिक योजना जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, स्वयंसेवी संस्था, जिल्हा परिषदांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
सन 2012-13 या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत एकूण रु. 45 कोटी निधीचा प्रस्ताव आहे. या निधीचा वापर करुन विविध जलस्तोत्रांमधून एकूण 90.65 लाख घनमीटर गाळ काढण्याची कामे घेण्यात येतील. एकूण 3195 कामांची (स्ट्रक्चर)फुटतुट दुरुस्ती प्रस्तावित आहे.
* रुपाली गोरे,
जिल्हा माहिती
कार्यालय,सोलापूर
