केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन विभागामार्फत एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन काय्रक्रम सन 2009-10 पासून कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा निधी 90.10 या प्रमाणात उपलब्ध होतो. या कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारण कामांव्यतिरिक्त मत्ता नसलेल्या लाभार्थ्यांना उपजीवीका तसेच शेतक-यांसाठी उत्पादन पध्दती आणि सूक्ष्म उद्योजकता या बाबींसाठी आर्थिक तरतूद आहे. प्रस्तृत कार्यक्रमात प्रशिक्षण व संस्था बांधणी प्रशिक्षण, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, सनियंत्रण व मूल्यमापन आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्चाची तरतूद केली आहे.
* कार्यक्रमाची ठळक वैशिष्टये - पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून निर्माण होणा-या कृषी आधारित स्वयंरोजगाराच्या संधीद्वारे समाजघटकांची आर्थिक उन्नती साधणे, ग्रामसभा व लोकसहभागातून स्थानिक परिस्थिती व उपलब्ध नैसर्गिक व पायाभूत साधनसामग्रीचा विचार करुन प्रकल्प नियोजन करणे मृद व जलसंधारण कामांसोबतच स्थानिक संसाधनांवर आधारित स्वयंरोजगाराचे दीर्घकालीन नियोजन करणे. पाणलोट विकास कार्यक्रमांबरोबरच पाणलोट प्लस कार्यक्रमाचे नियोजन व त्याची अंमलबजावणी करणे, पाण्याच्या ताळेबंदाविषयी जनजागृती व सक्षमतेने पाणीवापर या संदर्भात प्रबोधन करणे, दीर्घकालीन शाश्वत रोजगारनिर्मितीवर भर देणे व कृषी आधारित अर्थव्यवस्था बळकट करणे, दीर्घकालीन शाश्वत देखभाल - दुरुस्ती कायमस्वरुपी सहभागी पध्दतीने करण्यासाठी पाणलोट देखभाल निधी उभारणे.
* संस्थात्मक तक्ता - राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा- राष्ट्रीय पर्जन्याधारित कृषी प्राधिकरण यांच्या सूचनांनूसार राज्याने पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये समन्वयासाठी राज्यस्तरीय समन्वयासाठी यंत्रणा म्हणून वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेची स्थापना केलेली आहे.
*जिल्हास्तरीय यंत्रणा - जिल्हा स्तरावर पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष, तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकल्प व्यवस्थापक आहेत. तालुका स्तरावरील यंत्रणा - तालुका स्तरावर एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी कृषी विभाग, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, भूजल सर्वेक्षण विभाग, यापैकी वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा मान्यता देईल त्यानुसार प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा मान्यता देईल. त्यानुसार प्रकल्प कार्यान्यीन यंत्रणा म्हणून काम पाहतात. तसेच एकूण मंजूर प्रकल्पांपैकी 1/4 प्रकल्पांत प्रकल्प कार्यान्यीन यंत्रणा म्हणून निकष व अटी पूर्ण करणा-या स्वयंसेवी संस्था/ अशासकीय संस्था प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहतात.
* पाणलोट विकास पथक - प्रत्येक प्रकल्पासाठी पाणलोट विकास पथकाची स्थापाना करण्यात येते हे पथक पाणलोट समितीला मार्गदर्शन करते.
* पाणलोट समिती - ग्रामस्तरावर पाणलोट समितीच्या सक्रिय सहभागाने प्रकल्पातील विकास कामे करण्यात येतात. केंद्र शासनाने सन 2009-10 पासून 33 जिल्ह्यांमधील 201 तालुक्यांत प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे या तालुक्यांमध्ये 95 तालुके अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील आहेत.
* रुपाली गोरे,
जिल्हा माहिती कार्यालय,
सोलापूर
