जिल्ह्यात यावर्षी वार्षिक सरासरीच्या फक्त 50 टक्के इतका पाऊस झाला. मागीलवर्षी ही सरासरी केवळ 65 टक्के इतकी होती. यामुळे जिल्ह्यात तीव्र स्वरुपाच्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या उपलब्ध असणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्यादृष्टीने या विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
प्रमाणापेक्षा जास्त भूजलाचा उपसा रोखणे ही प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेची जबाबदारी आहे. स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीने पाण्याचे नियोजन आणि उपलब्धता याबाबतीत पाण्याचे स्त्रोत संरक्षित करुन ते लोकहितासाठी वापरणे गरजेचे असते. त्यादृष्टीने पाणी किती दिवस टिकेल आणि कोणकोणते सार्वजनिक व खाजगी स्त्रोत कधीपर्यत टिकवायचे याचे निर्णय ग्रामसभेच्या माध्यमातून करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. नागरगोजे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. हरिदास यांनी परिपत्रकाव्दारे दिल्या आहेत.
भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता प्रत्येक गावाने स्वत:चे पाणीवापर आणि पाणी वाटपासंबंधीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. टंचाईच्या काळात इतर गावातील पाणी उपलब्ध होऊ शकण्याबाबत शाश्वती नसल्याने प्रत्येक गावाने हे नियेाजन करणे आवश्यक असल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी या ग्रामस्थांमध्ये कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करावे, पिकांसाठी पाण्याची कमी वापर , प्रवाही सिंचनाऐवजी तुषार अथवा ठिबक सिंचन पध्दतीचा वापर करण्याबाबत ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करावे. या विशेष ग्रामसभेस स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी, लोकसेवक, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषीसहायक आणि त्यांच्या पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे तसेच येत्या 10 डिसेंबरपूर्वी या विशेष ग्रामसभा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
