उस्मानाबाद :- जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी अखर्चित ठेवल्यास त्याचा फटका पुढील वर्षी मिळणाऱ्या विकासकामांच्या निधीवर होतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी त्यांना मिळालेला निधी विहीत मुदतीत खर्च करुन विकासकामे मार्गी लावावीत, असे प्रतिपादन पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची आज पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. आमदार सतीश चव्हाण, आ. विक्रम काळे, आ. राणा जगजीतसिंह पाटील, आ. ओमराजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. के.एम. नागरगोजे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एस.एल. हरिदास यांची उपस्थिती होती.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना 2013-14 च्या 149 कोटी 59 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सन 2012-13 च्या वार्षिक योजनेच्या विविध यंत्रणांनी केलेल्या खर्चावरही तपशीलवार चर्चा झाली.
यावेळी पालकमंत्री चव्हाण यांनी, सध्याची टंचाई परिस्थिती लक्षात घेऊन पाझर तलावाची गळती रोखण्यासाठी नरेगा अंतर्गत दुरुस्तीचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत या विभागाने केलेल्या कामाबाबत तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमून त्यांच्यामार्फत चौकशी करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्या. कामांमध्ये अनियमितता करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या.
टंचाई परिस्थितीत कोरड्या तलावातील गाळ काढण्यास माऩ्यता, जिल्हा परिषदेच्या जुन्या शाळा खोल्या व इमारती बांधण्यासाठी बृहत आराखडा बनविण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. रस्ते, पर्टन विकास. तीर्थक्षेत्र विकास यावर असणारा निधी अखर्चित राहू नये याची दक्षता घ्यावी, असेही पालकमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी सन 2012-13 मधील विविध विभागांच्या खर्चाचा आढावाही घेतला.
यावेळी या बैठकीत पर्यटन विकासाबाबतच्या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. जिल्ह्यातील धार्मिक, वन, पावसाळी, ऐतिहासिक पर्यटन स्थळांबाबत कोणत्या स्थळांचा समावेश करावा, याबाबत लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या काही सूचना असतील तर त्यांनी त्या 15 दिवसात जिल्हा प्रशासनाला कळवाव्यात, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
उस्मानाबाद शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी उजनी पाणीपुरवठा योजनेसाठी 51 कोटी निधी मंजूर केल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अभिनंदनाचा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
या बैठकीस नियोजन समितीचे सदस्य तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सु.का. नवटाके, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता के.जी. राठोड, जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता ए.डी.कोकाटे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. बैठकीचे सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. के. भांगे यांनी केले तर आभार सहायक नियोजन अधिकारी अगावणे यांनी मानले.
जिल्हा नियोजन समितीची आज पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. आमदार सतीश चव्हाण, आ. विक्रम काळे, आ. राणा जगजीतसिंह पाटील, आ. ओमराजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. के.एम. नागरगोजे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एस.एल. हरिदास यांची उपस्थिती होती.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना 2013-14 च्या 149 कोटी 59 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सन 2012-13 च्या वार्षिक योजनेच्या विविध यंत्रणांनी केलेल्या खर्चावरही तपशीलवार चर्चा झाली.
यावेळी पालकमंत्री चव्हाण यांनी, सध्याची टंचाई परिस्थिती लक्षात घेऊन पाझर तलावाची गळती रोखण्यासाठी नरेगा अंतर्गत दुरुस्तीचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत या विभागाने केलेल्या कामाबाबत तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमून त्यांच्यामार्फत चौकशी करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्या. कामांमध्ये अनियमितता करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या.
टंचाई परिस्थितीत कोरड्या तलावातील गाळ काढण्यास माऩ्यता, जिल्हा परिषदेच्या जुन्या शाळा खोल्या व इमारती बांधण्यासाठी बृहत आराखडा बनविण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. रस्ते, पर्टन विकास. तीर्थक्षेत्र विकास यावर असणारा निधी अखर्चित राहू नये याची दक्षता घ्यावी, असेही पालकमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी सन 2012-13 मधील विविध विभागांच्या खर्चाचा आढावाही घेतला.
यावेळी या बैठकीत पर्यटन विकासाबाबतच्या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. जिल्ह्यातील धार्मिक, वन, पावसाळी, ऐतिहासिक पर्यटन स्थळांबाबत कोणत्या स्थळांचा समावेश करावा, याबाबत लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या काही सूचना असतील तर त्यांनी त्या 15 दिवसात जिल्हा प्रशासनाला कळवाव्यात, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
उस्मानाबाद शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी उजनी पाणीपुरवठा योजनेसाठी 51 कोटी निधी मंजूर केल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अभिनंदनाचा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
या बैठकीस नियोजन समितीचे सदस्य तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सु.का. नवटाके, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता के.जी. राठोड, जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता ए.डी.कोकाटे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. बैठकीचे सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. के. भांगे यांनी केले तर आभार सहायक नियोजन अधिकारी अगावणे यांनी मानले.
