राज्यातील जिल्ह्यामध्ये विविधता आहे, प्रत्येक विभागाच्या, जिल्ह्याच्या समस्या व गरजा वेगवेगळ्या आहेत. स्थानिक स्तरावरच्या गरजा अडचणी दूर करता याव्यात, यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत शासनाने नाविण्यपूर्ण योजनांची संकल्पना सुरु करण्यात आली. सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी या नाविण्यपूर्ण योजनेद्वारे राबविण्यात आलेल्या व येत असलेल्या कामाबाबतचा आढावा या लेखात देण्यात आला आहे.
प्रशासनामध्ये अधिक पारदर्शकता यावी, कामकाज अधिक गतीमानतेने व्हावे यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर केला जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यातही जिल्हा वार्षिक योजनअंतर्गत नाविण्यपूर्ण माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील जुने अभिलेख हे साधारणत: 1970 पासूनचे असलेने त्याचे जतन करण्यासाठी जमीन मंजूर केलेल्या आदेशाचे स्कॅनिंगचे काम पूर्ण झाले आहे. महत्वाचे अभिलेख संकलन रजिस्टर, जमीन वाटप रजिस्टर, प्रकल्पग्रसतांचे नांव नोंदणीचे रजिस्टर इ. लॅमिनेशन करुन घेण्यात आले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील 165 गावांतील संपादन जमीनीचे ताळमेळ घेण्याकरिता मोहिमकाळ राबविण्यात आला आहे. सदर मोहिमकाळात प्राप्त माहिती एकत्रित करण्यासाठी दोन SOFTWARE तयार करण्यात आले आहे. मोहिमकाळांर्गत प्राप्त माहितीनुसार सोलापूर जिल्ह्यात 14977.01 हे.आर. संपादन झाले असून त्यापैकी 14490.01 हे.आर. जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक पुनर्वसन सोलापूर यांच्या ताब्यात असुन उर्वरित 479.32 हे.आर. जमीनीचे ताळमेळ घेण्याचे काम चालू आहे. सदर मोहिमकाळात पुढील विहित नमुन्यात माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे व सदर माहिती solapur.gov.in वर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमीन मंजूरीसाठी व नविन शर्त शेरा कमी करण्यासाठी यापूर्वी घेण्यात येत असलेल्या कागदपत्रांची छाननी करुन आता मोजकेच व आवश्यक कागदपत्रे प्रकल्पग्रस्तांकडून घेण्यात येत आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या जमीनीवरील नविन शर्त शेरा कमी करण्यात आलेल्या आदेशाच्या नोंदी विहित नमुन्यात संगणकीकरण करण्यात येत आहेत. सुमारे 2250 नोंदीचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्येष्ठता यादीप्रमाणे त्यांचे नांव व पत्ते मेलमर्ज करण्यात येत आहे त्यानंतर सर्व प्रकल्पग्रस्तांना पत्र पाठवुन प्रकल्पग्रस्त दाखल्याच्या आधारे नोकरी मिळाले किंवा कसे याबाबतचा लेखी खुलासा 2 महिन्याच्या मुदतीत संबंधित प्रकल्पग्रस्तांकडून मागविण्यात येत आहे. त्यांच्याकडून खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर ज्येष्ठता यादी अद्यावत करण्यात येत आहे. त्यानुसार ज्यांना नोकरी मिळणे शक्य नाही त्यांना शासनाकडून मदत देण्याचे नियोजन केले जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मंजूरी व नवीन शर्त शेरा कमी करण्याचे अर्ज सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. सदर अर्जासोबत करावयाचे प्रतिज्ञापत्राचा नमुना व जोडावयाचे कागदपत्रांची यादी दिलेली आहे सदर यादीतील कागदपत्रे कमी करण्यात येऊन मोजकीच कागदपत्रे मागविण्यात येत आहे. पुर्वी जमीन मंजूरीसाठी 19 कागदपत्रे घेतली जात होती त्यात सुधारणा करुन 10 इतक्या कागदपत्र पुराव्याआधारे जमीनीचे वाटप करण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत सुमारे 11437.92 इतकी जमीन वाटप झाली आहे 2250 इतक्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीनीवरील नवीन शर्त कमी करण्यात आली आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील वाटप जमीनीचे नवीन शर्त शेरा एक दिवसात कमी करण्याचे नियोजन आहे यासाठी नाविण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपये निधी पालकमंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी उपलब्ध करुन दिला आहे.
प्रशासनामध्ये अधिक पारदर्शकता यावी, कामकाज अधिक गतीमानतेने व्हावे यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर केला जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यातही जिल्हा वार्षिक योजनअंतर्गत नाविण्यपूर्ण माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील जुने अभिलेख हे साधारणत: 1970 पासूनचे असलेने त्याचे जतन करण्यासाठी जमीन मंजूर केलेल्या आदेशाचे स्कॅनिंगचे काम पूर्ण झाले आहे. महत्वाचे अभिलेख संकलन रजिस्टर, जमीन वाटप रजिस्टर, प्रकल्पग्रसतांचे नांव नोंदणीचे रजिस्टर इ. लॅमिनेशन करुन घेण्यात आले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील 165 गावांतील संपादन जमीनीचे ताळमेळ घेण्याकरिता मोहिमकाळ राबविण्यात आला आहे. सदर मोहिमकाळात प्राप्त माहिती एकत्रित करण्यासाठी दोन SOFTWARE तयार करण्यात आले आहे. मोहिमकाळांर्गत प्राप्त माहितीनुसार सोलापूर जिल्ह्यात 14977.01 हे.आर. संपादन झाले असून त्यापैकी 14490.01 हे.आर. जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक पुनर्वसन सोलापूर यांच्या ताब्यात असुन उर्वरित 479.32 हे.आर. जमीनीचे ताळमेळ घेण्याचे काम चालू आहे. सदर मोहिमकाळात पुढील विहित नमुन्यात माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे व सदर माहिती solapur.gov.in वर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमीन मंजूरीसाठी व नविन शर्त शेरा कमी करण्यासाठी यापूर्वी घेण्यात येत असलेल्या कागदपत्रांची छाननी करुन आता मोजकेच व आवश्यक कागदपत्रे प्रकल्पग्रस्तांकडून घेण्यात येत आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या जमीनीवरील नविन शर्त शेरा कमी करण्यात आलेल्या आदेशाच्या नोंदी विहित नमुन्यात संगणकीकरण करण्यात येत आहेत. सुमारे 2250 नोंदीचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्येष्ठता यादीप्रमाणे त्यांचे नांव व पत्ते मेलमर्ज करण्यात येत आहे त्यानंतर सर्व प्रकल्पग्रस्तांना पत्र पाठवुन प्रकल्पग्रस्त दाखल्याच्या आधारे नोकरी मिळाले किंवा कसे याबाबतचा लेखी खुलासा 2 महिन्याच्या मुदतीत संबंधित प्रकल्पग्रस्तांकडून मागविण्यात येत आहे. त्यांच्याकडून खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर ज्येष्ठता यादी अद्यावत करण्यात येत आहे. त्यानुसार ज्यांना नोकरी मिळणे शक्य नाही त्यांना शासनाकडून मदत देण्याचे नियोजन केले जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मंजूरी व नवीन शर्त शेरा कमी करण्याचे अर्ज सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. सदर अर्जासोबत करावयाचे प्रतिज्ञापत्राचा नमुना व जोडावयाचे कागदपत्रांची यादी दिलेली आहे सदर यादीतील कागदपत्रे कमी करण्यात येऊन मोजकीच कागदपत्रे मागविण्यात येत आहे. पुर्वी जमीन मंजूरीसाठी 19 कागदपत्रे घेतली जात होती त्यात सुधारणा करुन 10 इतक्या कागदपत्र पुराव्याआधारे जमीनीचे वाटप करण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत सुमारे 11437.92 इतकी जमीन वाटप झाली आहे 2250 इतक्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीनीवरील नवीन शर्त कमी करण्यात आली आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील वाटप जमीनीचे नवीन शर्त शेरा एक दिवसात कमी करण्याचे नियोजन आहे यासाठी नाविण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपये निधी पालकमंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी उपलब्ध करुन दिला आहे.
* शिधापत्रिका संगणकीकरण
या नाविण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत चाळीस लाख रुपये शिधापत्रिकेचे संगणकीकरण करणेबाबत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये तालुकानिहाय शिधावस्तुंचे नियतन व रास्त भाव दुकाननिहाय करण्यात आलेल्या वाटपाबाबतची माहिती संबंधित जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर महिनानिहाय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे ज्यायोगे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधातील माहिती जनमाणसापर्यंत पोहोचण शक्य होईल. जिल्ह्यातील डाटा एन्ट्रीचे काम योग्य पध्दतीने झाल्यास प्रकल्प अंमलबजावणीची गती योग्य पध्दतीने राखणे योग्य पध्दतीने होईल. सर्व दुकानदारांची माहिती online उपलब्ध होऊ शकेल, कार्डधारकांची माहिती online वर उपलब्ध असलेने नियतन निश्चित अचूक असेल, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता येईल, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील बोगस शिधापत्रिकेला आळा बसेल, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे नियंत्रण देखरेख तपासण्या यामध्ये सुव्यवस्था येईल.
या नाविण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत चाळीस लाख रुपये शिधापत्रिकेचे संगणकीकरण करणेबाबत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये तालुकानिहाय शिधावस्तुंचे नियतन व रास्त भाव दुकाननिहाय करण्यात आलेल्या वाटपाबाबतची माहिती संबंधित जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर महिनानिहाय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे ज्यायोगे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधातील माहिती जनमाणसापर्यंत पोहोचण शक्य होईल. जिल्ह्यातील डाटा एन्ट्रीचे काम योग्य पध्दतीने झाल्यास प्रकल्प अंमलबजावणीची गती योग्य पध्दतीने राखणे योग्य पध्दतीने होईल. सर्व दुकानदारांची माहिती online उपलब्ध होऊ शकेल, कार्डधारकांची माहिती online वर उपलब्ध असलेने नियतन निश्चित अचूक असेल, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता येईल, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील बोगस शिधापत्रिकेला आळा बसेल, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे नियंत्रण देखरेख तपासण्या यामध्ये सुव्यवस्था येईल.
* जिल्हा माहिती कार्यालय,
सोलापूर द्वारा प्रसृत
सोलापूर द्वारा प्रसृत
