मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी, ऊर्ध्व कृष्णा खो-यातील,कर्नाटकात वाहून वाया जाणारे,६७ टी.एम.सी.पाणी, ‘कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाद्वारे, उजनी धरणात, प्रवाही पद्धतीने वळवण्यात येणार आहे. त्यातील फक्त २५ टी.एम.सी. पाणी हे ‘कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पा द्वारे उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्याला मिळवून देण्याचा हा प्रकल्प आहे. यासाठी उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळाच्या उपसा सिंचन विभागाकडून, भूम आणि परंडा तालुक्यात सुमारे १५० किलोमीटर लांबीच्या कालव्यांचे खोदकाम सरू आहे.पण यासाठी जमीन संपादनाची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नसल्याचा, शेतक-यांचा आरोप आहे.
तानाजी पाटील (शेतकरी) --- “ गुत्तेदारांनी पैशाच्या जोरावर,राजकीय दबाव टाकून, अनेक शेतक-यांना दमदाटी करून,भूलथापा देवून,फसवणूक करून जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत.शासनाची नोटीस अथवा भूसंपादनाची कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. खोदलेल्या जमिनीची शासन दरबारी कुठेही नोंद नाही. त्यामुळे शेतक-याला मोबदला मिळणार नाही.”
उमेश नायकिंदे (शेतकरी) -- “ पोलिसांनी गुत्तेदारांना मदत केली, त्यामुळे अडीच ते तीन हजार एकर शेत जमीन उध्‍दवस्‍त झाली आहे. कोनीही तक्रार ऐकून घेतली नाही, जमीन संपादित केली नाही. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु केली नाही, सेक्शन ४ केले नाही, ठेकेदारांनी बेकायदेशीर पणे जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत आणि उध्वस्थ केल्या आहेत. आम्ही जर जास्त विरोध केला तर आम्हाला पोलिसांची भीती घालून, गुत्तेदारांचे गुंड पाठवून दमदाटी केली.”
विशेष म्हणजे.. या कालव्यात पाणी येण्यासाठी, ४ हजार नऊशे कोटी रुपये खर्चाचा ‘कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प’ अगोदर पूर्ण व्हायला हवा. तेंव्हाच कृष्णा खो-यातील वाया जाणारे पाणी, उजनी धरणात, येऊ शकेल. मग हे उजनी धरणातील पाणी, पुढे मराठवाड्यात आणण्यासाठी ४ हजार आठशे कोठी रुपये खर्चाचा ‘कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प’ पूर्ण झाला तरचं , उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील या कालव्यात पाणी येऊ शकते. पण. या दोन्ही सिंचन प्रकल्पांची वाढलेली किंमत (एकूण नऊ हजार सातशे कोटी रु.) आणि शासनाची आर्थिक तरतूद करण्याची क्षमता पाहता, येत्या १० ते १५ वर्षात या कालव्यामध्ये पाणी येणे अशक्यच आहे. तरीही कालव्याच्या खोदकामासाठी ३६० कोटी रुपये चा निधी ठेकेदारांना पुरवून, कालव्यांची कामे प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्याची घाई, उस्मानाबाद उपसा सिंचन विभागाने केली आहे. दुसरीकडे मात्र कालव्या साठी जमिनी गेलेल्या शेतक-यांना, शासनाने फुटकी कवडीही दिली नाही.
शेतक-यांच्या जमिनी बळजबरीने ताब्यात घेऊन,अधिका-यांच्या संगनमताने, ठेकेदारांनी, शासनाच्या तिजोरीवर करोडो रुपयाचा डल्ला मारल्याचे समोर आले आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पा अंतर्गत येणा-या उपसा सिंचन योजना क्रमांक एक, प्रमाणे भूम आणि परंडा तालुक्यात सुमारे १५० किलोमीटर लांबीचे ५ कालवे आहेत. ठेकेदारांना वाटप करण्यात आलेली कालव्यांची कामे आणि त्यांच्या कामाच्या किंमती पाहता, उपसा सिंचन च्या अभियंत्यांनी, कालव्यांच्या खोदकामाची घाई का केली ते स्वयं स्पष्ट करणारे आहे.
१) साकत ते गणेगाव-देवंग्रा,कालवा- ठेकेदार- हुले कन्स्ट्रक्शन प्रा,लि.-किमत-४३ कोटी.
२) साकत ते हिवर्डा कालवा- ठेकेदार-बालाजी कन्स्ट्रक्शन प्रा,लि-किंमत-२६ कोटी.
३) साकत ते जेजाला,चिंचपूर कालवा- ठेकेदार-एस.आर.मिरगणे,आणि प्रथमेश कन्स्ट्रक्शन-किंमत-१०८ कोटी.
४) गोरमाळा ते सोनगिरी,कालवा- ठेकेदार-पी.सी.बागल आणि कंपनी-३७ कोटी.
५) सीना-कोळेगाव ते साकत,कालवा– कार्यकारी अभियंता,सीना–कोळेगाव प्रकल्प-किमत-६६ कोटी.
(१ ते ५ प्रमाणे एकूण २८० कोटी )
अशा प्रकारे शासनाकडून मिळणा-या शेकडो कोटी रुपयाच्या निधी वर डोळा ठेवून, फक्त ठेकेदारां चे आर्थिक हित जोपासण्या साठी ,कालव्यांच्या खोदकामाची घाई केली आणि शेतक-यांची हजारो एकर सुपीक शेतजमिन उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. आणि आता पाणी येण्याची शक्याताही मावळल्या मुळे या परिसरात शेतक-यांचे मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे
सुजितसिंह ठाकूर – प्रदेश, सचिव, भाजपा. -- “ या प्रकल्पांची कालव्यांची कामे सुरु केली आहेत. भूसंपादनाची कसलीही कारवाई न करता..शेतक-याला धाक – दडपशाही दाखवून,इथल्या ठेकेदारांनी आणि राज्य कर्त्यांनी संगनमत करून ही कामे सुरु केली..आज शेतक-यांच्या शेतजमिनी गेल्या.घरे गेली मात्र शेतक-यांना त्यांचा मावेजा मिळाला नाही..त्या शेतक-यांना मरणाच्या खाईत लोटण्याचे काम सरकारने केले आहे ..म्हणून याच्या विरोधात आमचा संघर्ष आहे-लढा आहे..”
भाऊसाहेब मुंडे – शेतकरी संघटना.-- “...आम्हाला योग्य न्याय मिळाला नाही तर , कायदा हातात घ्यावा लागेल..सरकारच डोक ठिकाणावर आणू.”
मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्याच्या नावाखाली(२५ टी.एम.सी.) ,जलसंपदा विभागाने शासनाकडून कोट्यावधीचा निधी मिळवून घेतला आहे. पण उपसा सिंचन विभागाने त्याचा विनियोग करताना मात्र, ठेकेदारांचे आर्थिक हित जोपासन्याच्या कामालाच प्राधान्य दिले आहे. कालव्यांच्या खोदकामाची घाई करून, शेतक-यांची हजारो एकर सुपीक शेतजमिन उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सिंचन कामाचा फायदा फक्त ठेकेदारांनाच झाला आहे. म्हणूनच हे सिंचन शेतक-यां ऐवजी फक्त ठेकेदारांचे “अर्थ सिंचन” ठरले आहे.
शेतक-यांसाठी नव्हे, ठेकेदारांसाठी ‘अर्थ’ सिंचन.
पाण्याचा पत्ता नसताना, कालव्यांचे खोदकाम.
भूम,परंडा,वाशी तालुक्यातील हजारो एकर सुपीक जमीन उध्वस्त,
जमीन संपादनाची प्रक्रिया न करताच,ठेकेदारांची दडपशाही,
मिळालेला निधी आणि ठेकेदारांची नावे समोर येऊ नयेत म्हणून
उपसा सिंचन चे अभियंत्यांची दमबाजी.
२५ टी.एम.सी.पाणी देण्याच्या मराठवाडा सिंचन प्रकल्पामध्ये.. ,
तेलही गेलं..तूपही गेलं..आणि शेतक-यांच्या हाती, धुपाटनं आल्याचं,
दाहक वास्तव उघडकीस...
# सौजन्‍य महेश पोतदार, झी २४ तास, उस्मानाबाद..
