सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाज व विविध प्रश्नांच्या संदर्भात महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयाशी नियमीत संबंध येतो. अगदी तलाठी कार्यालयापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत विविध बाबींसाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो. त्यांची कामे सुलभ व गतिमान होण्याकरीता राज्य शासनाने सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान 2012-2013 राबविण्याचे ठरविले.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी डॉ.के.एम. नागरगोजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबविले जात आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी ज्ञानोबा फुलारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड यांच्यासह महसूल प्रशासनातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जिल्ह्यातील नागरीकांचाही त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहेत. लोकाभिमुख महसूल प्रशासनासाठी अतिशय महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या या अभियानाची ही थोडक्यात ओळख.
सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान ही योजना सन 2011-2012 मध्ये राबविण्यास सुरुवात झाली. त्याचे यश पाहता आता ही योजना या अर्थिक वर्षात नव्याने राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हयामध्ये दिनांक 1 ऑगस्ट 2012 पासून राबविण्यात येत आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांना विविध दाखले देण्याकरीता शिबीराचे आयोजन, की-ऑस्क प्रणालीद्वारे प्रकरणाची माहिती उपलब्ध करुन देणे, महसूल अभिलेख्याचे चावडी वाचनाद्वारे गावनिहाय तक्रार निवारण, ई-फेरफारची ऑनलाईन सुविधा, भूमी अभिलेखाचे स्कॅनींग, ई-नकाशा डिझीटायजेशन, ई- चावडी योजना, गावजमाबंदी, तक्रार निवरणासाठी हेल्प लाईन, ई-टेंडरिंग पध्दतीद्वारे वाळू लिलाव, रेती/वाळू वाहतुकीसाठी बारकोड पावत्या, जलद व पारदर्शक पध्दतीने अकृषिक परवानगी, आधार कार्ड नंबर आधारे शासकीय योजनेचे लाभ लाभार्थींस देणे, अद्यावत अधिकार अभिलेखे संगणकीकृत पध्दतीने देणे,सोळा प्रकारच्या प्रमाणपत्रांकरिता लागणारे अर्ज प्रतिज्ञापत्रे, प्रपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देणे, फेरफार अदालतीद्वारे महिन्यावरील प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे,गांव नकाशा प्रमाणे बंद पडलेले रस्ते, अतिक्रमीत रस्ते, पाणंद, शेतरस्ते मोकळे करणे अशा प्रकारच्या कामातून हे अभियान राबविले जात आहे.
विविध दाखले देण्याकरीता शाळामधून शिबीराचे आयोजन - माध्यमिक शाळामध्ये दहावी/ बारावीमध्ये शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना ही परिक्षा होण्यापुर्वी आवश्यक असणारे सर्व प्रकारचे दाखले शाळेमध्ये देण्याची व्यवस्था केल्यास अशा विद्यार्थ्यांना परिक्षापुर्वीच आवश्यक ते सर्व दाखले प्राप्त करुन घेण्यासाठीची धावपळ वाचते. या उपक्रमांर्गत इयत्ता दहावी व बारावीच्या परिक्षेस बसणाऱ्या 100 टक्के विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते सर्व दाखले उपलब्ध करुन देणे हे उदिृष्ट ठेवण्यात आले आहे.
गाव नकाशाप्रमाणे अतिकमीत व बंद झालेली गाडी रस्ते/ पणंद/ शेतरस्ते/ शिवाररस्ते मोकळे करणे- अशा रस्त्यांची माहिती सर्व गावक-यांना व्हावी याकरिता ग्रामपंचायतीमध्ये वहिवाटीचे रस्ते नमूद केलेले गाव नकाशे दर्शनी भागात लावण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वप्रथम जे शेतकरी अतिक्रमित व बंद झालेले रस्ते मोकळे करुन देण्यात स्वत:हुन पुढाकार घेतील, अशा अतिक्रमीत व बंद झालेले रस्ते मोकळे करण्याची कार्यवाही प्रशासन करते. त्यानंतर उर्वरित अतिक्रमणामुळे बंद रस्ते मोकळे करण्याबाबत उपलब्ध कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे कार्यवाही करण्यात येते.
फेरफार अदालतीचे आयोजन - फेरफार अदालत ही संकल्पना दिर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या व नोंद न झालेल्या फेरफारासाठी आहे. तहसिल स्तरावर महसूल मंडळ निहाय एक महिन्याचे वर प्रलंबित असलेले फेरफारांची संख्या निश्चित करुन नायब तहसिलदार/ अव्वल कारकुन यांच्याकडे एक किंवा जास्तीत जास्त दोन महसूल मंडळांमध्ये फेरफार अदालत प्रत्येक महिन्याच्या दुस-या मंगळवारी महसूल मंडळाच्या मुख्यालयी आयोजित करण्यात येईल. तत्पुर्वी संबंधितांनी नोटीस देऊन अदालतीत पुरव्यासह उपस्थित राहण्यास सुचित केले जाईल. आवश्यक पुरावे असल्यास प्रलंबित फेरफार त्याच दिवशी मंजूर करण्यात येतील.
ई- लोकशाही प्रणाली - ही प्रणाली सतत कार्यरत ठेवण्यात आली असून महसूल विषयक समस्या/ गा- हाण्यांची नोंद करण्याकरिता सोपा आणि टोल फ्री दुरध्वनी क्रमांक नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद कार्यालयाचा टोल फ्री नंबर 02472- 222323असा आहे.
संगणकीकृत अधिकार अभिलेखाचे अद्यावतीकरण- या आज्ञावलीचा वापर करुन राज्यातील सर्व गाव दप्तरांचे संगणिकरण माहे मार्च 2013 अखेर 100 टक्के पुर्ण करण्यात येईल. काम पुर्ण झाल्यानंतर संगणकीकृत गांव दप्तर लॅपटॉप मध्ये अपलोड करुन या संगणकीकृत दप्तराचा वापर करण्यात येईल.
वेगवेगळया अर्जाचे प्रमाणिकरण,सुलभीकरण व ऑनलाईन उपलब्धता- महसूल विभागामार्फत देण्यात येणा-या विविध प्रकारचे 16 दाखले व सेवा यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे, त्यासाठी लागणारे अर्ज, प्रतिज्ञापत्रे, प्रपत्रे, कालमर्यादा व शुल्क यांचे प्रमाणिकरण (standardization) व नियमन (Regulation) करण्याबाबत कामकाज सुरु असून दिनांक 1 जानेवारी 2013 पासून प्रमाणित नमुन्यांत वापर सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
शुन्य प्रलंबितता - जिल्हयातील सर्व महसूल कार्यालयामधील थकीत प्रकरणे निर्गमित करण्यासाठी जनतेची व प्रशासकीय कामे विशिष्ट कालमर्यदित निर्गमित करण्यासाठी शुन्य प्रलंबित हा कार्यक्रम राज्याच्या महसूल विभागामध्ये राबविण्यात येत आहे.
चावडी वाचन - तालुक्यातील सर्व गावांत पुर्वनियोजित भेट देऊन जाहीरपणे सातबारा, एक ते तीन गाव नमुन्यातील नोंदीचे वाचन करुन, स्थळ पाहणी करुन त्यातील अनियमीतता नियमानुसार दुर करण्यात येईल. दरमहा दहा टक्के गावात तलाठी, कारकून व लिपीक हे एकत्रितपणे भेट देऊन चावडी वाचन करतील.
जलद व पादर्शक पदध्तीने अकृषिक परवानगी देणे- अकृषिक परवानगी मिळण्याकरिता आवश्यक सर्व कागदपत्राची यादी वेबसाईटवर व सेतू कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात आलेली आहे. प्रकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे दाखल केल्यावर अर्जदारास संगणकीकृत प्रकरण क्रमांकासह पोच पावती देण्यात येईल. काही त्रटी असल्यास तसेच प्रकरणातील कार्यवाहीबाबत व प्रकरण मंजुर/ नामंजूर बाबतची माहिती एस.एम. एस. द्वारे संबंधितांस कळविण्यात येईल.
वाळू लिलावाकरिता ई-टेडरिंग पध्दतीचा वापर करणे - http:// maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर व त्याची लिंक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. यासाठी कंत्राटदारास वेबसाईट वर नोंदणी करणे आवश्यक असुन निविदिची ऑनलाईनद्वारे खरेदी करता येईल. यासाठी क्रेडिट कार्डची सुविधा नसल्यास खनिकर्म शाखेद्वारे चलन भरुन निविदाची खरेदी करता येईल.
ई-मोजणी - भूमी अभिलेख विभागाकडील मोजणी प्रकरणाच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत आहे. यासाठी ई- मोजणी कार्यक्रमांतर्गत अर्जदारास अर्ज केल्याबरोबर मोजणी करिता फी आकारुन चलन तयार करुन दिले जातील, मोजणी फी भरुन केल्यानंतर अर्जदारास तात्काळ मोजणीची नियोजित तारिख, नियंत्रक मापकाचे नांव व मोबाईल नंबरसह पोच दिली लाईल. अर्ज स्विकारल्यापासून अर्ज निकाली होईपर्यंत प्रत्येक स्तरावर कार्यवाहीचे नियंत्रण्‍करण्याची यात सुविधा आहे.
ई-फेरफार (ऑनलाईन म्युटेशन) - गाव पातळीवर फेरफार प्रक्रियेचे संपुर्ण संगणिकीकरण करुन तहसिल कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय व नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय हे स्टेट डेटा सेंटर बरोबर MPLS VPN कनेक्टीव्हिटीद्वारे जोडण्यात येत आहेत. तसेच तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालय GSM DATA कार्डद्वारे MPLS VPN नेटवर्क मध्ये असतील. तेव्हा नागगरिकांनी त्यांचे नांव मिळकतीस दाखल करण्याकरिता पुन्हा तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज पडणार नाही.
गाव जमाबंदी - प्रत्येक गावामध्ये दरवर्षी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाप्रमाणे जमाबंदी करणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे सर्व जिल्हयांमध्ये जमाबंदी पूर्ण करण्याची मोहिम राबविण्यात येत आहे. या द्वारे झालेली वसुली आणि गावातील क्षेत्रातील बदल याचा ताळमेळ घेण्यात येईल.
ई-नकाशाचे डिजीटायझेशन - भूमी अभिलेख विभागतील जीर्ण अवस्थेतील नकाशे व त्यांचे डिजीटल स्वरुपात संधारण करण्यासाठी ई- नकाशा हा प्रकल्प कार्यान्वित केला गेला आहे.
भूमी अभिलेखाचे स्कॅनिंग- भूमी अधिकार अभिलेखातील अतिशय जीर्ण झालेली कागदपत्रे स्कॉनिंग करण्यात येत आहेत. अभिलेख या कार्यालयातून संगणाकाद्वारे तात्काळ मिळतील.
माहिती किऑस्क - कोणत्याही व्यक्तीस सातबारा, फेरफार किवा जन्म मृत्यूचा उतारा हवा असल्यास टचस्क्रीनच्या माध्यमातून तो सहज पाहता येतो त्यानंतर आवश्यक असल्यास त्याबाबतची फी भरुन त्याची नक्कल घेता येते. या नक्कलेवर होलोग्राम लावून ती नक्कल देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
बारकोड - यामध्ये बारकोडयुक्त पावत्या वाळू वाहतुकीसाठी देण्यात आल्या आहेत. या प्रणालीमुळे ठिकाणनिहाय वाळू वाहतूक व हिशेबाची माहिती उपलब्ध होते. ही प्रणाली राज्यात सर्वत्र राबविण्यात येणार आहे.
आधार कार्ड नंबरच्या आधारे शासकीय योजनेचा लाभ देणे- विविध योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहचत आहे किंवा कसे हे पाहण्यासाठी आधार कार्डचा उपयोग करण्यात येणार आहे.
ई- चावडी योजना-तलाठी यांच्याकडील गाव नमुना नंबर 1 ते 21 हे अद्यावत ठेवण्यासाठी आज्ञावली तयार करण्यात आली आहे. या आज्ञावलीच्या वापराने तलाठयांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. तसेच तलाठयाकडून नागरिकांना तत्पर सेवा मिळण्यास मोलाची मदत होणार आहे.
राज्य शासनाच्या महसूल प्रशासन व प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी हाती घेतलेल्या या महत्वाकांक्षी योजनेस नागरीकांनी सहकार्य केले पाहिजे तसेच या अभियानाचा अधिकाधिक लाभ घेतला पाहिजे.
-- अनिल वाघमारे
