भारतीय प्रजासत्ताकाचा ६३ वा वर्धापन दिन म्हणजे २६ जानेवारी, २०१३ या सहा दशकाच्या कालखंडात भारतीय लोकशाहीने अनेक स्थित्यंतरे  पाहिली. विकासाच्या विविध लाटांवर आरुढ होऊन भारतीयांनी एक समर्थ भारत पाहिला आहे. तर विविध राज्यांनी देखील आपापल्या राज्यांमधून विकासात्मक कार्याद्वारे देशाच्या प्रगतीत मौलिक मदत केलेली आहे. महाराष्ट्र हे त्यातील एक अग्रणी राज्य. महाराष्ट्राने स्वतंत्र राज्य निर्माण झाल्यापासून देशाच्या विकासात भरीव योगदान दिलेले आहे. राज्याने केलेल्या दमदार वाटचालीची ही थोडक्यात ओळख . . .      
      एका शतकाचा अर्धा टप्पा म्हणजे ५० वर्षाचा प्रदिर्घ कालखंड पार केलेले महाराष्ट्र राज्य देशाच्या महत्वपूर्ण राज्यात अग्रणी समजले जाते.भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नंतर बरोबर दहा वर्षानी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. त्यानंतर गेल्या ५० वर्षात राज्याने विविध प्रगतीचे नविन टप्पे पदाक्रांत केले. गेल्या कांही वर्षांपासून आपले राज्य देशात औद्योगिक क्षेत्रात अग्रणी समजले जाते. नुकतेच राज्याने नविन औद्योगिक धोरण जाहीर करुन देशभरातील उद्योजकांसाठी महाराष्ट्र मॅग्नेटिक केले. तसेच जनहिताच्या अनेक कल्याणकारी योजनाही जाहीर करुन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे.
क्रांतिकारी निर्णय
    नव्या औद्योगिक धोरणाद्वारे विकास दरात १०-१३ टक्के वृध्दिदर असून पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि वीस लाख रोजगार अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे मेगा प्रोजेक्ट धोरणामुळे २ लाख ८० हजार २९२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक, ३.२४ लाख रोजगार संधी अपेक्षित आहेत. सध्या ३५४ प्रकल्पांपैकी ११४ प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. तर येत्या पाच वर्षात रोजगाराच्या ११ लाख संधी आणि ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असणारे महत्त्वाकांक्षी वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे.
        राज्यभरात पाच कोटी नागरिकांची आधार कार्डासाठी नोंदणी झाली असून आधार कार्डाच्या आधारे सहा जिल्ह्यांत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा होणार आहे. तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेद्वारे दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील रुग्णांसाठी असलेल्या विनामूल्य औषधोपचार योजनेचा  ३० हजारांहून अधिक रुग्णांना लाभ झालेला आहे. तसेच राज्यात १०७ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व १० जिल्हा रुग्णालये निर्माण केली जाणार आहेत.
महिलांचा आत्मसन्मान
     महिलांचा आत्मसन्मान जोपासण्यासाठी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी ५१ समुपदेशन केंद्रे सुरु असून महिला आणि बालकांच्या विविध योजनांच्या प्रसारासाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी राजमाता जिजाऊ आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जाणीव जागृती  अभियानाचा नवा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
        अडचणीतील महिलांना आणि नागरिकांना तत्काळ मदत करण्यासाठी मुंबई पोलिसांतर्फे विशेष मोबाईल फोन यंत्रणा कार्यरत असून 103 क्रमांकावर अहोरात्र हेल्पलाईन सुरु आहे. 
सर्वांगिण विकास
       नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी 100 टक्के मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील लहान अन्नप्रक्रिया केंद्राच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी नॅशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंगची अंमलबजावणी करण्यात आली असून अन्न प्रक्रियेशी संबंधित काम करणाऱ्या बचतगटांनाही यामुळे सहाय्य मिळणार आहे.            
     गतिमान आणि पारदर्शक कारभारासाठी ई-गव्हर्नन्स, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रातील पहिला ई-जिल्हा जाहीर झाला असून इतर जिल्ह्यातही ई-कार्यालयाचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच कलाक्षेत्राला उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने 'भारतरत्न स्व. पं.भीमसेन जोशी जीवनगौरव पुरस्कार' देण्या‍त येणार आहे.
    मुंबईतील इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा क्रांतिकारी निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून मंजूरी मिळविली आहे. तसेच कोल्हापूर येथे शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे स्मारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रभावी अंमलबजावणी
      राज्याने टंचाई दूर करण्यासाठी टंचाई निवारण कार्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे टंचाईग्रस्त भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासाठी शासनाला  केंद्र सरकारकडून कोटींची मदत मिळविण्यात यश प्राप्त झाले.  टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी 414 कोटींचा निधी देण्यात आला. तर सर्व जलसाठे पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले. पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रत्येक गावासाठी आकस्मिक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून उपलबध करुन देण्यात आले.
      ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावातील स्वतंत्र नळपाणी पुरवठा योजनांची चालू वीज देयके भरण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ३० टक्के रक्कम भरण्याच्या अटीवर ६७ टक्के अनुदान दिले आहे. तसेच राज्यात रोजगार हमी योजनेची १८ हजार ९०७ कामे सुरु असून तेथे जवळपास  एक लाख 48 हजार मजुरांची उपस्थिती आहे.
       जनावरांसाठी राज्यात असलेल्या ३९५ छावण्यात तीन लाख ३५ हजार जनावरे दाखल असून आतापर्यंत त्या ठिकाणी 223 कोटींचा खर्च झालेला आहे. तर  चारा वितरणासाठी ६८४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.
       सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाच्याद्वारे लोकसहभागातून २५ हजार ३२३ कि.मी. लांबीचे ग्रामीण रस्ते पूर्ण करण्यात आले व खेडी शहरांच्या जवळ आणली.
    अशाप्रकारे महाराष्ट्र शासनाने विविध कल्याणकारी निर्णय योजना जाहीर केल्या असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने आपणही राज्याच्या, देशाच्या प्रगतीत आपणांस  शक्य त्या  माध्यमाद्वारे मदत करुन आपला भारत देश महासत्ता होईल यासाठी प्रयत्न करु.
                                  - राजू पाटोदकर
                                       patodkar@yahoo.co.in
 
Top