पाणी हे जीवन आहे. पाण्याशिवाय सृष्टीतील एकही जीव जगु शकत नाही. पाण्याशिवाय शेती नाही कि उद्योगधंदे नाहीत. पाणी नाही तर सजीवांचे अस्तित्व नाही मात्र या पाण्याचे मुल्य आपणाला पूर्णपणे समजले नाही असेच खेदाने म्हणावे लागेल.
आज महाराष्ट्रातील सुमारे ५५ टक्के जनता ही शेतीवरील उपजिवीकेवर अवलंबुन आहे. आपली शेती आजही मोसमी पावसावर अवलंबुन आहे. राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढावे यासाठी शासनातर्फे गेल्या सहा दशकापासून प्रयत्न सुरु आहेत. सद्या राज्याची सिंचन क्षमता १८ टक्के एवढी असून यामध्ये वाढ व्हावी तसेच कृषी क्षेत्राला गती मिळावी यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण, हरित क्रांतीचे प्रणेते स्व. वसंतराव नाईक, स्व. वसंतदादा पाटील यांनी फार मोठे योगदान दिले आहे.
राज्यात आतापर्यंत ४३ हजार १३० सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असुन यामध्ये ३२ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय ८ हजार २८ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यात ५४ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
राज्याला पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पाण्याची मागणी व पुरवठा यातील अंतर. ही समस्या सोडविण्यासाठी मागणी व पुरवठा यांचे परिणामकारक व्यवस्थापन होणे काळाची गरज आहे. भविष्यात पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक अवघड व खर्चीक होणार आहे हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्याची गरज नाही. पाणी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती असुन या संपत्तीचे जतन करणे, ही संपत्ती जपुन वापरणे हे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. नागरिकीकरण व औद्योगिकरणामुळे पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. याचा योग्य तो समन्वय साधणे हिताचे राहील.
पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि पुनर्वापर, पाण्याचे शुध्दीकरण तसेच पुनर्भरण या सर्व विषयाकडे गंभीरपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे. प्रामुख्याने पाण्याचा बहुतांशी वापर शेती व शेतीपुरक इतर व्यवसायासाठी, उत्पादनासाठी होतो. कृषी उत्पन्नापैकी बहुतांशी शेतकरी हे ऊस उत्पादनाला अधिक प्राधान्य देतात. राज्यातील साखर कारखान्यांची संख्‍या लक्षात घेतली असता, ऊसाच्या एकूण उत्पादनाची कल्पना आपणाला येऊ शकते. सद्याची पाण्याची स्थिती लक्षात घेता ऊस शेतीच काय इतर शेतीही ठिबकद्वारे करणे गरजेचे आहे. तरच शेती व शेतकरी आर्थिक संकटातुन बाहेर येऊ शकेल.
तसा सोलापूर जिल्हा रब्बीचा जिल्हा समजला जातो मात्र यंदा पुरेशा पावसाअभावी येथील शेती, फळबागा धोक्यात आले आहेत. या नाजुक स्थितीचा विचार करता राज्य शासनाच्या सहकार्याने जिल्हा कृषी अधिक्षक, कृषी अधिकारी, सोलापूर यांच्या कार्यालयामार्फत '' राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान '' राबविण्यात येते. या योजनेद्वारे पाण्याअभावी जळुन जाणा-या फळबागांना जीवनदान तसेच फळबागेचा विकास होण्याच्या दृष्टीने शंभर टक्के अनुदानावर शेततळे घेण्यासाठी, शेतक-यांना फळबागेच्या क्षेत्रानुसार सामुहीक शेततळे मंजुर करण्यात येते.
संबंधित शेतक-याने या शेततळ्याचा विस्तृत प्रस्ताव तीन प्रतीत तालुका कृषी अधिका-याकडे द्यावा. यासाठीचे निकष पुढील प्रमाणे :- १) संबंधित शेतक-यांचे फळबाग नोंदीसह स्वतंत्र ७/१२ व ८ अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे. २) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दोन किंवा त्याहुन अधिक फळबागधारक शेतकरी असणे आवश्यक आहेत. ३) संबंधित शेतक-याचे स्वतंत्र रेशनकार्ड त्याचबरोबर १००/- रु.च्या स्टँम्पवर करारनामा व हमीपत्र लिहुन नोटरी करणे आवश्यक आहे. ४) अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.
आज महाराष्ट्रातील सुमारे ५५ टक्के जनता ही शेतीवरील उपजिवीकेवर अवलंबुन आहे. आपली शेती आजही मोसमी पावसावर अवलंबुन आहे. राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढावे यासाठी शासनातर्फे गेल्या सहा दशकापासून प्रयत्न सुरु आहेत. सद्या राज्याची सिंचन क्षमता १८ टक्के एवढी असून यामध्ये वाढ व्हावी तसेच कृषी क्षेत्राला गती मिळावी यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण, हरित क्रांतीचे प्रणेते स्व. वसंतराव नाईक, स्व. वसंतदादा पाटील यांनी फार मोठे योगदान दिले आहे.
राज्यात आतापर्यंत ४३ हजार १३० सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असुन यामध्ये ३२ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय ८ हजार २८ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यात ५४ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
राज्याला पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पाण्याची मागणी व पुरवठा यातील अंतर. ही समस्या सोडविण्यासाठी मागणी व पुरवठा यांचे परिणामकारक व्यवस्थापन होणे काळाची गरज आहे. भविष्यात पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक अवघड व खर्चीक होणार आहे हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्याची गरज नाही. पाणी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती असुन या संपत्तीचे जतन करणे, ही संपत्ती जपुन वापरणे हे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. नागरिकीकरण व औद्योगिकरणामुळे पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. याचा योग्य तो समन्वय साधणे हिताचे राहील.
पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि पुनर्वापर, पाण्याचे शुध्दीकरण तसेच पुनर्भरण या सर्व विषयाकडे गंभीरपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे. प्रामुख्याने पाण्याचा बहुतांशी वापर शेती व शेतीपुरक इतर व्यवसायासाठी, उत्पादनासाठी होतो. कृषी उत्पन्नापैकी बहुतांशी शेतकरी हे ऊस उत्पादनाला अधिक प्राधान्य देतात. राज्यातील साखर कारखान्यांची संख्‍या लक्षात घेतली असता, ऊसाच्या एकूण उत्पादनाची कल्पना आपणाला येऊ शकते. सद्याची पाण्याची स्थिती लक्षात घेता ऊस शेतीच काय इतर शेतीही ठिबकद्वारे करणे गरजेचे आहे. तरच शेती व शेतकरी आर्थिक संकटातुन बाहेर येऊ शकेल.
तसा सोलापूर जिल्हा रब्बीचा जिल्हा समजला जातो मात्र यंदा पुरेशा पावसाअभावी येथील शेती, फळबागा धोक्यात आले आहेत. या नाजुक स्थितीचा विचार करता राज्य शासनाच्या सहकार्याने जिल्हा कृषी अधिक्षक, कृषी अधिकारी, सोलापूर यांच्या कार्यालयामार्फत '' राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान '' राबविण्यात येते. या योजनेद्वारे पाण्याअभावी जळुन जाणा-या फळबागांना जीवनदान तसेच फळबागेचा विकास होण्याच्या दृष्टीने शंभर टक्के अनुदानावर शेततळे घेण्यासाठी, शेतक-यांना फळबागेच्या क्षेत्रानुसार सामुहीक शेततळे मंजुर करण्यात येते.
संबंधित शेतक-याने या शेततळ्याचा विस्तृत प्रस्ताव तीन प्रतीत तालुका कृषी अधिका-याकडे द्यावा. यासाठीचे निकष पुढील प्रमाणे :- १) संबंधित शेतक-यांचे फळबाग नोंदीसह स्वतंत्र ७/१२ व ८ अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे. २) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दोन किंवा त्याहुन अधिक फळबागधारक शेतकरी असणे आवश्यक आहेत. ३) संबंधित शेतक-याचे स्वतंत्र रेशनकार्ड त्याचबरोबर १००/- रु.च्या स्टँम्पवर करारनामा व हमीपत्र लिहुन नोटरी करणे आवश्यक आहे. ४) अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.
या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील फळबागाधारक शेतक-यांनी मोठ्या संख्येने घ्यावा असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. तसेच उपलब्ध पाणी येत्या जुन - जूलै पर्यंत जिल्ह्यातील शेतक-यांनी काटकसरीने वापरावे यातच आपले राष्ट्रहीत सामावले आहे यात शंका नाही.
* फारुक र. बागवान,
माहिती सहाय्यक,
उपमाहिती कार्यालय, पंढरपुर.
* फारुक र. बागवान,
माहिती सहाय्यक,
उपमाहिती कार्यालय, पंढरपुर.
