उस्मानाबाद -: राज्यात निर्माण झालेली पिण्याच्या पाण्याची टंचाई विचारात घेता वीज देयकांची अदायगी न झाल्याने त्या बंद होऊ नयेत म्हणून राज्यातील ५० वा त्यापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या टंचाईग्रस्त गावांचा स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनांच्या दि. १ एप्रिल, २०१२ पासूनच्या चालू वीज देयकांच्या ६७ टक्के रकमेची अदायगी महावितरण कंपनीस करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच, टंचाईग्रस्त गावातील स्वतंत्र ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा जून २०१३ पर्यंत खंडित करु नये, असे आदेशही शासनाने दिले आहेत. राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी यासाठी राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत पाठपुरावा करुन या निर्णयासाठी पाठपुरावा केला होता.
राज्य शासनाने दि. ७ डिसेंबर, २०१२ रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनाच टंचाईग्रस्त भागाच्या स्वतंत्र पणीपुरवठा योजनेकरीता ६७ टक्के रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सदस्य तर कार्यकारी अभियंता, महावितरण हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
टंचाईग्रस्त गावांमधील ५० वा त्यापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजेच्या चालू बिलांच्या ३३ टक्के रक्कम अदा केल्यास समिती त्या बिलाच्या उर्वरित ६७ टक्के रक्कम महावितरण कंपनीस अदा करेल. या समितीच्या बैठक किमान दर १५ दिवसांनी घेण्यात यावी, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या बैठकीत ज्या ग्रामपंचायतींनी ३३ टक्के रक्कम भरली नसेल, त्यांची माहिती समितीच्या निदर्शनास आणून त्यांना ही रक्कम भरण्याकरीता समितीच्या वतीने कार्यकारी अभियंता, महावितरण यांनी १५ दिवसांची मुदत द्यावयाची आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी गटविकास अधिकारी व स्थानिक अधिका-यांच्या मार्फतसुध्दा तातडीने ३३ टक्के रक्कम अदा करण्याची सूचना ग्रामपंचायतींना दयावी. समितीच्या पुढच्या सभेपर्यंत जर त्या ग्रामपंचायतीनी ३३ टक्के रक्कम भरली तर त्यांच्या बिलाच्या उर्वरीत ६७ टक्के रक्कम समितीने महावितरणाकडे जमा करावी, असे यात म्हटले आहे.
राज्य शासनाने दि. ७ डिसेंबर, २०१२ रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनाच टंचाईग्रस्त भागाच्या स्वतंत्र पणीपुरवठा योजनेकरीता ६७ टक्के रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सदस्य तर कार्यकारी अभियंता, महावितरण हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
टंचाईग्रस्त गावांमधील ५० वा त्यापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजेच्या चालू बिलांच्या ३३ टक्के रक्कम अदा केल्यास समिती त्या बिलाच्या उर्वरित ६७ टक्के रक्कम महावितरण कंपनीस अदा करेल. या समितीच्या बैठक किमान दर १५ दिवसांनी घेण्यात यावी, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या बैठकीत ज्या ग्रामपंचायतींनी ३३ टक्के रक्कम भरली नसेल, त्यांची माहिती समितीच्या निदर्शनास आणून त्यांना ही रक्कम भरण्याकरीता समितीच्या वतीने कार्यकारी अभियंता, महावितरण यांनी १५ दिवसांची मुदत द्यावयाची आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी गटविकास अधिकारी व स्थानिक अधिका-यांच्या मार्फतसुध्दा तातडीने ३३ टक्के रक्कम अदा करण्याची सूचना ग्रामपंचायतींना दयावी. समितीच्या पुढच्या सभेपर्यंत जर त्या ग्रामपंचायतीनी ३३ टक्के रक्कम भरली तर त्यांच्या बिलाच्या उर्वरीत ६७ टक्के रक्कम समितीने महावितरणाकडे जमा करावी, असे यात म्हटले आहे.
