उस्मानाबाद : जिल्ह्यात सायबर क्राइमला प्रतिबंध व्हावा, यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी संजय गायकवाड यांनी फौजदारी संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये जिल्ह्यात इंटरनेट व सायबर कॅफे चालक यांना नियम व अटींची पुर्तता केल्याशिवाय सदर कॅफे चालविण्यास मनाई आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश दि. १५ फेब्रुवारी ते दि. ३१ मार्च या कालावधीसाठी सर्व इंटरनेट व सायबर कॅफे चालक यांच्यासाठी लागू राहतील.
या आदेशानुसार इंटरनेट, सायबर कॅफेच्या जागा मालकाचे संमतीपत्र जवळ बाळगणे, शॉप अॅक्ट नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावणे, इंटरनेट सुविधा वापरणा-या कंपनीचे अधिकृत कनेक्शन चालक, मालकाच्या नावे असल्याबाबत कागदोपत्री पुरावा जवळ बाळगणे, नगरपालिपका अथवा ग्रामपंचायत येथे नोंदणी करणे आवश्यक, ग्राहकांचे ओळखपत्र पाहून त्याचे स्कॅनिंग करणे आणि ओळखपत्राची छायांकित प्रत रेकॉर्डला उपलब्ध करुन ठेवणे, ग्राहकांची ओळख पटल्यानंतर सुविधा वापरल्याबाबत दिनांक व वेळेसह संबंधितांची सही घेणे, सुविधा वापरणा-या व्यक्तिंचा फोटो वेब कॅमेराव्दारे घेवून त्याची नोंद संगणकाच्या हार्डडिस्कवर संकलित करुन ठेवणे आवश्यक आहे. ज्या सायबर कॅफेमध्ये लॅनची सुविधा आहे तेथे प्रत्येक संगणकावर नजर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे, कॅफेवरील संपूर्ण माहिती नोंद करण्यासाठी चांगल्या स्वरुपात रजिस्टर ठेवणे आणि ते रजिस्टर पोलीस, महसूल विभाग, दुकान निरीक्षक तसेच इतर अधिकृत शासकीय अधिका-यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करुन देणे, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि इतर प्रचलित कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित चालक-मालक आणि व्यवस्थापक यांच्यावर राहील, असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
या आदेशानुसार इंटरनेट, सायबर कॅफेच्या जागा मालकाचे संमतीपत्र जवळ बाळगणे, शॉप अॅक्ट नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावणे, इंटरनेट सुविधा वापरणा-या कंपनीचे अधिकृत कनेक्शन चालक, मालकाच्या नावे असल्याबाबत कागदोपत्री पुरावा जवळ बाळगणे, नगरपालिपका अथवा ग्रामपंचायत येथे नोंदणी करणे आवश्यक, ग्राहकांचे ओळखपत्र पाहून त्याचे स्कॅनिंग करणे आणि ओळखपत्राची छायांकित प्रत रेकॉर्डला उपलब्ध करुन ठेवणे, ग्राहकांची ओळख पटल्यानंतर सुविधा वापरल्याबाबत दिनांक व वेळेसह संबंधितांची सही घेणे, सुविधा वापरणा-या व्यक्तिंचा फोटो वेब कॅमेराव्दारे घेवून त्याची नोंद संगणकाच्या हार्डडिस्कवर संकलित करुन ठेवणे आवश्यक आहे. ज्या सायबर कॅफेमध्ये लॅनची सुविधा आहे तेथे प्रत्येक संगणकावर नजर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे, कॅफेवरील संपूर्ण माहिती नोंद करण्यासाठी चांगल्या स्वरुपात रजिस्टर ठेवणे आणि ते रजिस्टर पोलीस, महसूल विभाग, दुकान निरीक्षक तसेच इतर अधिकृत शासकीय अधिका-यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करुन देणे, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि इतर प्रचलित कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित चालक-मालक आणि व्यवस्थापक यांच्यावर राहील, असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
