लोहारा -: येथील न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्‍याच्या सन 2013-14 च्या अर्थसंकल्पात 3 कोटी 57 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतल्याची माहिती आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी दिली.
लोहारा तालुक्याची निर्मिती होऊन जास्‍त कालावधी उलटूनही तालुक्याच्या ठिकाणी अनेक शासकीय कार्यालयांची इमारत नसल्यामुळे कर्मचारी, अधिकारी व नागरिक यांना अनेक गैरसोईचा सामाना करावा लागत आहे. या अनुषंगाने आमदार चौगुले यांनी तालुक्याच्या ठिकाणी विविध शासकीय इमारतींकरिता निधी मिळणेबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला होता. लोहारा येथे न्यायालयाची स्वत:ची इमारत नसल्यामुळे न्यायालय हे ग्राम सचिवालयाच्या जागेत चालविले जात आहे. त्यामुळे विधिज्ञ मंडळी व नागरिकांना विविध गैरसोईचा सामना करावा लागत आहे.
नागरिकांच्या मागणीनुसार प्रथम सन 2011-12 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चौगुले यांनी न्यायालयीन इमारतीच्या जागेकरिता निधी उपलब्ध करून घेतला. त्यानंतर विधानसभेत कपात सूचना, पुरवणी मागण्या आदी आयुधामार्फत इमारतीच्या बांधकामाकरिता निधीची मागणी केली. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, बांधकाममंत्री यांच्याकडे वेळोवेळी इमारत बांधणीकरिता तरतूद करण्याची विनंती केली. यानुसार लोहारा येथे न्यायालयीन इमारत बांधण्याच्या कामात सन 2012-13 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, कार्यालयीन इमारत बांधकामे, न्यायदान, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत एकूण 3 कोटी 57 लाख 58 हजार रुपये एवढय़ा निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे चौगुले यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. यापूर्वीच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे लोहारा येथेच ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीकरिता दोन कोटी व वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या निवासाकरिता दोन कोटी एवढा निधी मंजूर करून घेण्यात आलेला आहे. पुढील काळात न्यायाधीशांचे निवासस्थान, पशुवैद्यकीय दवाखाना, धान्य गोदामे बांधणे व इतर शासकीय इमारतीकरिता निधी मंजूर करण्यासाठी प्रयत्‍न करणार असल्याचे आ. चौगुले यांनी सांगितले.
लोहारा तालुक्याची निर्मिती होऊन जास्‍त कालावधी उलटूनही तालुक्याच्या ठिकाणी अनेक शासकीय कार्यालयांची इमारत नसल्यामुळे कर्मचारी, अधिकारी व नागरिक यांना अनेक गैरसोईचा सामाना करावा लागत आहे. या अनुषंगाने आमदार चौगुले यांनी तालुक्याच्या ठिकाणी विविध शासकीय इमारतींकरिता निधी मिळणेबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला होता. लोहारा येथे न्यायालयाची स्वत:ची इमारत नसल्यामुळे न्यायालय हे ग्राम सचिवालयाच्या जागेत चालविले जात आहे. त्यामुळे विधिज्ञ मंडळी व नागरिकांना विविध गैरसोईचा सामना करावा लागत आहे.
नागरिकांच्या मागणीनुसार प्रथम सन 2011-12 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चौगुले यांनी न्यायालयीन इमारतीच्या जागेकरिता निधी उपलब्ध करून घेतला. त्यानंतर विधानसभेत कपात सूचना, पुरवणी मागण्या आदी आयुधामार्फत इमारतीच्या बांधकामाकरिता निधीची मागणी केली. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, बांधकाममंत्री यांच्याकडे वेळोवेळी इमारत बांधणीकरिता तरतूद करण्याची विनंती केली. यानुसार लोहारा येथे न्यायालयीन इमारत बांधण्याच्या कामात सन 2012-13 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, कार्यालयीन इमारत बांधकामे, न्यायदान, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत एकूण 3 कोटी 57 लाख 58 हजार रुपये एवढय़ा निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे चौगुले यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. यापूर्वीच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे लोहारा येथेच ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीकरिता दोन कोटी व वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या निवासाकरिता दोन कोटी एवढा निधी मंजूर करून घेण्यात आलेला आहे. पुढील काळात न्यायाधीशांचे निवासस्थान, पशुवैद्यकीय दवाखाना, धान्य गोदामे बांधणे व इतर शासकीय इमारतीकरिता निधी मंजूर करण्यासाठी प्रयत्‍न करणार असल्याचे आ. चौगुले यांनी सांगितले.
