स्त्रीत्वाचा सन्मानार्थ संपुर्ण जगभरात 8 मार्च हा दिवस जागतिक दिन म्हणून साजरा केला जातो. याचा मुख्य उदेश महिलांप्रती जिव्हाळा, आदर व्यक्त करण्याबरोबरच त्यांनी आर्थिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात केलेला उल्लेखनीय कामगिरीला प्रोत्साहन देणे होय. स्त्री हा समाजाचा आधारस्तंभ असून त्यांचे संरक्षण व जपणूक करण्याची जबादारी ही समाजाची आहे. निरोगी व सुसंस्कृत समाज निर्माण करण्यासाठी महिलांचे योगदान महत्वाचे असते. म्हणूनच महिला दिन साजरा करण्याचे औचित्य आहे. या निमित्ताने मुली व महिलांचे विविध प्रश्न जाणून घेऊन कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, मुलीची छेडछाड व कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैगिक छळास प्रतिबंध, मुलींचे घटते प्रमाण, हुंडा प्रतिबंध कायदयासंदर्भात योग्य अंमलबजावणी होवून महिलांना कायदेविषयक जागृती आदी कार्यक्रम साजरे केले जातात. आपल्या जिल्ह्यातही विविध कार्यक्रम आयोजन करण्यात येत आहेत.
महिला सवलीकरणाचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे महिलांचा विकास होत आहे. स्त्रियांना राजकीय, सामाजीक, आर्थिक क्षेत्रात सहभागी करुन घेतले जात आहे. फक्त चुल- मूल यापुरते मर्यादित न राहता आता महिलांनी जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, आरोग्य, प्रशासनासह माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही उत्तुंग भरारी घेतली आहे.
महिलांचा विकास व्हावा या उद्देशाने 1994 रोजी पहिले महिला धोरण जाहीर केले गेले. तसेच 7 मार्च 2001 रोजी नव्या धोरणाला मान्यता देवून महिलांचे सबलीकरण, विकास, आरक्षणात वाढ, संरक्षण या बाबींचा विचार केला गेला तसेच हे वर्ष भारताने महिला सबलीकरण वर्ष म्हणून साजरे केले आणि महिलांच्या हितासाठी विविध उपक्रम राबवून महिला कायदयातील दुरुस्ती व तरतूदी करण्यात आल्या.
विविध योजना राबवून राज्य व केंद्र शासन महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पाऊले टाकत आहे. यांत शासकीय महिला वसतीगृहे, महिला संरक्षणगृहे, आधारगृहे, सुधारित माहेरयोजना जिजामाता आधार विमायोजना, महिला मंडळाना सहायक अनुदान, व्यवसायिक प्रशिक्षणार्थी मुलीना विद्या वेतन, स्वरोजगारासाठी महिलांना व्यक्तीगत अनुदान, निराधारित विधवांच्या मुलीसाठी विवाह अनुदान, अन्य मुलींच्या विवाहासाठी अर्थसहाय, देवदासीसाठी कल्याणकारी योजना, बहुउद्देशीय महिला केंद्र, कामधेनू योजना, हुंडा दक्षता समिती, महिला व बाल कल्याण समिती आदी योजना महिला व बाल विकास विभागाकडून राबविल्या जातात.
शुभमंगल योजना : शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजनेत शेतकरी व शेतमजूर यांच्या मुलीच्या विवाहासाठी रु 10 हजार व विवाह संस्थेस 2 हजार देण्यात येतात. या योजनेत सन 2011-12 यावर्षात 191 जोडप्यांकरिता रु. 22 लाख 92 हजार खर्च केले आहेत. उज्वला योजना : या योजनेत पिडीत महिला, आपदग्रस्त महिला, निराधार, निराश्रीत महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. महिला प्रशिक्षण केंद्र : मुलींकरिता शिवणकला, टंकलेखन, ब्यूटीपार्लर, पाककला या विषयांचे दर सहा महिन्याचे प्रशिक्षण वर्ग चालविले जातात. आपल्या जिल्ह्यात वाठवडा ता.कळंब व उस्मानाबाद शहरात दोन अशा तीन प्रशिक्षण संस्था कार्यरत असून तेथे प्रत्येक सत्रात 30 महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. महिला स्वाधार योजना : या योजनेत संस्थेत महिला आश्रय घेऊ शकते. उस्मानाबाद व तुळजापूर या ठिकाणी प्रत्येकी एक केंद्र कार्यरत आहे. अल्प मुदती निवासस्थान : उस्मानाबाद व तुळजापूर येथे एक केंद्र कार्यरत आहे. महिलांना वस्तीगृह : नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी उस्मानाबाद येथे तेरणा चॅरिटेबल ट्रस्टचे वसतीगृह सुरु असून त्यांचा महिला लाभ घेऊ शकतात.
जिल्हयात महिला व बाल विकास विभागामार्फत पोलीस स्टेशन वाशी, उमरगा, कळंब व उस्मानाबाद येथे पोलीस अधिक्षक यांच्या कार्यालय आवारात 4 महिला समुदेशक केंद्र कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या केंद्रामार्फत महिला हुंडाबंदी निर्मूलन कायदा, बाल विवाह कायदा, महिला कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध अधिनियम 2005, अनैतिक व्यापार प्रतिबंद कायदा, कामाचे ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळ वर्तणूकीस प्रतिबंधासाठी समितीची स्थापना व्हावी यासाठी प्रत्येक कार्यालयांकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे., प्रत्येक तालुक्याच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित केले असून त्यांच्यामार्फत नियमातील तरतुदीची अंमलबजावणी केली जात आहे. तसेच जिल्हा कारागृहात दाखल असलेल्या महिला बंदी यांच्या अडचणी व पुनर्वसनाकरिता महिला कल्याण अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून जिल्हा कारागृहास नियमित भेटी देऊन महिला बंदयांना भेटून त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न केला केला जात आहे. जिल्हयात कौटुंबिक सल्ला समुपदेशन केंद्रामार्फत करुन महिलांना मानसिक आधार दिला जातो.
महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 33 टक्के जागा राखीव ठेवल्या असून त्याद्वारे विविध पातळीवर महिला नेतृत्व आतापुढे येऊ लागले आहे. प्रशासकीय पातळीवरही अनेक उच्च पदावर महिला अधिकारी काम करतांना दिसतात आणि त्यांनी आपल्या कामाचा ठसाही उमटविला आहे. बचतगटाच्या माध्यामातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन भरिव मदत करीत असून त्यांचे दृष्य परिणाम आपल्याला दिसत आहेत. ग्रामसखी महोत्सव, हिरकणी महोत्सव अशा माध्यमातून जिल्हयात तसेच विविध महोत्सवाच्या माध्यमातुन राज्यस्तरावही बचत गट चळवळ सशक्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या बचत गटाच्या यशोगाथा वाचल्या की महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन योग्य दिशेने प्रयत्न करत आहे याची खात्री पटते. राज्यात मध्यंतरीच्या काळात मुलींच्या घटत्या प्रमाणाबदल मोठया प्रमाणात चिंता व्यक्त होत होती. मात्र याबाबत जनजागृती करुन तसेच गर्भलिंग निदान करणा-या सोनोग्राफी सेंटरवर कार्यवाही करुन शासनाने मोठया प्रमाणात आळा घातला आहे. मुलींच्या जन्माचे स्वागत करु या अशा माध्यमातून मुलींची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे, ही चांगली बाब आहे.
महिला सवलीकरणाचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे महिलांचा विकास होत आहे. स्त्रियांना राजकीय, सामाजीक, आर्थिक क्षेत्रात सहभागी करुन घेतले जात आहे. फक्त चुल- मूल यापुरते मर्यादित न राहता आता महिलांनी जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, आरोग्य, प्रशासनासह माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही उत्तुंग भरारी घेतली आहे.
महिलांचा विकास व्हावा या उद्देशाने 1994 रोजी पहिले महिला धोरण जाहीर केले गेले. तसेच 7 मार्च 2001 रोजी नव्या धोरणाला मान्यता देवून महिलांचे सबलीकरण, विकास, आरक्षणात वाढ, संरक्षण या बाबींचा विचार केला गेला तसेच हे वर्ष भारताने महिला सबलीकरण वर्ष म्हणून साजरे केले आणि महिलांच्या हितासाठी विविध उपक्रम राबवून महिला कायदयातील दुरुस्ती व तरतूदी करण्यात आल्या.
विविध योजना राबवून राज्य व केंद्र शासन महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पाऊले टाकत आहे. यांत शासकीय महिला वसतीगृहे, महिला संरक्षणगृहे, आधारगृहे, सुधारित माहेरयोजना जिजामाता आधार विमायोजना, महिला मंडळाना सहायक अनुदान, व्यवसायिक प्रशिक्षणार्थी मुलीना विद्या वेतन, स्वरोजगारासाठी महिलांना व्यक्तीगत अनुदान, निराधारित विधवांच्या मुलीसाठी विवाह अनुदान, अन्य मुलींच्या विवाहासाठी अर्थसहाय, देवदासीसाठी कल्याणकारी योजना, बहुउद्देशीय महिला केंद्र, कामधेनू योजना, हुंडा दक्षता समिती, महिला व बाल कल्याण समिती आदी योजना महिला व बाल विकास विभागाकडून राबविल्या जातात.
शुभमंगल योजना : शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजनेत शेतकरी व शेतमजूर यांच्या मुलीच्या विवाहासाठी रु 10 हजार व विवाह संस्थेस 2 हजार देण्यात येतात. या योजनेत सन 2011-12 यावर्षात 191 जोडप्यांकरिता रु. 22 लाख 92 हजार खर्च केले आहेत. उज्वला योजना : या योजनेत पिडीत महिला, आपदग्रस्त महिला, निराधार, निराश्रीत महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. महिला प्रशिक्षण केंद्र : मुलींकरिता शिवणकला, टंकलेखन, ब्यूटीपार्लर, पाककला या विषयांचे दर सहा महिन्याचे प्रशिक्षण वर्ग चालविले जातात. आपल्या जिल्ह्यात वाठवडा ता.कळंब व उस्मानाबाद शहरात दोन अशा तीन प्रशिक्षण संस्था कार्यरत असून तेथे प्रत्येक सत्रात 30 महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. महिला स्वाधार योजना : या योजनेत संस्थेत महिला आश्रय घेऊ शकते. उस्मानाबाद व तुळजापूर या ठिकाणी प्रत्येकी एक केंद्र कार्यरत आहे. अल्प मुदती निवासस्थान : उस्मानाबाद व तुळजापूर येथे एक केंद्र कार्यरत आहे. महिलांना वस्तीगृह : नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी उस्मानाबाद येथे तेरणा चॅरिटेबल ट्रस्टचे वसतीगृह सुरु असून त्यांचा महिला लाभ घेऊ शकतात.
जिल्हयात महिला व बाल विकास विभागामार्फत पोलीस स्टेशन वाशी, उमरगा, कळंब व उस्मानाबाद येथे पोलीस अधिक्षक यांच्या कार्यालय आवारात 4 महिला समुदेशक केंद्र कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या केंद्रामार्फत महिला हुंडाबंदी निर्मूलन कायदा, बाल विवाह कायदा, महिला कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध अधिनियम 2005, अनैतिक व्यापार प्रतिबंद कायदा, कामाचे ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळ वर्तणूकीस प्रतिबंधासाठी समितीची स्थापना व्हावी यासाठी प्रत्येक कार्यालयांकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे., प्रत्येक तालुक्याच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित केले असून त्यांच्यामार्फत नियमातील तरतुदीची अंमलबजावणी केली जात आहे. तसेच जिल्हा कारागृहात दाखल असलेल्या महिला बंदी यांच्या अडचणी व पुनर्वसनाकरिता महिला कल्याण अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून जिल्हा कारागृहास नियमित भेटी देऊन महिला बंदयांना भेटून त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न केला केला जात आहे. जिल्हयात कौटुंबिक सल्ला समुपदेशन केंद्रामार्फत करुन महिलांना मानसिक आधार दिला जातो.
महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 33 टक्के जागा राखीव ठेवल्या असून त्याद्वारे विविध पातळीवर महिला नेतृत्व आतापुढे येऊ लागले आहे. प्रशासकीय पातळीवरही अनेक उच्च पदावर महिला अधिकारी काम करतांना दिसतात आणि त्यांनी आपल्या कामाचा ठसाही उमटविला आहे. बचतगटाच्या माध्यामातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन भरिव मदत करीत असून त्यांचे दृष्य परिणाम आपल्याला दिसत आहेत. ग्रामसखी महोत्सव, हिरकणी महोत्सव अशा माध्यमातून जिल्हयात तसेच विविध महोत्सवाच्या माध्यमातुन राज्यस्तरावही बचत गट चळवळ सशक्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या बचत गटाच्या यशोगाथा वाचल्या की महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन योग्य दिशेने प्रयत्न करत आहे याची खात्री पटते. राज्यात मध्यंतरीच्या काळात मुलींच्या घटत्या प्रमाणाबदल मोठया प्रमाणात चिंता व्यक्त होत होती. मात्र याबाबत जनजागृती करुन तसेच गर्भलिंग निदान करणा-या सोनोग्राफी सेंटरवर कार्यवाही करुन शासनाने मोठया प्रमाणात आळा घातला आहे. मुलींच्या जन्माचे स्वागत करु या अशा माध्यमातून मुलींची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे, ही चांगली बाब आहे.
- अशोक माळगे,
जिल्हा माहिती कार्यालय, उस्मानाबाद
जिल्हा माहिती कार्यालय, उस्मानाबाद
