स्वातंत्र्यानंतर 1972 हे साल दुष्काळी निगडीत झाले. त्‍यानंतर 2012 हेही वर्ष दुष्काळाचे वरदान ठरले आहे. या चाळीस वर्षातील दुष्काळाचा मागोवा घेणारा वर्ग फारच कमी राहीला आहे. कालांतराने या दोन दुष्काळी परीस्थिती पाहिलेले जाणकार काळाच्‍या पडद्याआड सुध्दा जाण्‍याची शक्‍यता आहे. तथापि दोन्ही दुष्काळातील फरक व कारणांचा मागोवा घेणे हे अगत्‍याचे आहे, जोपर्यंत एखाद्या बाबीची कारणमीमांसा होत नाही, तोपर्यंत त्‍यावर उपाययोजना करता येत नाही. 1952 च्‍या दुष्काळात प्रामुख्‍याने अन्नधान्‍याची तीव्र टंचाई होती. ऑस्ट्रेलियात डुकरांना खाण्‍यासाठी वापरले जाणारे मिलो या धान्‍यावर व बरबटा या गवतावर माणसे जगली. आज शेती तंत्रज्ञानात अत्‍यंत प्रगती झाली. प्रसंगी आपण अन्नधान्‍य, भाजीपाला निर्यात करु शकतो, तथापि प्रश्‍न आज आहे तो पाणी टंचाईचा....!
आजच्‍या परीस्थिती कोणीही मान्सुनच्‍या लहरी पावसाचा अंदाजही घेतलेला नाही. केवळ कमी पाऊसकाळ झाला किंवा अनियमित झाला, की त्‍यावर तात्पुरती उपाययोजना करायाची, त्‍याचा राजकीय लाभ उठवायचा, काही जण या दुष्काळी परिस्थितीचा फायदा घेवून नवश्रीमंत तयार होतात व अशा पध्दतीने पुढच्‍या दुष्काळाची वाट पाहत सर्व राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी व समाजातील या संधीचा लाभ घेणारे घटक यांचा जीवनक्रम बनला आहे. परंतू या नियोजनशुन्‍य प्रवृत्तीमुळे यतकिंचीत राजकीय लाभासाठी, जनता मात्र दुष्काळी परिस्थितीत भरडून निघत आहे. आजसुध्दा दुष्काळी परीस्थिती मायबाप ब्रिटीश सरकारने 1864 साली केलेल्‍या दुष्काळ निवारणाच्‍या कायद्याप्रमाणे कार्यरत होते. स्वातंत्र्यानंतर आपण दुष्काळी परीस्थितीला कसे तोंड द्यायचे याचा थोडासुध्दा अंदाज व आराखडा, नियोजन केलेले नाही दुसरे यासारखे दुर्देव कोणते.....?
महाराष्ट्राला दुष्काळ काही नवीन नाही, ज्ञानेश्‍वर माऊली कालीन, संत तुकारामांच्‍या काळात दुष्काळ पडलेल्‍यांची अनेक उदाहरणे त्‍यांच्‍या रचनेमधून निदर्शनास आलेली आहेत. याचाच अर्थ असा की, दर 10 ते 20 वर्षांनी मान्सूनच्‍या पावसाची अनियमीतता तयार होते व भीषण दुष्काळी परीस्थितीला सर्वसामान्‍य जनतेला तोंड द्यावे लागते. आजैज्ञानिक सुधारणेमुळे माणसे आणि काही प्रमाणात जनावरे वाचविणे शक्‍य झाले आहे. या शिवाय आपण मान्सून का कमी झाला, याचा शास्त्रीय अभ्‍यासही करू शकतो. त्‍याचबरोबर रोगराई यावर उपाययोजना करून जगु ही शकतो, तथापि हे जगणे सुध्दा त्रासदायक ठरत आहे...!
दुष्काळ मानवनिर्मित की निसर्ग निर्मित....!
वास्तविक पहाता निर्सगाचा क्रम हा वारंवार बदलणारा आहे. निसर्ग हा काही कॅलेंडरच्‍या तारखेनुसार चालत नसून त्‍याच्‍या मर्जीनुसार तो कार्यरत असतो. गेल्‍या पन्‍नास वर्षात मानवी जीवाने विज्ञानाच्‍या सहाय्याने व उपलब्ध यंत्र सामुग्रीने निसर्गावर एवढे अत्‍याचार केलेले आहेत. पर्यावरणाची एवढी हानी केली आहे. त्‍यामुळे निर्सगातील बदल हे साहजिक आहे. या बदलामुळे वारंवार पावसाच्‍या अनियमिततेला तोंड द्यावे लागत आहे.
पन्‍नास वर्षापुर्वी असलेली ‘वनसंपत्ती’ पुर्णपणे नष्ट केली आहे. एवढेच नव्हे तर या वनजमिनीत मानवाने आक्रमण केल्‍यामुळे जंगलातील प्राणी मानवी वस्तीत येत आहेत. ते तरी करणार काय बिच्चारे, जर मानवी प्राणी वनात जमीनीवर आक्रमण करत असेल तर जंगली प्राण्‍याचा सुध्दा मानवी वस्तीत येवून जगण्‍यात पर्याय राहीलेला नाही. गेली लाखो वर्षात तयार झालेली वाळू पुर्णपणे आपण उपसलेली आहे व या वाळूतून कॉंक्रेटचे जंगल उभे केले आहे. प्रत्‍येक गाव, शहराने एका नदीतील वाळूसाठा पुर्णपणे संपविला आहे. त्‍यामुळे या वाळूतून भुपृष्ठाखाली झिरपणारे पाणी समुद्राकडे वाहुन जात आहे. परिणामी जमिनीतील पाणी साठ्याची पातळी जी 20 ते 25 फुटापर्यंत होती. ती 800 फुटापर्यंत गेलेली आहे. त्‍यामुळे मोठे डेरेदार वृक्ष पुर्णपणे नाहीसे झाले आहेत. नदीच्‍या प्रवाहातील संपल्‍यामुळे पाण्‍याच्‍या प्रवाहाबरोबर नदीकाठची माती वाहुन धरणात जमा होत आहे. त्‍यामुळे धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. अशा तलावातील गाळ काढण्‍याची कुठलीही योजना शासनाकडे नाही व पाणीसाठा कमी झाल्‍यामुळे धरणे केवळ शहराला पाणी पुरवठ्यासाठी उयोगात होतात. त्‍यामुळे शेतीसाठी पाणीच उपलब्ध होत नाही. यातील राजकीय कुरघोडी म्हणजे धरणाच्‍या आसपास असलेल्‍या शेतक-यांनी हजारोंनी विद्युत पंप तलावाच्‍या पाण्‍यावर बसविले आहेत व ते रात्र-दिवस भुपृष्ठावरील पाण्‍याचा साठा उपसून ऊसासारख्‍या खादाड पिकाला जोपासत आहेत. परिणामी राजकीय नेत्‍यांचे व उद्योगपतींचे साखर कारखाने चालु ठेवण्‍यासाठी जनतेच्‍या तोंडचे पाणी पळविले जात आहे. वास्तविक पहाता पारंपारिक पाट पध्दतीने दिलेल्‍या पाण्‍यामुळे 60 ते 70 टक्के पाणी हे वाष्पीभवन होवून वाया जाते. त्‍याचा कुठलाही उपयोग पिकासाठी होत नाही. भुपृष्ठावरील पाणीसाठा वापरताना ते ठिंबक सिंचनद्वारे अथवा तुषार सिंचनद्वारे वापरणे शेतक-यांना बंधनकारक करणे आवश्‍यक होते. तथापि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, प्रशासनातील भ्रष्टाचार व निवडणूकीचे उदिष्ट ठेवून केलेले नियोजन, यामुळे समाजातील आर्थिक नियोजनाची पुरती वाट लागली आहे.
ज्‍येष्‍ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी वीस वर्षापुर्वी पर्यावरणा संदर्भातील आंदोलन चालु केले, त्‍यावेळेसच त्‍यांनी वाळू उपसा करण्‍यास बंदी घालावी व पर्यावरणाचा र्‍हास थांबवावा, अशी मागणी राज्‍य सरकारकडे केली होती. आजच्‍या वैज्ञानिक सुधारणेने बांधकामात वाळूसाठी लागणारा पर्याय विज्ञानाच्‍या सहाय्याने सोडविता आला असता, तथापि याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. आजतर वृत्तपत्र उघडले की, वाळू उपसा आणि त्‍याला प्रतिबंध करणारे अधिकारी यांच्‍यातील जीवघेण्‍या मारामा-या याच्‍याच बातम्‍या पहावयास मिळतात. या वाळू माफियांचे राजकारणावर पुर्ण नियंत्रण आहे. त्‍यामुळे आजच्‍या घडीला तर शासनाकडून वाळू उपशावर निर्बंध करणे अवघड आहे.
या दुष्काळी परिस्थितीत सर्वांत जास्त हाल होताहेत ते मुक्‍या जनावरांचे, त्‍यांना कोणीही वाली नाही. मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी परिस्थिती मुक्‍या प्राण्‍यांच्‍या बाबतीत झाली आहे. सोन्‍याहुनही महत्वाचे हे पशुधन वाचलेच पाहीजे, ज्‍या महाराष्ट्राला कृषीप्रधान म्हणून मानले जाते. त्‍या महाराष्ट्राला दुधाची गरज भागविण्‍यासाठी गुजरातवर अवलंबून रहावे लागते. यासारखी अवमानकारक गोष्ट नाही. कारण उत्पादन प्रक्रीया आणि विक्री व्‍यवस्थापन यातील सहकारी संस्था व शासन यंत्रणा यांनी घातलेल्‍या घोळामुळे दुग्धव्‍यवसाय पुर्णपणे बुडण्‍याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. उद्या चालुन एखाद्या लहान बालकास दुध कोण देते, असा प्रश्‍न विचारल्‍यास, त्‍याला गाय, म्हैस या प्राण्‍याऐवजी अमुल दुध डेअरीचे नाव तोंडाला येईल. जो शेतक-यांच्‍या विकासाचा व अर्थकारणाचा पुरक व्‍यवसाय आहे. तो पुर्णपणे दिवाळ्यात निघाला आहे. परिणामी शेजारच्‍या राज्‍यांनी या संधीचा उपयोग करून आपला व्‍यवसाय वाढविला आहे. महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनातील वेग हा राष्ट्रीय उत्पादनाच्‍या तुलनेत अतिशय कमी असून ज्‍या राज्‍यात शेतक-यांची मुले राज्‍य करतात असे म्हटले जात होते. तेथे बिल्डरांचे बाप राज्‍य करतात की काय असे वाटावयास लागले आहे.
समाजामध्ङ्मे प्रत्‍येक अपयश हे राजकारण्‍यावर ढकलण्‍याचा एक नवीन पायंडा पडलेला आहे. तथापि सर्वसामान्‍य मनुष्‍य व समाज ही या दुष्काळासाठी तितकाच जबाबदार आहे. पाण्‍याचा गैरवापर, पर्यावरणावर लक्ष न देणे व सामाजिक समस्‍यावर कधीही गांभीर्य नसणे आणि त्‍याही पेक्षा वाईट बाब म्हणजे माझे भागते आहे ना... मग मला सामाजिक व राष्ट्रीय प्रश्‍नाबाबत काहीही देणे-घेणे नाही, अशा प्रकारची मानसिकता सर्वसामान्‍य माणसांची आहे. जे रात्र-दिवस राजकारण्‍यांवर टिका करतात ते कधीही मतदानासाठी जात नाहीत. त्‍यामुळे नको ती सरकारे नको ते राजकारणी आपल्‍या बोडक्‍यावर येवून बसतात. हे राजकारणी निवडून सत्तेत आल्‍यानंतर जे मतदार निवडून देतात. त्‍यांना कशा प्रकारे पुढच्‍या वेळेत झुलवता येईल, याचाच विचार करतात. त्‍यामुळेच त्‍यांना सामाजिक प्रश्‍नाचे काही एक देणे-घेणे नाही. स्वःतची संपत्ती वाढविणे संपत्तीतुन सत्ता मिळविणे, अशा दुष्ट चक्रात आपली लोकशाही सापडलेली आहे. याकरीता दुष्काळावर नियंत्रण मिळविण्‍यासाठी एका संवेदनशील आणि संमजस व कार्यक्षम सरकारची महाराष्ट्राला गरज आहे. राजकारणी एकदा बेलगाम झाले की, प्रशासनातील अधिकारी व कर्मर्चारी त्‍यापेक्षा दुप्पट वेगाने बिघडतात, त्‍यामुळे सर्वसामान्‍यांनी न्‍याय मागायचा कुठे असा प्रश्‍न निर्माण होतोय. यावरून हा दुष्काळ निर्सगनिर्मित नसून मानवनिर्मित आहे, असे वाटावयास लागते.!
* अशोक शं. कुलकर्णी (बेंबळीकर)
उस्‍मानाबाद
आजच्‍या परीस्थिती कोणीही मान्सुनच्‍या लहरी पावसाचा अंदाजही घेतलेला नाही. केवळ कमी पाऊसकाळ झाला किंवा अनियमित झाला, की त्‍यावर तात्पुरती उपाययोजना करायाची, त्‍याचा राजकीय लाभ उठवायचा, काही जण या दुष्काळी परिस्थितीचा फायदा घेवून नवश्रीमंत तयार होतात व अशा पध्दतीने पुढच्‍या दुष्काळाची वाट पाहत सर्व राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी व समाजातील या संधीचा लाभ घेणारे घटक यांचा जीवनक्रम बनला आहे. परंतू या नियोजनशुन्‍य प्रवृत्तीमुळे यतकिंचीत राजकीय लाभासाठी, जनता मात्र दुष्काळी परिस्थितीत भरडून निघत आहे. आजसुध्दा दुष्काळी परीस्थिती मायबाप ब्रिटीश सरकारने 1864 साली केलेल्‍या दुष्काळ निवारणाच्‍या कायद्याप्रमाणे कार्यरत होते. स्वातंत्र्यानंतर आपण दुष्काळी परीस्थितीला कसे तोंड द्यायचे याचा थोडासुध्दा अंदाज व आराखडा, नियोजन केलेले नाही दुसरे यासारखे दुर्देव कोणते.....?
महाराष्ट्राला दुष्काळ काही नवीन नाही, ज्ञानेश्‍वर माऊली कालीन, संत तुकारामांच्‍या काळात दुष्काळ पडलेल्‍यांची अनेक उदाहरणे त्‍यांच्‍या रचनेमधून निदर्शनास आलेली आहेत. याचाच अर्थ असा की, दर 10 ते 20 वर्षांनी मान्सूनच्‍या पावसाची अनियमीतता तयार होते व भीषण दुष्काळी परीस्थितीला सर्वसामान्‍य जनतेला तोंड द्यावे लागते. आजैज्ञानिक सुधारणेमुळे माणसे आणि काही प्रमाणात जनावरे वाचविणे शक्‍य झाले आहे. या शिवाय आपण मान्सून का कमी झाला, याचा शास्त्रीय अभ्‍यासही करू शकतो. त्‍याचबरोबर रोगराई यावर उपाययोजना करून जगु ही शकतो, तथापि हे जगणे सुध्दा त्रासदायक ठरत आहे...!
दुष्काळ मानवनिर्मित की निसर्ग निर्मित....!
वास्तविक पहाता निर्सगाचा क्रम हा वारंवार बदलणारा आहे. निसर्ग हा काही कॅलेंडरच्‍या तारखेनुसार चालत नसून त्‍याच्‍या मर्जीनुसार तो कार्यरत असतो. गेल्‍या पन्‍नास वर्षात मानवी जीवाने विज्ञानाच्‍या सहाय्याने व उपलब्ध यंत्र सामुग्रीने निसर्गावर एवढे अत्‍याचार केलेले आहेत. पर्यावरणाची एवढी हानी केली आहे. त्‍यामुळे निर्सगातील बदल हे साहजिक आहे. या बदलामुळे वारंवार पावसाच्‍या अनियमिततेला तोंड द्यावे लागत आहे.
पन्‍नास वर्षापुर्वी असलेली ‘वनसंपत्ती’ पुर्णपणे नष्ट केली आहे. एवढेच नव्हे तर या वनजमिनीत मानवाने आक्रमण केल्‍यामुळे जंगलातील प्राणी मानवी वस्तीत येत आहेत. ते तरी करणार काय बिच्चारे, जर मानवी प्राणी वनात जमीनीवर आक्रमण करत असेल तर जंगली प्राण्‍याचा सुध्दा मानवी वस्तीत येवून जगण्‍यात पर्याय राहीलेला नाही. गेली लाखो वर्षात तयार झालेली वाळू पुर्णपणे आपण उपसलेली आहे व या वाळूतून कॉंक्रेटचे जंगल उभे केले आहे. प्रत्‍येक गाव, शहराने एका नदीतील वाळूसाठा पुर्णपणे संपविला आहे. त्‍यामुळे या वाळूतून भुपृष्ठाखाली झिरपणारे पाणी समुद्राकडे वाहुन जात आहे. परिणामी जमिनीतील पाणी साठ्याची पातळी जी 20 ते 25 फुटापर्यंत होती. ती 800 फुटापर्यंत गेलेली आहे. त्‍यामुळे मोठे डेरेदार वृक्ष पुर्णपणे नाहीसे झाले आहेत. नदीच्‍या प्रवाहातील संपल्‍यामुळे पाण्‍याच्‍या प्रवाहाबरोबर नदीकाठची माती वाहुन धरणात जमा होत आहे. त्‍यामुळे धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. अशा तलावातील गाळ काढण्‍याची कुठलीही योजना शासनाकडे नाही व पाणीसाठा कमी झाल्‍यामुळे धरणे केवळ शहराला पाणी पुरवठ्यासाठी उयोगात होतात. त्‍यामुळे शेतीसाठी पाणीच उपलब्ध होत नाही. यातील राजकीय कुरघोडी म्हणजे धरणाच्‍या आसपास असलेल्‍या शेतक-यांनी हजारोंनी विद्युत पंप तलावाच्‍या पाण्‍यावर बसविले आहेत व ते रात्र-दिवस भुपृष्ठावरील पाण्‍याचा साठा उपसून ऊसासारख्‍या खादाड पिकाला जोपासत आहेत. परिणामी राजकीय नेत्‍यांचे व उद्योगपतींचे साखर कारखाने चालु ठेवण्‍यासाठी जनतेच्‍या तोंडचे पाणी पळविले जात आहे. वास्तविक पहाता पारंपारिक पाट पध्दतीने दिलेल्‍या पाण्‍यामुळे 60 ते 70 टक्के पाणी हे वाष्पीभवन होवून वाया जाते. त्‍याचा कुठलाही उपयोग पिकासाठी होत नाही. भुपृष्ठावरील पाणीसाठा वापरताना ते ठिंबक सिंचनद्वारे अथवा तुषार सिंचनद्वारे वापरणे शेतक-यांना बंधनकारक करणे आवश्‍यक होते. तथापि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, प्रशासनातील भ्रष्टाचार व निवडणूकीचे उदिष्ट ठेवून केलेले नियोजन, यामुळे समाजातील आर्थिक नियोजनाची पुरती वाट लागली आहे.
ज्‍येष्‍ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी वीस वर्षापुर्वी पर्यावरणा संदर्भातील आंदोलन चालु केले, त्‍यावेळेसच त्‍यांनी वाळू उपसा करण्‍यास बंदी घालावी व पर्यावरणाचा र्‍हास थांबवावा, अशी मागणी राज्‍य सरकारकडे केली होती. आजच्‍या वैज्ञानिक सुधारणेने बांधकामात वाळूसाठी लागणारा पर्याय विज्ञानाच्‍या सहाय्याने सोडविता आला असता, तथापि याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. आजतर वृत्तपत्र उघडले की, वाळू उपसा आणि त्‍याला प्रतिबंध करणारे अधिकारी यांच्‍यातील जीवघेण्‍या मारामा-या याच्‍याच बातम्‍या पहावयास मिळतात. या वाळू माफियांचे राजकारणावर पुर्ण नियंत्रण आहे. त्‍यामुळे आजच्‍या घडीला तर शासनाकडून वाळू उपशावर निर्बंध करणे अवघड आहे.
या दुष्काळी परिस्थितीत सर्वांत जास्त हाल होताहेत ते मुक्‍या जनावरांचे, त्‍यांना कोणीही वाली नाही. मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी परिस्थिती मुक्‍या प्राण्‍यांच्‍या बाबतीत झाली आहे. सोन्‍याहुनही महत्वाचे हे पशुधन वाचलेच पाहीजे, ज्‍या महाराष्ट्राला कृषीप्रधान म्हणून मानले जाते. त्‍या महाराष्ट्राला दुधाची गरज भागविण्‍यासाठी गुजरातवर अवलंबून रहावे लागते. यासारखी अवमानकारक गोष्ट नाही. कारण उत्पादन प्रक्रीया आणि विक्री व्‍यवस्थापन यातील सहकारी संस्था व शासन यंत्रणा यांनी घातलेल्‍या घोळामुळे दुग्धव्‍यवसाय पुर्णपणे बुडण्‍याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. उद्या चालुन एखाद्या लहान बालकास दुध कोण देते, असा प्रश्‍न विचारल्‍यास, त्‍याला गाय, म्हैस या प्राण्‍याऐवजी अमुल दुध डेअरीचे नाव तोंडाला येईल. जो शेतक-यांच्‍या विकासाचा व अर्थकारणाचा पुरक व्‍यवसाय आहे. तो पुर्णपणे दिवाळ्यात निघाला आहे. परिणामी शेजारच्‍या राज्‍यांनी या संधीचा उपयोग करून आपला व्‍यवसाय वाढविला आहे. महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनातील वेग हा राष्ट्रीय उत्पादनाच्‍या तुलनेत अतिशय कमी असून ज्‍या राज्‍यात शेतक-यांची मुले राज्‍य करतात असे म्हटले जात होते. तेथे बिल्डरांचे बाप राज्‍य करतात की काय असे वाटावयास लागले आहे.
समाजामध्ङ्मे प्रत्‍येक अपयश हे राजकारण्‍यावर ढकलण्‍याचा एक नवीन पायंडा पडलेला आहे. तथापि सर्वसामान्‍य मनुष्‍य व समाज ही या दुष्काळासाठी तितकाच जबाबदार आहे. पाण्‍याचा गैरवापर, पर्यावरणावर लक्ष न देणे व सामाजिक समस्‍यावर कधीही गांभीर्य नसणे आणि त्‍याही पेक्षा वाईट बाब म्हणजे माझे भागते आहे ना... मग मला सामाजिक व राष्ट्रीय प्रश्‍नाबाबत काहीही देणे-घेणे नाही, अशा प्रकारची मानसिकता सर्वसामान्‍य माणसांची आहे. जे रात्र-दिवस राजकारण्‍यांवर टिका करतात ते कधीही मतदानासाठी जात नाहीत. त्‍यामुळे नको ती सरकारे नको ते राजकारणी आपल्‍या बोडक्‍यावर येवून बसतात. हे राजकारणी निवडून सत्तेत आल्‍यानंतर जे मतदार निवडून देतात. त्‍यांना कशा प्रकारे पुढच्‍या वेळेत झुलवता येईल, याचाच विचार करतात. त्‍यामुळेच त्‍यांना सामाजिक प्रश्‍नाचे काही एक देणे-घेणे नाही. स्वःतची संपत्ती वाढविणे संपत्तीतुन सत्ता मिळविणे, अशा दुष्ट चक्रात आपली लोकशाही सापडलेली आहे. याकरीता दुष्काळावर नियंत्रण मिळविण्‍यासाठी एका संवेदनशील आणि संमजस व कार्यक्षम सरकारची महाराष्ट्राला गरज आहे. राजकारणी एकदा बेलगाम झाले की, प्रशासनातील अधिकारी व कर्मर्चारी त्‍यापेक्षा दुप्पट वेगाने बिघडतात, त्‍यामुळे सर्वसामान्‍यांनी न्‍याय मागायचा कुठे असा प्रश्‍न निर्माण होतोय. यावरून हा दुष्काळ निर्सगनिर्मित नसून मानवनिर्मित आहे, असे वाटावयास लागते.!
* अशोक शं. कुलकर्णी (बेंबळीकर)
उस्‍मानाबाद
