उस्मानाबाद -: जिल्‍हापरिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती धनंजय सावंत यांनी शुक्रवारी रोजी झालेल्‍या सर्वसाधारण सभेत सुमारे २ कोटी ५१ लाख ४६ हजार ७११ रूपयांचा शिलकी व ६ कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्‍प सादर केला. या अर्थसंकल्‍पास सभागृहाने बहुमताने मंजुरी दिली.
अर्थसंकल्पीय सभेस जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एल. हरिदास, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत हजारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब वानखेडे, सभापती पंडित जोकार, दगडू धावारे, सविता कोरे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हा परिषदेला सन २0१३-२0१४ या आर्थिक वर्षामध्ये ८ कोटी ५१ लाख ४६ हजार ७११ रूपयांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यानुसार विविध बाबींवर सहा कोटींचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागासाठी १ कोटी १६ लाख ४२ हजार, शिक्षण विभागासाठी ४0 लाख ५८ हजार, बांधकाम विभागासाठी १ कोटी ३१ लाख ४४ हजार, आरोग्यासाठी ४0 लाख ४ हजार, पाणीपुरवठय़ासाठी ६७ लाख, कृषीसाठी ४७ लाख ५५ हजार, पशुसंवर्धन विभागासाठी २३ लाख १0 हजार, वन क्षेत्र विकासासाठी ६0 हजार, समाजकल्याण विभागास ४६ लाख, पंचायत विभागासाठी २ लाख ७३ हजार, महिला व बालकल्याण विभागास ३२ लाख ८९ हजार, सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागासाठी ४१ लाख ६४ हजार तर अन्य अनुषंगिक बाबींसाठी १0 लाख १ हजारांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पीय सभेस जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एल. हरिदास, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत हजारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब वानखेडे, सभापती पंडित जोकार, दगडू धावारे, सविता कोरे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हा परिषदेला सन २0१३-२0१४ या आर्थिक वर्षामध्ये ८ कोटी ५१ लाख ४६ हजार ७११ रूपयांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यानुसार विविध बाबींवर सहा कोटींचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागासाठी १ कोटी १६ लाख ४२ हजार, शिक्षण विभागासाठी ४0 लाख ५८ हजार, बांधकाम विभागासाठी १ कोटी ३१ लाख ४४ हजार, आरोग्यासाठी ४0 लाख ४ हजार, पाणीपुरवठय़ासाठी ६७ लाख, कृषीसाठी ४७ लाख ५५ हजार, पशुसंवर्धन विभागासाठी २३ लाख १0 हजार, वन क्षेत्र विकासासाठी ६0 हजार, समाजकल्याण विभागास ४६ लाख, पंचायत विभागासाठी २ लाख ७३ हजार, महिला व बालकल्याण विभागास ३२ लाख ८९ हजार, सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागासाठी ४१ लाख ६४ हजार तर अन्य अनुषंगिक बाबींसाठी १0 लाख १ हजारांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
