मध्यंतरी दिल्ली येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय खेळ स्पर्धेव्सर स्टेडीयमचेचे वास्तुशिल्पकार (आर्कीटे्नट) हे मुळचे लातूर जवळील अहमदपूर तालु्क्यातील खेड्यातील सद्गृहस्थ होते. त्यांनी त्यांचे प्राथमिक शिक्षण अहमदपूर तालु्क्यातील एका खेड्यातील (तत्कालीन उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या शाळेत) झाले असल्याबद्दल अभिमानाने नमूद केले होते. विशेषतः त्यांनी त्यांना शिकवत असलेल्या जि.प. शाळेतील प्राथमिक शिक्षकाने त्यांचे व्यक्तीमत्व घडवले असल्याचा अभिमानाने उल्लेख केला होता. याउलट कुठल्याही प्रकारचे चित्रकलेचे औपचारीक शिक्षण न घेतलेल्या गुरूजींनी आपली आवड जोपासली, गुरूजीबरोबर लग्नाच्या घरी ‘जय-विजय’ ची चित्र रेखाटणारा विद्यार्थी मुलगा आज करोडोच्या इमारतींचे रेखांकन (डिझाईन) करू लागला. गणिती पाढे त्यात अडीचकी-आउटकी व चित्रकलेचा हात एवढा साफ करून घेतला की, पुढे वास्तुशिल्पकारांच्या प्रत्येक परीक्षेत तो सर्वप्रथम येत गेला. माझ्या अंदाजाप्रमाणे या वास्तुशिल्पकाराचे 'बेलकुणे’ असे असावे?
आजच्या राजकीय जीवनातले अनेक कार्यकर्ते, अभियंते वैद्यकीय विशारद, शास्त्रज्ञ व अध्यापक हे एकेकाळी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थी होते. खेड्यापाड्यातून, काट्याकुट्यातून रोज चिखलपाणी व वारा-थंडी याची पर्वा न करता होणारी मुले, शेणाने सारवलेल्या जागेत भरणा-या शाळा व ध्ेयय निष्ठेने चुलीवर भात शिजवून उदरभरण करून शिकवणारे शिक्षक हे काळाच्या ओघात नष्ट झाले आहेत. पण असह्य परिस्थितीत शिक्षण घेणा-या ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या शिक्षकांनीच घडविले आहे. याचा सार्थ अभिमान वाटतो!
एकंदरीत जि.प. व नगर परिषदेच्या शाळेत कमी उत्पन्न आर्थिक गटातील एक-दोन पिढ्या शिकल्या, उद्योग धंद्याला लागल्या आपले व आपल्या कुटुंबीयांचे उज्ज्वल जीवन त्यांनी घडविले हे मात्र निश्चित! तत्कालीन परिस्थितीत खाजगी शिक्षण संस्था अस्तित्वात नव्हत्या व प्राथमिक शिक्षण हे केवळ सरकारी क्षेत्रातच राबविले जावे, असा गांधीवादी विचाराचा समाजवादी विचारसरणीचा दंडक शासनाने शिक्षण प्रणालीसाठी लागू केला होता. गावच्या श्रीमंताचा व मजुराचा मुलगा एकाच शाळेत शिकत असलेले एक वेगळे आदर्श चित्र तत्कालीन परिस्थितीत दिसत होते!
काळ बदलला, पडक्या इमारतीत, देवळात, चावडीत, झाडाखाली भरणा-या व शेणांनी सारवलेल्या शाळा ओसरल्या, खेड्यातसुध्दा शाळेच्या सिमेंट कॉंक्रेटच्या भरभक्कम इमारती झाल्या. शिक्षक दुचाकीवरून शिक्षणाचा रतिब घालण्यासाठी दररोज खेड्यात येऊ लागले. परंतु, उलटपक्षी ब-यापैकी आर्थिक परिस्थिती असलेल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेकडे शहराकडे मिळेल त्या वाहनाने जाऊ लागले. आज जिल्हा परिषदेच्या व नगर परिषदेच्या शाळेत एका वर्गात 18-19 मुले तर शहरातील नामवंत प्राथमिक शाळेत एकाच वर्गात 80-90 मुले असे विसंगत चित्र पहावयास मिळते. आज खेड्यातून प्राथमिक शाळेच्या भरभक्कम इमारती, शैक्षणिक साहित्य व भरपूर शिक्षकांची उपलब्धता आहे. तथापि अभाव आहे तो फक्त विद्यार्थी संख्येचा!
परिणामी विद्यार्थ्यांची झपाट्याने कमी होणारी ग्रामीण भागातील संख्या ही महाराष्ट्र शासन-जि.प.प्रशासन यांच्यासमोर आ वासून उभी आहे. त्यातच पटपडताळणीमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या 25 टक्क्याने कमी असल्याचा महाराष्ट्र शासनाचाच अहवाल आहे. सध्या पटपडताळणीचा विषय हा न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे याबाबत काही बोलणे चुकीचे ठरेल. आजची परिस्थिती अशी आहे की, शहरातील खाजगी प्राथमिक शाळेत 100 विद्यार्थी तर जिल्हा परिषदेच्या 100 विद्यार्थ्यांच्या शाळेत 10 ते 12 शिक्षक अशी विसंगत स्थिती निर्माण झाली आहे. यातूनच समाज योजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न दिवसेंदिवस फार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे!
राज्यातील 3 लाख डी.एड्. बेकारांचा प्रश्न तर कुणी विचार करावयास तयार नाही. हे बिचारे न होणा-या सीईटी परीक्षेच्या प्रतिक्षेत आहेत. गेली पाच वर्षे शिक्षक भरती होत नसल्यामुळे डी.एड. करणा-यांचे व त्यांच्या कुटूंबियांचे पूर्ण भवितव्यच संकटात सापडले आहे. या परिस्थितीस कारणीभूत कोण?
एकदा जि.प. व नगर परिषद किंवा खाजगी अनुदानित शाळेत नोकरीस लागलो की, आपले कुणीच काही करु शकत नाही, नोकरी पूर्ण करून सेवानिवृत्तीचे लाभ घेऊनच बाहेर पडावयाचे अशी मानसिकता सर्वच संरक्षित क्षेत्रातील नोकरची झाली आहे. प्रामुख्याने शिक्षकी पेशात मिळणारा वेळ, विद्यार्थ्यांच्या व्यतीमत्व विकासाऐवजी व ज्ञानप्राप्तीऐवजी इतर क्षेत्रात गुंतला आहे. बदलीची टांगती तलवार, ग्रामीण भागातील गुंडांचा त्रास, यामुळे कुठेतरी राजकीय, जातीय व सामाजिक संरक्षण शोधण्यामध्ये ग्रामीण भागातील सरकारी नोकर व्यस्त झाला आहे. याशिवाय जि.प. च्या शाळेतून योग्य शिक्षण मिळत नाही, अशी अपप्रचार करणारी यंत्रणा खाजगी शाळा संचालकांनी कायमपणे कार्यरत ठेवली आहे. उलट बाजूस जिल्हा परिषदेच्या पदाधिका-यांत अनेक ‘शिक्षणमहर्षी’ असल्यामुळे हे काम जास्त सुखकर झाले आहे. नोकरीची हमी मिळाली की, खाजगी शाळांतील नोकर वर्गही तितक्याच निष्काळजीपणे वागू शकतो हे आता सिध्द झाले आहे. त्यामुळे जि.प. व खाजगी शिक्षण संस्थांत विचार पध्दतीत फारसा फरक राहिला नाही. याउलट 80 टक्के शिक्षण हे खाजगी शिकवण्या व कोचिंग क्लासेसमार्फतच होते. महागड्या शाळेत प्रवेश घेऊन खाजगी शिकवण्याचा खर्च अजून पालकांच्यावर लादला जातो. या प्रक्रियेत विद्यार्थी मात्र 14 ते 16 तास अडकून बौध्दीक व शारीरिक दृष्टीने भरडला जातो. ज्या बालपणात त्याच्या बुध्दीचा विकास सर्व दिशांनी होण्याच्या ऐवजी त्याची प्रगती ‘पुस्तकी किडा’ म्हणून होते!
आजच्या राजकीय जीवनातले अनेक कार्यकर्ते, अभियंते वैद्यकीय विशारद, शास्त्रज्ञ व अध्यापक हे एकेकाळी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थी होते. खेड्यापाड्यातून, काट्याकुट्यातून रोज चिखलपाणी व वारा-थंडी याची पर्वा न करता होणारी मुले, शेणाने सारवलेल्या जागेत भरणा-या शाळा व ध्ेयय निष्ठेने चुलीवर भात शिजवून उदरभरण करून शिकवणारे शिक्षक हे काळाच्या ओघात नष्ट झाले आहेत. पण असह्य परिस्थितीत शिक्षण घेणा-या ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या शिक्षकांनीच घडविले आहे. याचा सार्थ अभिमान वाटतो!
एकंदरीत जि.प. व नगर परिषदेच्या शाळेत कमी उत्पन्न आर्थिक गटातील एक-दोन पिढ्या शिकल्या, उद्योग धंद्याला लागल्या आपले व आपल्या कुटुंबीयांचे उज्ज्वल जीवन त्यांनी घडविले हे मात्र निश्चित! तत्कालीन परिस्थितीत खाजगी शिक्षण संस्था अस्तित्वात नव्हत्या व प्राथमिक शिक्षण हे केवळ सरकारी क्षेत्रातच राबविले जावे, असा गांधीवादी विचाराचा समाजवादी विचारसरणीचा दंडक शासनाने शिक्षण प्रणालीसाठी लागू केला होता. गावच्या श्रीमंताचा व मजुराचा मुलगा एकाच शाळेत शिकत असलेले एक वेगळे आदर्श चित्र तत्कालीन परिस्थितीत दिसत होते!
काळ बदलला, पडक्या इमारतीत, देवळात, चावडीत, झाडाखाली भरणा-या व शेणांनी सारवलेल्या शाळा ओसरल्या, खेड्यातसुध्दा शाळेच्या सिमेंट कॉंक्रेटच्या भरभक्कम इमारती झाल्या. शिक्षक दुचाकीवरून शिक्षणाचा रतिब घालण्यासाठी दररोज खेड्यात येऊ लागले. परंतु, उलटपक्षी ब-यापैकी आर्थिक परिस्थिती असलेल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेकडे शहराकडे मिळेल त्या वाहनाने जाऊ लागले. आज जिल्हा परिषदेच्या व नगर परिषदेच्या शाळेत एका वर्गात 18-19 मुले तर शहरातील नामवंत प्राथमिक शाळेत एकाच वर्गात 80-90 मुले असे विसंगत चित्र पहावयास मिळते. आज खेड्यातून प्राथमिक शाळेच्या भरभक्कम इमारती, शैक्षणिक साहित्य व भरपूर शिक्षकांची उपलब्धता आहे. तथापि अभाव आहे तो फक्त विद्यार्थी संख्येचा!
परिणामी विद्यार्थ्यांची झपाट्याने कमी होणारी ग्रामीण भागातील संख्या ही महाराष्ट्र शासन-जि.प.प्रशासन यांच्यासमोर आ वासून उभी आहे. त्यातच पटपडताळणीमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या 25 टक्क्याने कमी असल्याचा महाराष्ट्र शासनाचाच अहवाल आहे. सध्या पटपडताळणीचा विषय हा न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे याबाबत काही बोलणे चुकीचे ठरेल. आजची परिस्थिती अशी आहे की, शहरातील खाजगी प्राथमिक शाळेत 100 विद्यार्थी तर जिल्हा परिषदेच्या 100 विद्यार्थ्यांच्या शाळेत 10 ते 12 शिक्षक अशी विसंगत स्थिती निर्माण झाली आहे. यातूनच समाज योजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न दिवसेंदिवस फार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे!
राज्यातील 3 लाख डी.एड्. बेकारांचा प्रश्न तर कुणी विचार करावयास तयार नाही. हे बिचारे न होणा-या सीईटी परीक्षेच्या प्रतिक्षेत आहेत. गेली पाच वर्षे शिक्षक भरती होत नसल्यामुळे डी.एड. करणा-यांचे व त्यांच्या कुटूंबियांचे पूर्ण भवितव्यच संकटात सापडले आहे. या परिस्थितीस कारणीभूत कोण?
एकदा जि.प. व नगर परिषद किंवा खाजगी अनुदानित शाळेत नोकरीस लागलो की, आपले कुणीच काही करु शकत नाही, नोकरी पूर्ण करून सेवानिवृत्तीचे लाभ घेऊनच बाहेर पडावयाचे अशी मानसिकता सर्वच संरक्षित क्षेत्रातील नोकरची झाली आहे. प्रामुख्याने शिक्षकी पेशात मिळणारा वेळ, विद्यार्थ्यांच्या व्यतीमत्व विकासाऐवजी व ज्ञानप्राप्तीऐवजी इतर क्षेत्रात गुंतला आहे. बदलीची टांगती तलवार, ग्रामीण भागातील गुंडांचा त्रास, यामुळे कुठेतरी राजकीय, जातीय व सामाजिक संरक्षण शोधण्यामध्ये ग्रामीण भागातील सरकारी नोकर व्यस्त झाला आहे. याशिवाय जि.प. च्या शाळेतून योग्य शिक्षण मिळत नाही, अशी अपप्रचार करणारी यंत्रणा खाजगी शाळा संचालकांनी कायमपणे कार्यरत ठेवली आहे. उलट बाजूस जिल्हा परिषदेच्या पदाधिका-यांत अनेक ‘शिक्षणमहर्षी’ असल्यामुळे हे काम जास्त सुखकर झाले आहे. नोकरीची हमी मिळाली की, खाजगी शाळांतील नोकर वर्गही तितक्याच निष्काळजीपणे वागू शकतो हे आता सिध्द झाले आहे. त्यामुळे जि.प. व खाजगी शिक्षण संस्थांत विचार पध्दतीत फारसा फरक राहिला नाही. याउलट 80 टक्के शिक्षण हे खाजगी शिकवण्या व कोचिंग क्लासेसमार्फतच होते. महागड्या शाळेत प्रवेश घेऊन खाजगी शिकवण्याचा खर्च अजून पालकांच्यावर लादला जातो. या प्रक्रियेत विद्यार्थी मात्र 14 ते 16 तास अडकून बौध्दीक व शारीरिक दृष्टीने भरडला जातो. ज्या बालपणात त्याच्या बुध्दीचा विकास सर्व दिशांनी होण्याच्या ऐवजी त्याची प्रगती ‘पुस्तकी किडा’ म्हणून होते!
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे वास्तव काय?
इंग्रजी माध्यम चांगले की वाईट? प्रचलित परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना काय लाभ होऊ शकतो? हे सर्व प्रश्न भावी काळातील परिस्थिती, शैक्षणिक क्षेत्रात होणारे बदल जागतिकीकरण यांच्याशी निगडीत आहेत. परंतु एक मात्र खरे, ज्यांची मुले इंग्रजी शाळेत आहेत, त्याच्या घरची गृहिणी सुशिक्षीत असेल आणि ही गृहिणी इंग्रजी माध्यमाचा अभ्यास विद्यार्थ्यांकडून घरी करून घेण्यास पात्र असेल तरच इंग्रजी माध्यमाचा विद्यार्थी तयार होऊ शकतो. सर्वसाधारपणे मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांपेक्षा दुप्पट मेहनत इंग्रजी माध्यमावर घेणे आवश्यक आहे. यासाठी घरी अभ्यास करून घेणारी (होम टिचिंग अँण्ड कोचिंग) हा इंग्रजी माध्यमाचा महत्वाचा घटक आहे. घरातील पुरूष हे करू शकतो परंतु आपल्या पुरूषप्रधान संस्कृतीत हजारात एखादाच पुरूष स्वतःच्या मुलाचा अभ्यास घेणारा भेटतो!
मात्र ग्रामीण भागातील मुलांचे हाल होत आहेत. एकतर प्रवासात होणारी दमणुक व घरी इंग्रजी शिक्षण घेणा-या व्यवस्थेचा अभाव, यामुळे विद्यार्थ्यांची मानसिक कोंडी होत आहे. याबाबत एक सर्वेक्षण चमत्कारीक आहे. ग्रामीण भागातील पालक मुलाला इंग्रजी शाळेत शहरात घालतात आणि मुली मात्र स्थानिक जि.प.चया शाळेत जातात. यामध्ये मुलीच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष देण्याची परंपरा मानसिकता आहे. याशिवाय मुलीला घराबाहेर पाठविण्याचा भयगंडही आहे. मुलीच्या शिक्षणाबाबत दुजाभाव चक्राऊन टाकणारा आहे!
मुळ प्रश्न असा आहे की, कुटुंब नियोजनामुळे दरवर्षी लोकसंख्येत पडणारी भर 4.3 टक्के बालकांच्या टक्केवारीने कमी होणार आहे. केरळमध्ये कुटुंबीयांच्या यशस्वीतेमुळे प्राथमिक शाळेतील 5 टक्के वर्ग दरवर्षी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हिच परिस्थिती व आकडेवारी गृहित धरली तर ग्रामीण व निम शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचा ओघ खाजगी इंग्रजी व इतर सी.बी.एस.सी. व आय.सी.एस.सी. शाळांकडे वळला तर जि.प.च्या 50 टक्केके शिक्षकांवर भविष्यात बेकारीची कुर्हाड कोसळणार आहे. आजच जि.प.च्या प्रशासनासमोर समायोजनाची डोकेदुखी उभी आहे!
इंग्रजी माध्यम चांगले की वाईट? प्रचलित परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना काय लाभ होऊ शकतो? हे सर्व प्रश्न भावी काळातील परिस्थिती, शैक्षणिक क्षेत्रात होणारे बदल जागतिकीकरण यांच्याशी निगडीत आहेत. परंतु एक मात्र खरे, ज्यांची मुले इंग्रजी शाळेत आहेत, त्याच्या घरची गृहिणी सुशिक्षीत असेल आणि ही गृहिणी इंग्रजी माध्यमाचा अभ्यास विद्यार्थ्यांकडून घरी करून घेण्यास पात्र असेल तरच इंग्रजी माध्यमाचा विद्यार्थी तयार होऊ शकतो. सर्वसाधारपणे मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांपेक्षा दुप्पट मेहनत इंग्रजी माध्यमावर घेणे आवश्यक आहे. यासाठी घरी अभ्यास करून घेणारी (होम टिचिंग अँण्ड कोचिंग) हा इंग्रजी माध्यमाचा महत्वाचा घटक आहे. घरातील पुरूष हे करू शकतो परंतु आपल्या पुरूषप्रधान संस्कृतीत हजारात एखादाच पुरूष स्वतःच्या मुलाचा अभ्यास घेणारा भेटतो!
मात्र ग्रामीण भागातील मुलांचे हाल होत आहेत. एकतर प्रवासात होणारी दमणुक व घरी इंग्रजी शिक्षण घेणा-या व्यवस्थेचा अभाव, यामुळे विद्यार्थ्यांची मानसिक कोंडी होत आहे. याबाबत एक सर्वेक्षण चमत्कारीक आहे. ग्रामीण भागातील पालक मुलाला इंग्रजी शाळेत शहरात घालतात आणि मुली मात्र स्थानिक जि.प.चया शाळेत जातात. यामध्ये मुलीच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष देण्याची परंपरा मानसिकता आहे. याशिवाय मुलीला घराबाहेर पाठविण्याचा भयगंडही आहे. मुलीच्या शिक्षणाबाबत दुजाभाव चक्राऊन टाकणारा आहे!
मुळ प्रश्न असा आहे की, कुटुंब नियोजनामुळे दरवर्षी लोकसंख्येत पडणारी भर 4.3 टक्के बालकांच्या टक्केवारीने कमी होणार आहे. केरळमध्ये कुटुंबीयांच्या यशस्वीतेमुळे प्राथमिक शाळेतील 5 टक्के वर्ग दरवर्षी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हिच परिस्थिती व आकडेवारी गृहित धरली तर ग्रामीण व निम शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचा ओघ खाजगी इंग्रजी व इतर सी.बी.एस.सी. व आय.सी.एस.सी. शाळांकडे वळला तर जि.प.च्या 50 टक्केके शिक्षकांवर भविष्यात बेकारीची कुर्हाड कोसळणार आहे. आजच जि.प.च्या प्रशासनासमोर समायोजनाची डोकेदुखी उभी आहे!
यावर उपाययोजना काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कुठल्याही नोकराने आपली नोकरी म्हणजे सर्वात सुरक्षित असा गैरसमज करून घेऊ नये. आपल्या नोकरीचा मुळ गाभा (बेस) विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे पुढे काय संकट उभे राहील याची कल्पना आजच करावी लागेल व उपाय योजना कराव्या लागतील.
1) जि.प.च्या व नगर परिषदेच्या शाळेतून सेमी इंग्लिशचे वर्ग सुरू करावेत व संगणक आधारीत अभ्यासक्रम शिकवावेत.
2) प्राथमिक शिष्यवृत्ती, माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती, सैनिकी शाळा व केंद्रीय विद्यालयाच्या स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थी बसवावेत. त्याचबरोबर गणित व विज्ञानाच्या ज्या नव्या पध्दती निघाल्या आहेत त्याचाही स्वीकार करावा.
3) उल्लेखनीय काम करणा-या शाळांचा व शिक्षकांचा सत्कार करावा.
4) जि.प.च्या काही शाळांतून सी.बी.एस.सी. व अन्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाचे वर्ग सुरू करावेत.
5) आज खेड्यात डी.एड. व बी.एड. झालेल्या बेकारांची संख्या जास्त आहे. त्यांना योग्य मोबदला देऊन त्यांना
विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम द्यावे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विशेष योग्यता तयार होईल व बेकार तरुणांना एका रचनात्मक कार्याची आवड निर्माण होईल.
6) पालकांचा विश्वास जिंकणे आवश्यक आहे. यासाठी दरमहा पालकांच्या बैठका घेऊन त्यांना विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे.
7) ग्रामीण भागात काम करणा-या महिला शिक्षिकांनी विद्यार्थ्यांच्या महिला पालकांशी संवाद ठेवावा. संवादातून जागृती व संवेदनशीलता निर्माण होते.
8) संगीत, चित्रकला, भजन, देशी खेळांचा विकास करून विद्यार्थी कौशल्य निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
9) शिक्षण ही स्थानिक माणसाची गरज आहे व स्थानिक शाळांतून शिक्षण घेणे हा स्थायीभाव निर्माण करणे हे व्यवस्थेचे काम आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कुठल्याही नोकराने आपली नोकरी म्हणजे सर्वात सुरक्षित असा गैरसमज करून घेऊ नये. आपल्या नोकरीचा मुळ गाभा (बेस) विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे पुढे काय संकट उभे राहील याची कल्पना आजच करावी लागेल व उपाय योजना कराव्या लागतील.
1) जि.प.च्या व नगर परिषदेच्या शाळेतून सेमी इंग्लिशचे वर्ग सुरू करावेत व संगणक आधारीत अभ्यासक्रम शिकवावेत.
2) प्राथमिक शिष्यवृत्ती, माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती, सैनिकी शाळा व केंद्रीय विद्यालयाच्या स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थी बसवावेत. त्याचबरोबर गणित व विज्ञानाच्या ज्या नव्या पध्दती निघाल्या आहेत त्याचाही स्वीकार करावा.
3) उल्लेखनीय काम करणा-या शाळांचा व शिक्षकांचा सत्कार करावा.
4) जि.प.च्या काही शाळांतून सी.बी.एस.सी. व अन्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाचे वर्ग सुरू करावेत.
5) आज खेड्यात डी.एड. व बी.एड. झालेल्या बेकारांची संख्या जास्त आहे. त्यांना योग्य मोबदला देऊन त्यांना
विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम द्यावे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विशेष योग्यता तयार होईल व बेकार तरुणांना एका रचनात्मक कार्याची आवड निर्माण होईल.
6) पालकांचा विश्वास जिंकणे आवश्यक आहे. यासाठी दरमहा पालकांच्या बैठका घेऊन त्यांना विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे.
7) ग्रामीण भागात काम करणा-या महिला शिक्षिकांनी विद्यार्थ्यांच्या महिला पालकांशी संवाद ठेवावा. संवादातून जागृती व संवेदनशीलता निर्माण होते.
8) संगीत, चित्रकला, भजन, देशी खेळांचा विकास करून विद्यार्थी कौशल्य निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
9) शिक्षण ही स्थानिक माणसाची गरज आहे व स्थानिक शाळांतून शिक्षण घेणे हा स्थायीभाव निर्माण करणे हे व्यवस्थेचे काम आहे.
10) जि.प. शाळातील शिक्षकांना शिक्षकेत्तर कामाला जुंपले जाते, त्याऐवजी जनगणना, निवडणूका, मतदार याद्या तयार करणे, रेशनकार्ड तपासणे, आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षण यासाठी सुशिक्षीत बेकार तरुणांची मदत घ्यावी. यामुळे बेकार तरुणांत एक जबाबदार वर्ग तयार होईल व बेकार तरुणांचा प्रशासनात सहभाग वाढेल. या निमित्ताने बेकार तरुणांची आर्थिक प्राप्ती वाढेल व शिक्षकेत्तर कामामुळे होणारी शिक्षण व्यवस्थेतील हानी थांबेल.
आजच्या जि.प.शाळा व सद्यःस्थिती :-
आजच्या काळातील सर्वच क्षेत्रातील मान्यवर हे जिल्हा परिषदच्या शाळेत शिकलेले आहेत व त्यांचे व्यतीमत्व घडविण्याचा जि.प.शाळेतील शिक्षकांचे श्रेय नाकारता येत नाही. आज मात्र मराठीच्या नावावर राजकारण करणारे व मताचा जोगवा मागणारे व वारंवार मराठीचा उदोऽऽउदोऽऽ करणा-या नेत्यांची मुले-मुली इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. ही मानसिकता बदलली पाहिजे.
इंग्रजी भाषा आपली शत्रू नाही तथापि विद्यार्थ्यांची आकलनशक्ती (ग्रास्पींग पॉवर) घरात असणारे शैक्षणिक वातावरण पालक वर्गाची अभ्यास घेण्याची क्षमता, यावर या विद्यार्थ्यांचे यश अवलंबून आहे. तथापि गणित आणि शास्त्र या बाबतीमध्ये शिक्षण शास्त्राज्ञाचे असे मत आहे की, या दोन्ही विषयाचे आकलन मातृ भाषेतूनच चांगल्याप्रकारे होऊ शकते, तथापि योग्य ते मत त्यसा शिक्षण शास्त्रज्ञच आपले मत देऊ शकतील!
इंग्रजी माध्यमाचा एवढा प्रभाव पडला आहे की, मोलकरीण सुध्दा म्हणू लागली आहे, चार घरची जास्त भांडी घाशिन पण मुलाला इंग्रजी शाळेत घालीन. अशा परिस्थितीत त्या विद्यार्थ्याच्या शालेय शिक्षणाचे काय धिंडवडे निघणार हे परमेश्वरालाच माहित!
मराठी माध्यमाचे शिक्षण हे देशी गाय आहे. तर इंग्रजी शिक्षण ही जर्सी गाय आहे. जितकी जर्सी गाङ्म किफायतशीर तेवढीच आजारी पडण्याची शक्यता जास्त व सांभाळायला कठीण असते. अन्ङ्मथा जर्सी गाङ्म जगुच नाही शकली तर शिक्षणाचा कोठा रिकामा राहण्याची शक्यता आहे.
आज राज्यातत 4,506 अतिर्नित प्राथमिक शिक्षकांची आकडेवारी आहे. पटपडताळणीच्या अंमलबजावणीनंतर ही संख्या अजून वाढणार आहे. समस्या एवढी गंभीर आहे की, हा आकडा दहा पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेता उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने प्रायोगिक स्वरुपात काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कारण उस्मानाबाद जिल्हा परिषद ही महाराष्ट्रातील एक आदर्श जिल्हा परिषद गणली जाते. महाराष्ट्रातील अनेक राज्य पातळीवर व केंद्र पातळीवर गणमान्य व नामांकित राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकारी उस्मानाबाद-लातूर एकत्रित विभ्नत जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. अनेकविध योजनांचे नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करून विकासाचा एक ‘नवीन उस्मानाबाद पॅटर्न’ आपण महाराष्ट्रा समोरच नव्हे तर देशासमोर ठेवलेला आहे. अनेकवेळा राष्ट्रीय पातळीवरची व राज्य पातळीवरची अनेक पारितोषिके मिळाली आहेत. अशा परिस्थितीत जर विद्यमान पदाधिकारी व अधिकारी व शिक्षक बांधवांनी एकत्र येऊन या समस्येवर काही तोडगा काढल्यास तो उस्मानाबाद पॅटर्न म्हणून नावारुपाला येईल व अनेक कुटूंबे ज्यांना सध्या नोकरी लागली आहे. परंतु भविष्यात किंवा वर्तमानात नोकरीवर संकट येण्याची शक्यता आहे, अशांचे जीवन सुखकर होईल.
यासाठी गरज आहे ती एका जबर इच्छाशक्ती असलेल्ङ्मा जि.प.च्या पदाधिकारी व शिक्षकांच्या संघटीत नेतृत्वाची.
आजच्या काळातील सर्वच क्षेत्रातील मान्यवर हे जिल्हा परिषदच्या शाळेत शिकलेले आहेत व त्यांचे व्यतीमत्व घडविण्याचा जि.प.शाळेतील शिक्षकांचे श्रेय नाकारता येत नाही. आज मात्र मराठीच्या नावावर राजकारण करणारे व मताचा जोगवा मागणारे व वारंवार मराठीचा उदोऽऽउदोऽऽ करणा-या नेत्यांची मुले-मुली इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. ही मानसिकता बदलली पाहिजे.
इंग्रजी भाषा आपली शत्रू नाही तथापि विद्यार्थ्यांची आकलनशक्ती (ग्रास्पींग पॉवर) घरात असणारे शैक्षणिक वातावरण पालक वर्गाची अभ्यास घेण्याची क्षमता, यावर या विद्यार्थ्यांचे यश अवलंबून आहे. तथापि गणित आणि शास्त्र या बाबतीमध्ये शिक्षण शास्त्राज्ञाचे असे मत आहे की, या दोन्ही विषयाचे आकलन मातृ भाषेतूनच चांगल्याप्रकारे होऊ शकते, तथापि योग्य ते मत त्यसा शिक्षण शास्त्रज्ञच आपले मत देऊ शकतील!
इंग्रजी माध्यमाचा एवढा प्रभाव पडला आहे की, मोलकरीण सुध्दा म्हणू लागली आहे, चार घरची जास्त भांडी घाशिन पण मुलाला इंग्रजी शाळेत घालीन. अशा परिस्थितीत त्या विद्यार्थ्याच्या शालेय शिक्षणाचे काय धिंडवडे निघणार हे परमेश्वरालाच माहित!
मराठी माध्यमाचे शिक्षण हे देशी गाय आहे. तर इंग्रजी शिक्षण ही जर्सी गाय आहे. जितकी जर्सी गाङ्म किफायतशीर तेवढीच आजारी पडण्याची शक्यता जास्त व सांभाळायला कठीण असते. अन्ङ्मथा जर्सी गाङ्म जगुच नाही शकली तर शिक्षणाचा कोठा रिकामा राहण्याची शक्यता आहे.
आज राज्यातत 4,506 अतिर्नित प्राथमिक शिक्षकांची आकडेवारी आहे. पटपडताळणीच्या अंमलबजावणीनंतर ही संख्या अजून वाढणार आहे. समस्या एवढी गंभीर आहे की, हा आकडा दहा पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेता उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने प्रायोगिक स्वरुपात काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कारण उस्मानाबाद जिल्हा परिषद ही महाराष्ट्रातील एक आदर्श जिल्हा परिषद गणली जाते. महाराष्ट्रातील अनेक राज्य पातळीवर व केंद्र पातळीवर गणमान्य व नामांकित राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकारी उस्मानाबाद-लातूर एकत्रित विभ्नत जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. अनेकविध योजनांचे नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करून विकासाचा एक ‘नवीन उस्मानाबाद पॅटर्न’ आपण महाराष्ट्रा समोरच नव्हे तर देशासमोर ठेवलेला आहे. अनेकवेळा राष्ट्रीय पातळीवरची व राज्य पातळीवरची अनेक पारितोषिके मिळाली आहेत. अशा परिस्थितीत जर विद्यमान पदाधिकारी व अधिकारी व शिक्षक बांधवांनी एकत्र येऊन या समस्येवर काही तोडगा काढल्यास तो उस्मानाबाद पॅटर्न म्हणून नावारुपाला येईल व अनेक कुटूंबे ज्यांना सध्या नोकरी लागली आहे. परंतु भविष्यात किंवा वर्तमानात नोकरीवर संकट येण्याची शक्यता आहे, अशांचे जीवन सुखकर होईल.
यासाठी गरज आहे ती एका जबर इच्छाशक्ती असलेल्ङ्मा जि.प.च्या पदाधिकारी व शिक्षकांच्या संघटीत नेतृत्वाची.
* अशोक शं. कुलकर्णी (बेंबळीकर)
उस्मानाबाद
मो. 9422655251