दि. 1 मे ते 15 मे या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. यानिमित्त राजभाषा मराठीसाठी शासन काय प्रयत्न करत आहे, याची ओळख करुन देणारा हा लेख. भाषावर प्रांत-रचनेची मागणी अनेक राज्यातून करण्यात येत होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मराठी भाषेची मागणी प्रकर्षाने पुढे आली. भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद 347 अनुसार राष्ट्रपतींना एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरित्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. एक मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शासनाची जी महत्वाची धोरणे जाहीर केली, त्यापैकी महाराष्ट्राच्या राज्य कारभाराची भाषा मराठी राहील हे एक धेारण होय. त्यानुसार राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे शासनाचे धोरण राबविण्यासाठी शासनाने दि. 6 जुलै, 1960 अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना केली. तसेच 1966-67 मध्ये अल्पसंख्याक भाषांना संरक्षण देण्याच्या शानाच्या धोरणानुसार नवीन मुंबई. पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय (प्रादेशिक) कार्यालये उघडण्यात आली.
स्थूलमानाने भाषा संचालनालयातील कामकाजाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल. 1. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबविणे. 2. प्रशासकीय परिभाषा कोश व मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणे, 3. महाविद्यालयीन अभ्यासासाठी शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोष तयार करणे, 4. विधिविषयक अनुवाद व परिभाषा तयार करणे, 5.अर्थसंकल्पीय तसेच प्रशासनीक व विभागीय नियम पुस्तिकांचा अनुवाद करणे, 6. अमराठी कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण व परीक्षा आयोजित करणे, 7.अ- हिंदी भाषा परीक्षा आयोजित करणे. ब-महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयात त्रिभाषा सूत्रांचा वापर करणे, 8. इंग्रजी टंकलेखक व लघुलेखक यांच्या मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षण आणि परीक्षा आयोजित करणे, 9. अल्पसंख्याक भाषेतून अनुवाद करणे. शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासंबंधीच्या धोरणाची अंमलबजावणी यादृष्टीने कार्यालयाची तपासणी व त्यांना मार्गदर्शन करणे.
राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धेारण राबवताना या धोरणामध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्यात आला. 1. आधुनिक तंत्रज्ञानाव्दारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोष तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे, 2. केंद्रीय व राज्य अधिनियम, नियम यांचा मराठी अनुवाद करणे, तो मुद्रीत स्वरुपात तसेच वेबसाईटवर जनतेला उपलब्ध करुन देणे, 3. केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी राष्ट्रभाषेचा प्रसार होत असल्याचे पाहणे. 4. राष्ट्रीय ऐक्यासाठी मराठी संज्ञा व हिंदी संज्ञा यांच्यात हिंदीशी एकरुपता ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, 5. मराठी शुध्दलेखनाचा प्रसार करणे, विधानभवन,उच्च न्यायालय वइतर कार्यालयांमधील अनुवादकांशी संवाद साधून संज्ञांमध्ये एकरुपता राखणे,7. भाषातज्ञांच्या नामीकेमार्फत इंग्रजी व उर्दू या भाषांमध्ये मानधन तत्वावर अनुवाद करुन देण्याची सोय करणे, 8. केंद्र सरकार, महामंडळे आदिकडून आलेले अहवाल इ. अनुवादाचे काम मानधन तत्वावर करुन घेणे. 9. मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा व लघुलेखन परीक्षांसाठी आवेदनपत्रे व परीक्षांची वेळापत्रके, प्रश्नसंच वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन देणे, 10. टंकलेखन परीक्षा संगणकावर घेणे. 11. शासकीय कार्यालयातून मराठीचा शंभर टक्के वापर होत असल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी कार्यालयीन तपासण्या आयोजित करणे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे मराठीच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रांचा शोध घेणे व नवनवीन उपक्रम राबविणे.
कोष पुस्तिका तयार करणे- मराठीचा शासन व्यवहाराशी भाषा म्हणून विकास घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1960 मध्ये सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत भाषा संचालनालयाची स्थापना केल्यानंतर मराठीतील नामवंत कोषकार, भाषातज्ञ, पत्रकार व समाजप्रबोधक यांचा अंतर्भाव असलेले एक भाषा सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले. या सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली शासन व्यवहारातील मराठीची जडणघडण करण्याचे काम सुरु करण्यात आले. विविध विषयातील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा निर्मितीसाठी महाराष्ट्रामधील प्रत्येक विद्यापीठातील तज्ञ प्राध्यापक प्रतिनिधींचा अंतर्भाव असलेल्या उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या व त्यांच्या सहाय्याने परिभाषा निर्मितीचे काम करण्यात आले.
तांत्रिक परिभाषा : 1964 मध्ये मराठी भाषेला राजभाषा म्हणून मान्यता मिळाली. साहजिकच महाराष्ट्रातील शालेय तसेच विद्यपीठातील शिक्षणाचे माध्यम मराठी असावे व राज्य कारभाराची भाषा मराठी असावी हे सर्वमान्य झाले. परंतु यासाठी निश्चितार्थक व एकरुप मराठी परिभाषा उपलब्ध करुन देणे अतिशय आवश्यक होते. अशी एकरुप परिभाषा राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या व मराठी विज्ञान परिषदेच्या सहकार्याने उपलब्ध करुन घ्यावी व ती शक्यतोवर सर्व भारतीय भाषांशी तसेच केंद्र शासनाने तयार केलेल्या परिभाषेशी मिळती -जुळती असावी, अशी शासनाची भूमिका होती. परिभाषा निर्मितीच्या या प्रक्रियेत सहभागी करुन घेवून शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांच्या क्षेत्रात एकरुप सुसंघटीत परिभाषा तयार करण्याच्या उददेशाने महाराष्ट्र शासनाने परिभाषा निर्मितीचे काम ऑैक्टोबर 1967 पासून हाती घेतले. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची कोल्हापूर येथे एक बैठक घेवून त्यांच्या संमतीने व भाषा सल्लागार मंडळाच्या मार्गर्शनाखाली एकरुप परिभाषा निर्मितीचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले. शासनाने तयार केलेली ही परिभाषा आधारभूत मानून ग्रंथलेखकांनी मुळ मराठीतून लेखन करताना तिचा वापर करावा, त्यामुळे आपोआपच त्यांची विचारप्रक्रियाही मराठीतच होईल. त्यातून नवनवे शब्द घडावेत व मराठी भाषा आणखी समृध्द व्हावी, असा या परिभाषा निर्मितीमागचा मुख्य उद्देश आहे.
स्थूलमानाने भाषा संचालनालयातील कामकाजाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल. 1. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबविणे. 2. प्रशासकीय परिभाषा कोश व मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणे, 3. महाविद्यालयीन अभ्यासासाठी शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोष तयार करणे, 4. विधिविषयक अनुवाद व परिभाषा तयार करणे, 5.अर्थसंकल्पीय तसेच प्रशासनीक व विभागीय नियम पुस्तिकांचा अनुवाद करणे, 6. अमराठी कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण व परीक्षा आयोजित करणे, 7.अ- हिंदी भाषा परीक्षा आयोजित करणे. ब-महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयात त्रिभाषा सूत्रांचा वापर करणे, 8. इंग्रजी टंकलेखक व लघुलेखक यांच्या मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षण आणि परीक्षा आयोजित करणे, 9. अल्पसंख्याक भाषेतून अनुवाद करणे. शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासंबंधीच्या धोरणाची अंमलबजावणी यादृष्टीने कार्यालयाची तपासणी व त्यांना मार्गदर्शन करणे.
राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धेारण राबवताना या धोरणामध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्यात आला. 1. आधुनिक तंत्रज्ञानाव्दारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोष तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे, 2. केंद्रीय व राज्य अधिनियम, नियम यांचा मराठी अनुवाद करणे, तो मुद्रीत स्वरुपात तसेच वेबसाईटवर जनतेला उपलब्ध करुन देणे, 3. केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी राष्ट्रभाषेचा प्रसार होत असल्याचे पाहणे. 4. राष्ट्रीय ऐक्यासाठी मराठी संज्ञा व हिंदी संज्ञा यांच्यात हिंदीशी एकरुपता ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, 5. मराठी शुध्दलेखनाचा प्रसार करणे, विधानभवन,उच्च न्यायालय वइतर कार्यालयांमधील अनुवादकांशी संवाद साधून संज्ञांमध्ये एकरुपता राखणे,7. भाषातज्ञांच्या नामीकेमार्फत इंग्रजी व उर्दू या भाषांमध्ये मानधन तत्वावर अनुवाद करुन देण्याची सोय करणे, 8. केंद्र सरकार, महामंडळे आदिकडून आलेले अहवाल इ. अनुवादाचे काम मानधन तत्वावर करुन घेणे. 9. मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा व लघुलेखन परीक्षांसाठी आवेदनपत्रे व परीक्षांची वेळापत्रके, प्रश्नसंच वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन देणे, 10. टंकलेखन परीक्षा संगणकावर घेणे. 11. शासकीय कार्यालयातून मराठीचा शंभर टक्के वापर होत असल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी कार्यालयीन तपासण्या आयोजित करणे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे मराठीच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रांचा शोध घेणे व नवनवीन उपक्रम राबविणे.
कोष पुस्तिका तयार करणे- मराठीचा शासन व्यवहाराशी भाषा म्हणून विकास घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1960 मध्ये सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत भाषा संचालनालयाची स्थापना केल्यानंतर मराठीतील नामवंत कोषकार, भाषातज्ञ, पत्रकार व समाजप्रबोधक यांचा अंतर्भाव असलेले एक भाषा सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले. या सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली शासन व्यवहारातील मराठीची जडणघडण करण्याचे काम सुरु करण्यात आले. विविध विषयातील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा निर्मितीसाठी महाराष्ट्रामधील प्रत्येक विद्यापीठातील तज्ञ प्राध्यापक प्रतिनिधींचा अंतर्भाव असलेल्या उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या व त्यांच्या सहाय्याने परिभाषा निर्मितीचे काम करण्यात आले.
तांत्रिक परिभाषा : 1964 मध्ये मराठी भाषेला राजभाषा म्हणून मान्यता मिळाली. साहजिकच महाराष्ट्रातील शालेय तसेच विद्यपीठातील शिक्षणाचे माध्यम मराठी असावे व राज्य कारभाराची भाषा मराठी असावी हे सर्वमान्य झाले. परंतु यासाठी निश्चितार्थक व एकरुप मराठी परिभाषा उपलब्ध करुन देणे अतिशय आवश्यक होते. अशी एकरुप परिभाषा राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या व मराठी विज्ञान परिषदेच्या सहकार्याने उपलब्ध करुन घ्यावी व ती शक्यतोवर सर्व भारतीय भाषांशी तसेच केंद्र शासनाने तयार केलेल्या परिभाषेशी मिळती -जुळती असावी, अशी शासनाची भूमिका होती. परिभाषा निर्मितीच्या या प्रक्रियेत सहभागी करुन घेवून शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांच्या क्षेत्रात एकरुप सुसंघटीत परिभाषा तयार करण्याच्या उददेशाने महाराष्ट्र शासनाने परिभाषा निर्मितीचे काम ऑैक्टोबर 1967 पासून हाती घेतले. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची कोल्हापूर येथे एक बैठक घेवून त्यांच्या संमतीने व भाषा सल्लागार मंडळाच्या मार्गर्शनाखाली एकरुप परिभाषा निर्मितीचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले. शासनाने तयार केलेली ही परिभाषा आधारभूत मानून ग्रंथलेखकांनी मुळ मराठीतून लेखन करताना तिचा वापर करावा, त्यामुळे आपोआपच त्यांची विचारप्रक्रियाही मराठीतच होईल. त्यातून नवनवे शब्द घडावेत व मराठी भाषा आणखी समृध्द व्हावी, असा या परिभाषा निर्मितीमागचा मुख्य उद्देश आहे.
विधिविषयक : राज्य अधिनियम व केंद्रीय अधिनियम यांच्या अनुवादाचे काम या संचालनालयाच्या स्थापनेपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी कायद्याची अशी एक विशिष्ट लेखनशैली या संचालनालयाने विकसित केली असून न्याय व्यवहार कोश हा कोषच्या दृष्टीने प्रकाशित केला आहे तसेच आतापार्यंत सुमारे 212 राज्य अधिनियमांचा व 1260 राज्य नियमांचा अनुवाद करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय वित्त विभागामार्फत विधानमंडळास सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंसकल्पीय प्रकाशनांचा मराठी अनुवाद करण्याचे प्रचंड काम या भाषा संचालनालयाच्या कार्यालयाकडून अनेक वर्षे केले जात आहे. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या, कार्यालयांच्या, महामंडळांच्या नियमपुस्तिका, विविध चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय कार्यालयातून वापरले जाणारे सर्व प्रकारचे साधारण, विशेष व प्रमाण नमुने, शासन निर्णय, परिपत्रके, मंत्रिमंडळ टिपण्या, राज्यपालांचे अभिभाषण, वित्तमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण, लोकआयुक्त अहवाल, लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचे संच, महालेखापालांचे प्रतयेक वर्षाचे चार लेखापरीक्षा अहवाल, निवडणूक आयोगाचे काम इत्यादींचा मराठी अनुवाद या कार्यालयाकडून करण्यात येतेा. सुमारे 196 नियम पुस्तिकांचा मराठी अनुवाद करुन भाषा संचालनालयाने मंत्रालयीन विभागातील दैनंदिन व्यवहारांना चांगली गती दिली .
अर्थसंकल्पीय वित्त विभागामार्फत विधानमंडळास सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंसकल्पीय प्रकाशनांचा मराठी अनुवाद करण्याचे प्रचंड काम या भाषा संचालनालयाच्या कार्यालयाकडून अनेक वर्षे केले जात आहे. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या, कार्यालयांच्या, महामंडळांच्या नियमपुस्तिका, विविध चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय कार्यालयातून वापरले जाणारे सर्व प्रकारचे साधारण, विशेष व प्रमाण नमुने, शासन निर्णय, परिपत्रके, मंत्रिमंडळ टिपण्या, राज्यपालांचे अभिभाषण, वित्तमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण, लोकआयुक्त अहवाल, लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचे संच, महालेखापालांचे प्रतयेक वर्षाचे चार लेखापरीक्षा अहवाल, निवडणूक आयोगाचे काम इत्यादींचा मराठी अनुवाद या कार्यालयाकडून करण्यात येतेा. सुमारे 196 नियम पुस्तिकांचा मराठी अनुवाद करुन भाषा संचालनालयाने मंत्रालयीन विभागातील दैनंदिन व्यवहारांना चांगली गती दिली .
प्रशिक्षण व परीक्षा : शासकीय कामकाजात राजभाषा मराठीचा वपर करण्याचे धोरण अंगीकाराल्यानंतरही साहिजकच शासकीय सेवेत असलेल्या अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित झाला. या कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषा थोडीफार समजत असली तरी स्वत:चे विचार मराठीतून लिहून काढणे त्यांना अवघड होते. त्यांना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने राज्यात ठिकठिकाणी मराठी भाषा शिकविण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग उघडले होते. त्यांना मराठी भाषेचा सर्वांगाने परिचय करुन देण्यासाठी राजभाषा परिचय हे पुस्तक तयार केले गेले. शासकीय सेवेत असलेल्या अ-मराठी भाषीक राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या व मराठी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत वर्षातून दोन वेळा घेण्यात येतात.
हिंदी भाषा परिक्षा : शासकीय सेवेत असणाऱ्या सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या हिंदी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत वर्षातून दोनवेळा विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी घेण्यात येतात.
त्रिभाषा सूत्राचा आधार : केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमधून प्राधिकरणामधून जनतेच्या माहितीसाठी नामफलक व सूचना फलक यावर हिंदी व इंग्रजी भाषेसह मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्यास सदर कार्यालयाकडे त्याचा पाठपुरावा करण्याचे काम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय शासनाने 17, मे 1991 च्या परिपत्रकाव्दारे घेतला आहे.
अल्पसंख्याक भाषांतील अनुवाद : महाराष्ट्र राज्यातील हिंदी, गुजराथी, उर्दु, तेलगू, कन्नड व सिंधी या भाषा बोलणाऱ्या लोकांची संख्या बरीच आहे. महसूली विभागातील एकुण लेाकसंख्येपैकी 15 टक्कयाहून अधिक लोक उपरोक्त भाषा बोलणारे असतील तर त्या भाषांना अल्पसंख्याकांची भाषा म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. या भाषांना संरक्षण मिळावे आणि अल्पसंख्याक भाषिकांना शासनाचे महत्वाचे आदेश,अधिसूचना, नियम इ. उपलब्ध करुन देता यावेत, यासाठी भाषा संचालनालयाच्या मुंबइ, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार विभागीय कार्यालयात मराठी अनुवादाबरोबरच अल्पसंख्य भाषांतील अनुवादाची सोय करण्यात आली आहे.
(संदर्भ : ऑक्टोबर-2011 चा लोकराज्य मासिकाचा मराठीचे विश्व-वैश्विक मराठी हा अंक)
जिल्हा माहिती कार्यालय, उस्मानाबाद